०८ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ। बुधबारको बैठकमा भुवनबहादुर सुनार प्रस्तावक र अन्य १८ सांसद समर्थक रहेको प्रस्ताव पेस गरिएको हो।
संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका बाबजुद नेपालका दलित समुदाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थामा पनि जातीय भेदभाव, छुवाछुत, बलात्कार, हत्या, दमन, शोषण जस्ता उत्पीडनबाट युगौंदेखि आजसम्म दासत्व जीवन बिताउन विवश भएको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ।
‘जातीय उत्पीडनको मात्रामा केही फरक होला तर सारमा दलितप्रति अपमान, शोषण, दमनमा कुनै पनि कमी आएको छैन। संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पनि अक्षरशः कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’, संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ।
प्रस्तावमा विभिन्न १९ वटा निर्देशन दिन जरुरी देखिएको उल्लेख छ। भनिएको छ, ‘रुकुम पश्चिम चौरजहारी सोतीमा घटेको जातीय विभेदको क्रुरहत्या प्रकरण सम्बन्धमा मा. देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न, अजित मिजारको परिवारलाई न्याय प्रदान गर्न, सुन्दर हरिजनको षडयन्त्रमूलक आत्महत्या भनिएको हत्या प्रकरण, प्रहरी हिरासतमा भएका आत्महत्या भनिएका प्रकरणहरू लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा अशोभनीय भएकाले यस्ता घटनाहरू पटकपटक नदोहोरिनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन।’
यस्तो छ संकल्प प्रस्तावको पूर्णपाठ :