०७ असाेज, काठमाडौं । राष्ट्रपति, उसभामुख र उपभामुखविरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासमा परेको छ। उनीहरूविरुद्ध बिहीबार छुट्टाछुट्टै मुद्दा परेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध त पाँचवटा रिट परेका थिए।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै रिट परेको थियो।
राष्ट्रपतिविरुद्ध अधिवक्ता डा सुनिल रञ्जन सिंह, सरिता थापा, सागर बराल, देव शर्मालगायतका अधिवक्ताहरुले रिट दायर गरेका हुन्।
यस्तै, अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने अघिल्लो दिन नै सभामुख सापकोटा र उपसभामुख भुसालको पदावधि सकिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
संविधानले र विगतको अभ्यासले पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता हुने अघिल्लो दिनबाट सभामुख र उपसभामुख पद पनि रिक्त हुने दाबी रिटमा गरिएको छ।
रिटमा दुवैको कार्यकाल सकिएकाले उक्त पद खाली गर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ। सभामुख र उपसभामुखको पदावधि सकिँदा पनि राज्यस्रोत, साधन तथा प्राप्त सेवा सुविधाहरुको प्रयोग गरिरहनु संविधान विपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ।
संविधानको अक्षरश: पालना गर्ने हो भने सभामुख र उपसभामुखले सो पद खाली गराएर निर्वाचन केन्द्रित हुनुपर्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ।