०५ चैत्र, दक्षिण भारत । दक्षिण भारतको मद्रास उच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीहरूलाई कार्यालय समयमा कार्यालय परिसरभित्र मोबाइल फोन र क्यामेराको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन तमिल नाडु राज्य सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्वास्थ्य विभागका एक कर्मचारीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश एस.एम. सुब्रमण्यमले यस्तो आदेश दिएका हुन् । उनले यस सम्बन्धमा नियम बनाउन र दोषी सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।
सरकारी कर्मचारी, डीएस राधिकाले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
कार्यालय समयमा बारम्बार मोबाइल फोन प्रयोग गरेको र सहकर्मीको भिडियो खिचेकाले निलम्बनमा परेपछि राधिकाले अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन् । अदालतले यथाशीघ्र छानबिन गरी निष्कर्ष निकाल्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै राधिकाको निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।
उनका अनुसार सरकारी विभागहरूमा कार्यरत अधिकारीहरूलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कार्यालयभित्र मोबाइल फोन चलाउन दिनु हुँदैन र अत्यावश्यक परेका बेला वरिष्ठहरूबाट अनुमति लिएर मात्रै फोन गर्ने वा उठाउने गर्नुपर्छ ।
न्यायाधीश सुब्रमण्यमको रायमा कर्मचारीले कार्यालय प्रवेश गरेसँगै मोबाइल फोन कि त स्विच अफ गर्नुपर्छ वा भाइब्रेसन-साइलेन्ट मोडमा राख्नुपर्छ ताकि छेउका कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कुनै डिस्टर्ब नहोस् । यसलाई उनले सरकारी कार्यालयहरूमा पालना गरिनुपर्ने सामान्य अनुशासनका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।
द हिन्दुका अनुसार कार्यालयभित्र कर्मचारीले मोबाइल क्यामरा बारम्बार प्रयोग गर्दा सेवा प्रवाहमा अवरोध पुग्ने र त्यसले गडगडी निम्त्याउने सुब्रमण्यमको ठहर छ । राज्य सरकारले यस विषयमा गम्भीर चासो दिन आवश्यक रहेको र कार्यालय समयमा सबै कर्मचारीका मोबाइल फोनहरू एक ठाउँमा राख्नुपर्ने भन्दै सबै निकायमा सर्कुलर वा निर्देशन जारी गर्न उनले आदेश दिएका छन् ।
न्यायाधीसले सरकारी कार्यालयमा मोबाइल फोनको प्रयोगसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि बनाइनुपर्ने र त्यो पालना नगरे अनुशासन तोडेको मानिने बताएका छन् ।