मौद्रिक नीतिको समीक्षा बैंकको नाफा कम गर्ने हिसाबले आयो : पवन गोल्यान

१४ मंसिर, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले बैंकहरुको नाफा १५ प्रतिशत घट्ने बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा समग्र अर्थतन्त्रको समस्या भन्दापनि बैंकको नाफा कम गर्ने हिसाबले आएको उनको टिप्पणी छ। उनले बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग मौद्रिक नीतिको समीक्षाबारे प्रतिक्रिया दिँदै बैंकहरुको स्पेडदर ०.४ प्रतिशत घटाउँदा बैंकको नाफा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म घट्ने अवस्था देखिएको दाबी गरे।

उनले बैंकहरुको नाफा घट्दैमा वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए। अध्यक्ष गोल्यानले राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको अभिभावक भएपनि बैंकहरुलाई नै धरासायी बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको आरोप लगाए।

उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट बैंकहरुको अभिभावक राष्ट्र बैंक भएपनि बैंकहरुलाई सौतेनी व्यवहार जस्तो गरेको आरोप लगाए। अध्यक्ष गोल्यानले बैंकको निक्षेपको ब्याजदर घट्नुको भने विकल्प नभएको बताए।

उनले छिमेकी देश भारतमा निक्षेपको ब्याजदर ६ प्रतिशत रहेको तर, नेपालमा भने १२ प्रतिशत ब्याजदर हुनु उचित नभएको बताए। उनले रेमिट्यान्स आएको बेला मात्रै निक्षेप बढ्ने तर, ९ प्रतिशतबाट निक्षेपको ब्याज बढाएर १२ प्रतिशत पु¥याउँदासमेत निक्षेप बढ्न नसकेको बताए।

अध्यक्ष गोल्यानले मौद्रिक नीतिको समीक्षा बैंकहरुलाई मात्रै टार्गेट राखेकाले बैंकहरु धरासायी हुने बताए। उनले मौद्रिक नीतिमा लागू गर्ने भनिएको दोहोरो ब्याजदर प्रणाली तत्काल लागू गर्न माग गरे। उनले सबै क्षेत्र बच्न सक्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको बताए।

गोल्यानले बैंकहरुले जोखिम मूल्याङ्कन गरेर लगानी लगाउने भएकाले स्पेडदर घट्दैमा कसैलाई राहत नहुने बताए। अध्यक्ष गोल्यानले राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा नीति गलत नभएको उल्लेख गरे। उनले फाइनान्ससियल अनुशासनमा हुने व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजी कर्जा नीतिले केही समस्या नपार्ने टिप्पणी गरे।

उनले बैंकहरु अनुसाशित नहुँदा राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा नीति ल्याएको बताए। एउटा उद्योगबाट १ अर्बको कारोबार हुनेमा २ अर्बको कर्जा लिएर पैसा अन्य सेयर मार्केट, नयाँ कम्पनी स्थापना, जग्गा खरिदमा लगानी गर्नेहरुले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गर्न माग गरिरहेको उनको भनाइ छ।



मल्टिमिडिया ग्यालरी

businessnepalPolitic
Comments (0)
Add Comment