०९ माघ, काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेस गठबन्धन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षमा खुम्चिएको छ । यो घटनाले राष्ट्रपति, सभामुखसहितका राजकीय पददेखि जनतासँग जोडिएर काम गर्न संघ र प्रदेशका सबै जिम्मेवारीबाट कांग्रेसले हात धुनुपरेको छ ।
राष्ट्रपति पद आफैले लिएर वा आफ्नो प्रस्ताव अनुसारको व्यक्ति बनाएर सत्ताको चाबी फिर्ता गर्ने कसरत गरिरहेको कांग्रेसले बल्ल भ्रातृ संस्थातर्फ आँखा लगाउन भ्याएको छ । स्थानीय चुनावदेखि संघीय चुनावसम्म एक पदाधिकारीवाला भ्रातृ संस्था लिएर गएको कांग्रेसले संगठनको शाख फर्काउन भ्रातृ संस्थाबाटै सुरुआत गर्न लागेको छ । यसका लागि केही दिनभित्रै नेपाल विद्यार्थी संघको आधा कार्यसमिति ल्याएर आसन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चुनावमा आउने असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गरेर बाँकी कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने रणनीति उसले बनाएको छ ।
तीनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसका भ्रातृ संस्था ‘अशक्त’ थिए । ‘आफैँ सेना, आफैँ सेनानी’ भएर पाँच भ्रातृ संस्थाका प्रमुखहरू चुनावी मैदानमा होमिएका थिए । तर, तल्लो तहसम्म संगठन नहुँदा उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन । अवसर नपाउँदा पार्टीबाट पलायन, पार्टी परिवर्तन मात्र होइन, राजनीतिबाट विद्यार्थी, महिला तथा तरुण नेताहरू पलायन भए । त्यसको प्रत्यक्ष असर कांग्रेसको निर्वाचन नतिजामा देखियो ।
भ्रातृ संस्था नबन्दा भएको घाटा र आक्रोशलाई शान्त पार्न पनि अहिले कुनै पनि हालतमा समिति ल्याउनुपर्ने दबाब केन्द्रीय नेतृत्वले गरेको छ । पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यही महिनाभित्र पाँच भ्रातृ संस्थाले पूर्णता पाउने बाह्रखरीलाई जानकारी दिए । शर्माका अनुसार सुरुआतमा नेपाल विद्यार्थी संघले पूर्णता पाउँदै छ ।
“म आज/भोलि त भन्दिनँ, तर यो महिनाभित्र भ्रातृ संस्थाहरूले पूर्णता पाउँछन् । कसरी, कति र कस्तो समिति ल्याउने भन्ने छलफलमा हामी छौँ,” शर्माले बाह्रखरीसँग भने ।
कांग्रेसले नेविसंघको समिति ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । तर, कति र कस्तो प्रकृतिको समिति ल्याउने भन्ने निचोड भइसकेको छैन । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चुनावलाई प्राथामिकता राखेर समिति ल्याउने कांग्रेसको तयारी छ । अहिले संघमा अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाबाहेक अरु कोही समितिमा छैनन् ।
अब आउनेहरु विधान अनुसार ३२ वर्षमुनिका आउँछ कि सबै उमेर समूहका भन्ने पनि टुंगो छैन । नेताहरू पदाधिकारीसहितको समिति ल्याउनुपर्ने र ‘प्लेन’ समिति ल्याउनुपर्ने भन्ने दुई कित्तामा उभिएका छन् । यस्तै, सबैलाई अवसर दिनेगरि जम्बो केन्द्रीय समिति ल्याउनुपर्ने र धेरैभन्दा धेरैलाई समितिमा अटाउनुपर्ने नेताहरूको माग छ ।
सभापति देउवा प्लेन समितिको पक्षमा छन् भने दुई महामन्त्री पदाधिकारीसहितको समिति ल्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । अन्तिम अवसरमा उभिएका नेताहरूलाई ‘पोर्टफोलियो’ मेन्टेन गर्नका लागि भए पनि पदाधिकारीसहितको समिति ल्याउनुपर्ने जोड सभापति र केही नेताहरूबाहेकका नेताको छ ।
संघका पूर्वअध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर सबैलाई अवसर दिएर सबैको सम्मान हुने केन्द्रीय समिति ल्याउनुपर्ने जोड दिन्छन् ।
“अवसर पर्खिएर बस्नुभएका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ । एकपटक सबैलाई अवसर दिनेगरि समिति ल्याउनुपर्छ, सबै भ्रातृ संस्थामा,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “भूमिका हुनेगरि पदाधिकारीसहितको समिति अहिलेको आवश्यक्ता हो । अवसर सबै साथीहरूले पाउनुपर्छ । म त्यसैको लबिङमा लागेको छु ।”
पटक–पटक भ्रातृ संस्थाको म्याद थप्दै कांग्रेसले उनीहरुको अधिवेशन हुन नदिएको वर्षौं भइसक्यो । सभापतिले गोजीको मान्छे टिपेर थपक्क अध्यक्ष बनाउने र अरुलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने काम गरिरहेका इतरपक्षका नेताहरुको दाबी छ । अधिवेशन मिति तोकेर नेपाल दलित संघको अधिवेशन पटकपटक सार्दै अनिश्चित पारिएको छ । कतिपय भ्रातृ संस्थाहरु स्थापना कालदेखि नै अधिवेशनको पर्खाइमा छन् ।
गएको साल ११ चैतमा नेविसंघ र तरुण दलको अध्यक्ष ल्याइयो । नेविसंघको बागडोर दुजाङ शेर्पा र तरुण दलको सत्ता विद्वान गुरुङलाई दिइयो । तीन तहको निर्वाचन सकिएको तीन महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने शर्तमा उनीहरूलाई शक्ति हस्तानान्तरण त गरियो, तर समितिले पूर्णता नपाउँदा कामको सिन्को भाँच्न सकेका छैनन् । त्यसपछि नेपाल महिला संघ, आदिवासी जनजाती संघ, नेपाल किसान संघको अध्यक्षमा पनि पत्र काट्ने कार्य भयो । अर्थात, भ्रातृ संस्था अध्यक्ष तोकियो । उनीहरूलाई पनि अधिवेशनको म्यान्डेट दिइएको छ ।
चैतमा पनि कांग्रेसले अपरिहार्य ठानेर भ्रातृ संस्था प्रमुख तोकेको होइन । पार्टीको मंसिरमा सम्पन्न भएको महाधिवेशनबाट पाँच भ्रातृ संस्था प्रमुख केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएसँगै प्रमुखहरुलाई देखाएर भ्रातृ संस्था जीवित बनाउन खोजिएको थियो । जसमा नेविसंघ, तरुण दल, मुस्लिम, महिला र दलित संघ प्रमुख रहेका थिए ।
वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनअघि समितिले पूर्णता पाएको भए उत्साह र एकताको साथ निर्वाचनमा भ्रातृ संस्था होमिन सक्थ्यो । तर, समितिले पूर्णता नपाउँदा पार्टीले आफ्नो सम्पत्तिको कार्यान्वयन गर्न सकेन । त्यसबाट केही सफलता नै हात लगाउन कांग्रेस सफल भएन । कार्यकर्ताहरु भूमिकाहीन भएर निर्वाचन परिचालनको काममा खटिन नसक्दा निर्वाचन नतिजामा त्यसको असर परेको बुझाइ पार्टीभित्र पनि छ ।
भाग माग्नुपर्ने दबाबमा शेखर समूह
भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिने पार्टीले तयारी गरिरहँदा पार्टीभित्र शेखर समूहलाई ४० प्रतिशत भागबण्डा माग्नुपर्ने दबाब बढेको छ । समूहको आइतबार बिहान बसेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले सम्मानजनक भाग खोज्न टिमका नेता शेखर कोइरालालाई दबाब दिएका एक नेताले बताए ।
शेखर समूहका अधिकांश नेताहरूले व्यक्तिलाई प्राथामिकताभन्दा पनि प्याकेजमै ४० प्रतिशत लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ४० प्रतिशत सबै भ्रातृ संस्थामा लिन सके ठूलो संख्यामा मातहतका नेता कार्यकर्तालाई अटाउन सक्ने उनीहरुको बुझाइ छ । “पार्टीमा जस्तो निरिह हुनुभएन । हामीले व्यक्तिमा भन्दा पनि ४० प्रतिशत भाग लिनुपर्छ भनेर दबाब दिएका छौँ,” बैठकमा सहभागी एक नेताले बाह्रखरीसँग भने ।
संस्थापन र इतर समूहमा साझा बुझाइ भने जम्बो कमिटी ल्याउनुपर्नेमा छ । ३२ कटेका नेताहरु नेवि संघमा र तरुण दल तथा अन्य भ्रातृ संस्थामा पनि आकांक्षी जति व्यवस्थापन गर्न सके धेरैको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुने बुझाइ सभापति र केही नेताबाहेक सबैको छ ।
कति सदस्य, कसलाई कुन भूमिका र कुन भ्रातृ संस्थामा कति मान्छे व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर शीर्ष नेतृत्वमा छलफल भइरहेको कांग्रेस नेतृत्व बताउँछ । यसैका लागि कांग्रेस सभापतिसहित दुई महामन्त्री र अन्य प्रभावशाली नेताहरू सोमबार बिहान छलफलमा जुट्दै छन् । कांग्रेसले बढीमा तीन दिनभित्र नेवि संघलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको पदाधिकारी तहको दाबी छ ।