२० असार, काठमाडाैँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यनले महिलाका नाममा २५ लाख सम्मको निक्षेपमा स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्न सुझाएका छन । गोल्यानको उक्त सुझावमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले दुई नम्बरी सोच नराख्न भन्दै अब्जेक्सन गरेका छन् ।
गोल्यानले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत महिलाको नाममा राखिने २५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपमा स्रोत नखोज्ने सुझाव दिएका थिए । गोल्यानले स्रोत खोज्न नहुने भनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले प्रतिउत्तरमा बैंकले आएको निक्षेप लिने गरेको बताए ।
“बैंकले निक्षेप नलिने भन्ने कुरा हुदैन,” उनले भने, “तोकिएको सीमा भन्दा धेरै निक्षेप राख्दा स्रोत देखाउनु पर्ने कारण उपयुक्त हुनुपर्छ, बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्न पाइँदैन भन्ने होइन ।” तोकिएको सीमाभन्दा धेरै निक्षेप आएको खण्डमा बैंक वित्तीय संस्थाले वित्तीय जानकारी इकाईलाई रिपोटिङ गर्ने उनीहरूको जिम्मेवारी रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाले वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाएको सूचनाका आधारमा आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए । वित्तीय जानकारी इकाइबाट अहिलेसम्म एउटा पनि कारबाही नभएको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले भने, “निक्षेप राख्न पाइँदैन भन्ने सन्दर्भमा दुबिधा हुनु पर्ने छैन । तर, गैरकानुनी पैसा चलाउँछु भन्ने सोच्नु भएन,” अधिकारीले भने, “दुई नम्बरी सोच नराखौं ।” आर्थिक क्षेत्रमा हुने वा हुन सक्ने गलत अभ्यासलाई रोक्दै जानु पर्ने समेत उनले सुझाए ।
गभर्नरको प्रतिउत्तर पुरा हुन नपाउँदै गोल्यानले थपे, “गाउँघरका सर्वसाधारणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० लाख भन्दा धेरैको निक्षेप राख्न नपाउने बुझाई छ ।”
गाउँघरमा जग्गा बिक्री गरेर भएको आम्दानी समेत बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेपको रुपमा नआएको गोल्यानले बताए ।
गोल्यानलाई जवाफ फर्काउँदै गभर्नर अधिकारीले व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगारीबाट भएको आम्दानी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्न समस्या नभएको बताए । गभर्नर अधिकारीले उपयुक्त कारण देखाई बैंक वित्तीय संस्थामा जम्मा हुने पैसामा कुनै किसिमको समस्या नरहेको समेत बताए ।
सुझाव दिने क्रममा गोल्यानले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी आउने अपेक्षा राखेको बताए । साथै उनले अहिलेको स्रोत अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्ने सुझाए ।