२६ चैत, काठमाडौँ । अमेरिकाबाट नेपाल भित्रिएको भनिएको ४० करोड अमेरिकी डलर विवादमा मुछिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रोक्का भएको खाता खुलाउन राष्ट्र बैङ्कका सञ्चालक समिति सदस्यले ३० हजार अमेरिकी डलर घुस मागेको गम्भीर आरोप लगाए।
सार्वजनिक कार्यक्रममै उनले गम्भीर आरोप लगाए लगत्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको सार्वजनिक भयो।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको शुक्रवार सार्वजनिक भयो। तर सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन।
गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारले आयात रोक्न खोजिएका विलासिताका वस्तुको गोप्य सूची सार्वजनिक गरेको र राष्ट्र बैङ्कको गोप्य सूचना चुहाएको आरोप लागेको छ।
मुख्य पक्ष अमेरिकाबाट आएको रकम खुलाउन अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको सार्वजनिक भएसँगै विवाद बढेको थियो। कान्तिपुर दैनिकले सो समाचार सार्वजनिक गरेपछि अर्थमन्त्री शर्माको तर्फबाट प्रेस नोट जारी गरेर निवेदन आएपछि के भएको हो भनेर जिज्ञासा राखेको दाबी गरियो। यही बिचमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरेर शङ्कास्पद नदेखिएको भन्दै खाता फुकाउन पठाएको पत्र सार्वजनिक भयो। तै पनि यो बिचमा खाता फुक्का भएन।
४० करोड नभई १२ हजार डलर मात्र रोक्का रहेको खुल्यो। कान्तिपुरमा अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको सार्वजनिक भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले रोक्का खुलाउन पत्र पठाएको पक्ष भने खुलेको थिएन। रातोपाटीडटकमले मन्त्रीलाई दिएको निवेदन र विभागको पत्र सार्वजनिक गरेको थियो।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरबारे छानबिन गर्ने निर्णय भए पनि सरकारले लुकायो। शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले यो विषय सार्वजनिक गरेनन्।
शुक्रवारै राष्ट्र बैङ्कका पदाधिकारी समेत सहभागी बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भए पनि गभर्नरले आफूलाई सल्लाह नदिएको भन्दै बैङ्कका निर्देशकले ३० हजार मागेको सूचना आएको दाबी गरे।
झन् बढायो शङ्का
४० करोड किन रोक्का राखेको राष्ट्र बैङ्कले औपचारिक खुलाएको छैन। स्रोत नखुलेको रकम भएको आंशकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गरेर शङ्कास्पद नदेखिएको निर्णय गर्दा पनि रोक्का राख्नुको कारण नखुलाउनु शङ्कास्पद देखिन्छ। रकम नेपाल भित्र्याउने अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाहले दाबी गरेको स्रोत पत्यारलाग्दो देखिँदैन। उनको दाबी जति शङ्कास्पद छ राष्ट्र बैङ्कको व्यवहार पनि देखिन्छ।
छानबिन गरी गल्ती अर्थमन्त्रीको हो या राष्ट्र बैङ्कको खुलाउनेतिर नलागी गभर्नर निलम्बनले यसलाई थप शङ्कास्पद बनाएको छ।
को होला त्यो सञ्चालक?
राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिमा गभर्नर, अर्थ सचिव मधु मरासिनी , दुई डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना र बम बहादुर मिश्र, ३ जना सञ्चालकमा रामजी रेग्मी, सुबोध कर्ण र श्रीराम पौडेल छन्। रेग्मी काङ्ग्रेसबाट, पौडेल माओवादी र कर्ण एमाले कोटामा सञ्चालक नियुक्त भएका हुन्।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्टै सञ्चालक समितिका सदस्यले ३० हजार मागेको सुनिएको छ, यो के हो? भनेका छन्। उनको दाबी सत्य हो भने माग्ने यीमध्ये नै हुन्। कसले मागेको खुलाउन छानबिन गर्न सक्छ सरकारले। अर्थमन्त्रीले आरोप मात्र लगाउलान् या छानबिन पनि गर्लान् ?
उकेराबाट