१० माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर दिने अभिव्यक्ति स्पष्टीकरणको विषय हुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा मंगलबार पेश भएको र छलफल भएको ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९’ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो विषय प्रष्ट पार्न चाहेको बताए।
‘मेरै क्याबिनेटका एकजना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनुभयो माननीय सदस्यले। मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ।
मन्त्रिमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यलाई पनि हुन्छ। तर मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयताको विरुद्ध, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रुपले पनि, कानुनी रुपले पनि हुन सक्दैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले हालै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। राप्रपा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र विरोधी पार्टी हो। मन्त्रिपरिषद्मै सामेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि संघीयताविरोधी पार्टी हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुदेखि नै संघीयता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र र गणतन्त्रका बारेमा विवाद, विमति र बहस चल्दै आएको बताए। त्यसका पक्षमा राजनीतिक वृत्त र समाजमा पनि एक मत नभए पनि बहुसंख्यक जनताले र आन्दोलनको बलमा धेरै नेपालीहरुको बलिदानपछि एउटा राजनीतिक माहोल बनेर ती उपलब्धि स्थापित भएको उनको भनाइ थियो। र अन्ततः संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने कुरामा राजनीतिक वृत्तमा झन्डैझन्डै सर्वसम्मतिको स्थति देखापरेको उनले स्मरण गराए।
‘तर अहिले संविधान कार्यान्वयनको यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण चरणमा अघि बढ्दै गर्दा ती विषय, जो हामीले औपचारिक र वैधानिक ढंगले र जनताको बलमा आन्दोलनको बलमा स्थापित गरिएका हुन्, वैधानिक रुपले स्थापित गरिएका हुन्, ती विषयमाथि नै कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै कोणबाट प्रश्न उठाउने जमर्को भएको छ