०४ चैत, काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा अध्यादेश जारी गरेर भएको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले आफूसहित पाँच न्यायाधीशको इजलास तोकेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा कार्की, न्यायाधीश मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा रहेका छन्।
संवैधानिक इजलसामा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालयलगायतले दायर गरेको ८ थान रिट विचाराधीन रहेका छन्।
२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा सिफारिस गरेका थिए। यसरी भएको सिफारिस पुस १ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यस्तै वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष र दुई सदस्य बसेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाए।
संविधानले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीको अनिवार्य संवैधानिक सुनुवाइ हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको अवस्थामा यो नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकीर रिटहरुमा गरिएको छ।
त्यस्तै संवैधानिक परिषदमा सभामुख, प्रतिपक्ष दलको नेता अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई बाहिर राख्न अध्यादेश जारी गरेर नियुक्ति गरिएकाले उक्त नियुक्तपि गैरकानुनी भएको जिकीर रिटमा गरिएको छ।
सर्वोच्चमा शुक्रबार विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिको वैधानिकता बारे बहस हुने छ। यसअघि उक्त मुद्दामा बहस हुनै लाग्दा महाअभियोग लागेर निलम्वनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका कारण अवरुद्ध भएको थियो।
राणाले सुरुमा संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइको समयमा आफू विदामा बस्ने मौखिक निर्णय सुनाएका थिए । तर पछि दुई डमी रिट निवेदकहरुले निवेदन दिएपछि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोकेको थियो।