१३ माघ, काठमाडाैं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेण्टको बढीमा २० प्रतिशत अपार्टमेण्ट विदेशीले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सरकारले पटक पटक बजेट भाषण मार्फत २० प्रतिशत अपार्टमेण्ट विदेशी नागरिकले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको महासंघले गुनासो गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक बर्ष ०६८/६९, आव २०७२/७३ र गत आव २०७९/८० को बजेटमा समेत सो बिषयलाई सम्बोधन गरेको थियो । महासंघले नेपालमा लामो समयदेखि विभिन्न पेशा व्यवसाय सञ्चालन गरी बसिरहेका विदेशी व्यवसायीहरु तथा नेपालमा अपार्टमेण्ट खरिद गरी बस्न चाहने विदेशीहरुलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्रिन गई विदेशी मुलुकसँग हुने व्यापार घाटा कम हुन जाने दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, महासघले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईलाई भेटी अंशवण्डाको नाममा भै रहेको अप्राकृतिक अंशवण्डालाई पूर्णरुपमा रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै, जग्गाको मूल्याकंन अव्यवहारिक हुँदा राजस्व छल्ने क्रम बढीरहेकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हाल कायम दस्तुर ५० प्रतिशतले घटाउन समेत आग्रह गरेका छन् भने जग्गा रहेको स्थान तथा सोको उपयोगिताको आधारमा जग्गाको मूल्य दोब्बर हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्नुुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसका साथै संघले संयुक्त तथा सामूहिक आवास निर्माता कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा एवं सामुहिक प्रयोगको क्षेत्र सोही आवासमा बसोबास गर्ने आवास ईकाइ धनीहरुद्वारा गठीत व्यवस्थापन समितिलाई निशुल्क स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिदिन समेत माग गरेका छन् ।
महासंघले प्लानिङ्ग पर्मिट प्राप्त गरेका रियल ईस्टेट कम्पनीहरुले मात्र घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरी दिन मन्त्री राईसँग आग्रह गरेका छन् । सरकारले अनधिकृतरुपमा व्यक्तिगत तवरले भईरहेका घरजग्गाको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न यस आव २०७९/८० को बजेट भाषणमा मार्फत दर्ता भएका कम्पनीले मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थ गरेको छ ।
व्यवसायीले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा कृषि र आवास तथा जग्गा विकासका अतिरिक्त व्यावसायिक क्षेत्रले समेत कित्ताकाट गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरी दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।