१३ माघ, काठमाडाैं । अब देखि होटल तथा रेष्टुरेष्टहरुले सेवाग्राहीबाट लिदै आएको १० प्रतिशत अतिरिक्त सर्भिज चार्ज लिन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले विहीबार यस्तो खालको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको छ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले होटल तथा रेष्टुरेष्टले सेवाग्राहीबाट असुल्दै आएको सर्भिस चार्ज खारेजीको माग गर्दै २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै सर्भिज चार्ज नलिन भनेको हो । अदालतको संवैधानिक इजलासले श्रम ऐन २०७४ र नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थालाई हटाउँदै सर्भिज चार्ज लिन नपाइने फैसला गरेको हो।
ऐन र नियमावलीको हालको व्यवस्था अनुसार होटल, रेस्टुरेन्ट, मोटेल, जंगल सफारीसँग सम्बन्धित व्यवसायीले उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार व्यवसायीहरुले सेवाग्राहीबाट रकम असुल्दै आएका छन् । श्रम ऐनमा होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौता बमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिएबमोजिम वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नियमावलीको नियम ८२ मा होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा यस्तै अन्य व्यवसाय र रोजगारदाताले ग्राहकबाट कुनै सेवा शुल्क लिएमा सो रकम श्रमिकलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, सर्वोच्चले ऐनमा र नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा ४४ तथा धारा ११५ को उपधारा १ को विपरित देखिएको भन्दै खारेज गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको फैसलासँग श्रम ऐन तथा नियमावलीलाई पनि शंसोधन गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।