१० माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशमा प्रदेश सभामा १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाइने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा मंगलबार पेस भएको र छलफल भएको ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९’ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या घटाउने बताएका हुन्।
संघीयताबारे प्रश्न उठाउनेहरुले प्रदेशहरु खर्चिलो र भड्किलो भएको भन्ने गरेको भन्दै खर्च घटाइने उनको भनाइ थियो। ‘मेरो नेतृत्वको सरकार अहिले बनिसकेपछि दृढताका साथ भनेका छौँ, १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन, मन्त्री घटाउने। एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौँको बचत हुन्छ,’ उनले भने।
नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) मा ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्मन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। प्रदेश सभाको संख्या ठूलो भएका प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलो हुने गरेको छ। धेरै दलहरु मिलेर सरकार बनाउँदा मन्त्रालय विभाजन गर्ने प्रचलन पनि विगतमा देखिएको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका साझेदारहरुमा नै सर्वसम्मत बनाएर प्रदेशका मन्त्रालय घटाउने र खर्च घटाउने, विकासका कामलाई र ऐनलाई अगाडि बढाएर जनताले देख्ने र बुझ्ने गतिमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए।