११ साउन, काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा भएका विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका रिटमा बुधबार हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
रिटमा विपक्षी बनाइएकाका तर्फका कानुन व्यवसायीको ‘अब्जेक्सन’पछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिटभाथिको सुनुवाइ स्थगित गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा बुधबारको संवैधानिक इजलासमा एकल सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको थियो।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
विपक्षीका कानुन व्यवसायी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले विपक्षी निकायलाई म्याद जारी नभएको तथा उनीहरुबाट पनि लिखित जवाफ माग गर्नुपर्ने भन्दै इजलाससमक्ष ‘अब्जेक्सन’ जनाएका थिए।
अख्तियार लगायत १२ विपक्षी निकायबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश माग गर्दै पन्तले बुधबार इजलासमा पूरक निवेदन समेत पेस गरेका छन्।
पन्तले पूरक निवेदन पेस गरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले लिखित जवाफ माग्ने ‘आदेश गर्छौं’ भन्दै जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि इजलास उठेको थियो।