जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि पनि राजनीतिक रिक्तता नहुने व्यवस्था गर्न छलफल
१३ माघ, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय चुनाव सार्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका प्रावधान संशोधनको तयारी गरेको छ । केही दफा संविधानसँग बाझिएको र केही संविधान प्रतिकूल भएको तर्कसहित संशोधन गर्न लागिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा ३ (१) खारेज गरिने बताए । उक्त दफामा सदस्यहरूको निर्वाचन गाउँ–नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुने उल्लेख छ ।
यो प्रावधान संविधानको धारा २२५ का साथै २१५ (६), २१६ (६) र २२० (५) सँग बाझिएको उनको तर्क छ । ‘संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्ष हुने भनिएको छ, तर ऐनमा २ महिनाअगाडि निर्वाचन हुनुपर्ने लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यकाल बाँकी छँदै निर्वाचन गर्न नमिल्ने हुँदा ऐनको त्यो दफा खारेज गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो ।’
ऐनको दफा ४ भने संशोधन गरिने महान्यायाधिवक्ता खातीले जानकारी दिए । उक्त दफामा सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने तर पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ । २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा स्थानीय चुनाव गरिएको थियो । ऐनको व्यवस्थालाई मान्दा तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ४ महिनाअगाडि नै समाप्त हुन्छ ।
कान्तिपुर