२३ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी (निष्क्रिय) भएको भन्दै उनको निलम्बन फुकुवा गर्ने संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरत गौतमको पत्रविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ।
प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा बहसमा सहभागी हुँदै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले महासचिवको उक्त पत्र विधि र प्रक्रिया विपरीत भएको दाबी गरेका छन्। महासचिव गौतमले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी, अधिकारी क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर महाभियोग निष्क्रिय रहेको भनेर पत्र लेखेको भन्दै उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग पनि संवैधानिक इजलासमा उठेको छ।
बहसमा सहभागी हुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमलाई उनको पत्रका आधारमा अवहेलनाको मुद्दा चलाइनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन्।
‘यस्तो पत्र लेख्न लगाउने र लेखाउने दुवैमाथि कारबाही हुनसक्छ। यो त न्यायको अवरोध हो। त्यो पत्रलाई अवहेलनामा रुपान्तरण गरेर कारबाही हुनुपर्छ। योभन्दा वदमासी न्यायीक इतिहासमा हुन सक्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शाक्यसहित पदाधिकारीहरुले गत वुधबार राणाको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भनि लेखेको पत्रविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए।
सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले १ फागुन २०७८ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राणा निलम्बनमा परेका थिए। राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको सन्दर्भमा संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा छलफल समेत भएको थियो। तत्कालीन समितिले राणाको समेत बयान लिएर राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन सिफारिस गर्दै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिसअनुसार महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाउँदै तत्कालीन संसद्को कार्यकाल सकिएको थियो। संसद्को कार्यकाल सकिएपछि राणाले गत असोजमै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर हाजिर लगाउने प्रयास गरेका थिए। तर कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मुख्य प्रवेशद्वारमै धर्ना दिएपछि सर्वोच्च प्रवेश गर्ने राणाको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन।
मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकिएर मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले बुधबार (मंसिर २१ गते) राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी (निष्क्रिय) रहेको भन्दै पत्र लेखेका थिए।
संसद् सचिवालयका महासचिवको पत्रपछि राणाले बुधबार सर्वोच्च प्रवेशको प्रयास गरेका थिए। तर, कानुन व्यवसायीको विरोधका कारण सर्वोच्च फर्किने राणाको दोस्रो प्रयास पनि सफल हुन सकेन।
बुधबारै सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले संसद् सचिवालयको उक्त पत्र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दिएका थिए। उक्त रिट निवेदनमा मागदाबी गरिएअनुसार पत्र खारेज हुने आदेश भएमा कार्यकाल सकिनु अगाडि सर्वोच्च फर्किएर ‘हाजिर लगाउने’ राणाको चाहनामा पूर्णविराम लाग्ने छ।
राणाको कार्यकाल मंसिर २७ गते सकिँदैछ। त्यसपछि उनी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।