२९ चैत्र, काठमाडौँ । देशको संविधान अनुसार नागरिकता पाउने नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाएर राख्न नसकिने भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले संविधान अनुसार नागरिकता पाउने गरी बनाइएको विधेयक अगाडि बढाइने बताएका हुन्।
मंगलबार भैरहवामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफूले गृहमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेदेखि नै संविधानअनुसार नागरिकता पाउने गरी बनाइएको विधेयक अगाडि बढाइने बताउँदै आएको उल्लेख गर्दै नागरिकतासम्बन्धी केही विषयमा भने राष्ट्रिय सहमति गर्ने बताए।
‘नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुँदाको पीडा हामीले बोध गर्न सक्नुपर्छ,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने।
उनले त्यसबारेमा सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरिने बताए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु नै सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणसँगै विकास र समृद्धि हासिल गरेर जनताको जीवन परिवर्तनका लागि सरकार केन्द्रित रहेको दाबी गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तनका माध्यमबाटै जनताको जीवन फेर्नु, समृद्धिमा गुणात्मक फड्को मार्दै लक्ष्य हासिल गर्नु सरकारको अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भएको र यही उद्देश्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियाका काम अनुरूप राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र सेना समायोजनको काम पूरा भए पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम अझै पनि बाँकी रहेकोले यसलाई पूरा गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
‘यसको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको काम पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै एक दुई दिनमै अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानको उपाय अपनाउने गरी सरकार अघि बढेको दाबी गरे।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन केही समय लागेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि हुनुपर्ने प्रयासमा केही ढिलाइ भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।