२३ कात्तिक, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवनको ठेक्का विवादले नयाँ मोड लिएको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकै अवस्थामा लुम्बिनीको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले ठेक्कामा संशोधन गरेपछि ठेक्कामा थप विवाद भएको छ ।
सोही अवाञ्छित संशोधनलाई देखाएर एकाएक निर्माण व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलिभद्र रानाले मुद्दा फिर्ता लिएपछि ठेक्का प्रक्रिया थप शंकाको घेरामा परेको छ । । रानाको यो कदमसँगै विवादास्पद ठेक्का अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । राना नेकपा एमालेबाट दाङ क्षेत्र नम्बर-२ को ‘क’बाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार छन् ।
रानाले एक निर्णयबाट मुद्दा फिर्ता लिएपछि महासंघभित्र समेत विवाद चर्किएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेशका स्थायी समिति सदस्य नारायणप्रसाद भुसालले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको कार्यसमितिमा छलफल गरेर अध्यक्ष रानालाई अख्तियारी दिई अदालतमा यसबारे मुद्दा दर्ता गरिएको स्मरण गराएका छन् ।
अदालतबाट ठेक्कालाई यथास्थितिमा राख्न २५ साउन २०७९मा का न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र न्यायाधीश कृष्णराज थापा र रमेशराज पोखरेलको इजलासले १७ भदौमा सोही आदेशको निरन्तरता दिने भनी पूर्ण अन्तरिम आदेश जारी रहेको अवस्थामा ३० भदौमा उच्च अदालतको आदेश विपरीत ठेक्का संशोधन गरेको भन्दै भुसालले अदालतको मानहानी गरेकोमा घोर भत्र्सना गरेका छन् ।
‘विपक्षी पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका राप्ती दाङका कार्यकारी छवि पोखरेलको उक्साहटमा यस संस्थाका अध्यक्ष बलिभद्र रानाले यल संस्थाको कार्यसमितिमा राय परामर्श र बैठक नै नबसी कुनै अन्य विषयको माइन्युटको उपस्थितिमा भएको सदस्यहरुको हस्ताक्षरको फोटोकपी गरी मुद्दा फिर्ता लिनको लागि प्रयोग गरी किर्ते तथा गैरकानूनी कार्य गरी अन्तरिम आदेश भएको अवस्थामा एकलौटी कानूनी रुपमा मिति २०७९/०७/०६ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट मुद्दा फिर्ता लिएकोमा यस संस्थामा सबै सदस्यहरुको घोर भत्र्सना गर्दछु,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनले गैरकानुनी कार्यलाई रोकी संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न समेत उनले माग गरेका छन् ।