२५ माघ, काठमाडौं । मोबाइल वितरक व्यवसायीहरूले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बुधबार वितरक संघले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै संघले विदेशबाट अवैध रुपमा भित्रिने मोबाइलका कारण वर्षेनि अर्बौं राजश्व गुमेको भन्दै एमडीएमएस प्रणाली पुनः लागू गर्न माग गरेको हो। वितरक संघले नेपालमा वार्षिक ३८ अर्बदेखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोनको वैधानिक रुपमा आयात तथा कारोबार भइरहेको जानकारी दिएको छ।
तर, विदेशबाट चोरी–पैठारीबाट भित्रिएका बाँकी ४० प्रतिशत मोबाइल मोबाइल बिक्री–वितरण भइरहेको संघले दाबी गरेको छ। संघले १४ अर्ब बराबरको अवैधानिक वा भन्सार नतिरी विभिन्न तवरबाट भित्रिएका मोबाइलको कारोबार भएको भन्दै प्रणाली लागू गर्न माग गरेको हो।
नेपालमा अवैध रुपमा भइरहेको मोबाइल फोनको कारोबारले नेपाल सरकारले झन्डै वार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा राजश्व गुमाइरहेको जनाएको छ। नेपालमा फोनहरु रिफर्बिस, डुप्लिकेट तथा चोरीका फोनहरुसमेत पर्ने हुँदा भोलि बिक्री पछिको वारेन्टी नहुने, पार्ट्स नपाउने तथा चोरिका फोनले कानूनी झमेलासमेत आउनसक्ने हुँदा उपभोक्ता ठगीमा पर्दै आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
उनीहरुले अवैध फोनको प्रयोगले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा समेत कठिनाइ आउनसक्ने र आइएमईआई नम्बर दर्ता नहुँदा आपराधिक गतिविधिमा समेत प्रयोग भएको पाइएको बताए।
भन्सार छली तथा अवैध तवरबाट भित्रिने फोनको कारोबार बढ्दै जाँदा वैधानिकरुपमा कर तिरेर कारोबार गर्ने व्यवसायीको बिक्री वितरणमा व्यापक गिरावट आएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले झण्डै एक अर्बको लगानीमा पाँच वर्षको निरन्तर प्रयासपछि पुस १५ गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम एमडीएमएस लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने व्यक्तिहरुले ल्याउने वा पठाउने फोन नेपालमा चल्दैन भन्नेजस्ता अफवाह र नो रेमिटेन्सको कुरा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो प्रणाली लागू नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।