१३ असाेज, काठमाडाैं । चाडपर्वका क्रममा बचत बाहिरिने क्रम बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न ३० अर्ब रुपैयाँ बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले रिपो मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो अल्पकालीन सुविधा प्रदान गर्न लागेको हो । १३ गते विहिबार बोलकबोल मार्फत उपलब्ध गराइने सो रिपोको अवधि असोज २७ गतेसम्मका लागि निर्धारण गरिएको छ ।
राष्ट्र बैैंकले क ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई ट्रेजरी विल्स वा विकास ऋण पत्र धितोमा सो रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आवेदकले कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ र ५ करोड रुपैयाँले भाग लाग्ने परिमाणमा बोलपत्र पेश गर्न आह्वान गरेको छ ।
रिपोमा राष्ट्र बैंकले अधिकतम व्याज प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावकहरुलाई सो रकम उपलब्ध गराउने छ । १४ दिनमा वित्तीय सँस्थाले सावा तथा कबोल बमोजिमको व्याज राष्ट्र बैंकलाई फिर्ता गरेपछि जमानत राखिएको ऋणपत्र तथा ट्रेजरी विल्स फिर्ता हुन्छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव हुँदा रिपोको मागसँगै ब्याजदर समेत बढेको छ ।
पछिल्लो पटक केन्द्रीय बैंकले गत भदौ ३० मा २० अर्बको रिपो जारी गरेको थियो। जसमा बैंकहरुले औषत ८.४४५५ प्रतिशत ब्याजदर कबुल गरेका थिए । चालु आव सुरु भएयता केन्द्रीय बैंकले चौथो पटक रिपो जारी गरेको हो । यसअघि तिनपटक गरेर ७० अर्ब बराबरको रिपो जारी गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग प्रणलीमा तरलता अभाव हुँदा रिपो जारी गरेर बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने गर्छ। राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत अन्तर बैंक कारोबार दर नीतिगत दर भन्दा २ प्रतिशत धेरै विन्दुले बढेको अवस्थामा रिपो जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल अन्तर बैंक कारोबार दर ८.५ प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरलाइ ७ प्रतिशत तोकेको छ । नीतिगत दर भनेको राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाले तिर्नुपर्ने दर हो ।
वित्तीय प्रणालीमा तरलता कसीलो स्थीतीमा रहदा अन्तर बैंक ब्याजदर बढ्दै जान्छ । सोही कसीलो तरलता अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले रिपो जारी गर्ने गर्छ ।