२५ पुस, बीबीसी । सहज आवागमनका लागि आमनागरिकबीच लोकप्रिय भइसक्दा पनि राज्यले राइड सेअरीङ सेवालाई नियमन गर्न सकेको छैन।
केही वर्षदेखि सञ्चालित पठाओ र टुटल जस्ता सेवाहरू स्थापित भइसक्दा पनि नियमन नहुँदा ग्राहक ठगिने र ठूलो राजस्व गुमिरहेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्।
कानुन स्पष्ट नहुँदा यी सेवा प्रदायकहरू ‘कहाँ दर्ता छन्” भन्ने विषयबारे समेत सरोकारवाला निकायहरू ”अनभिज्ञ” देखिन्छन्।
सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच क्षेत्राधिकारबारे अन्योल कायम रहँदा यी सेवाहरू नियमनको दायरामा नआएको सम्बन्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ।
कानुन नभएको भनेर रोक्न खोजिएको थिएन त?
विगतमा सरकारले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधन भाडामा प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै कारबाही समेत सुरु गरेको थियो।
तर सेवाग्राहीबीच लोकप्रिय बनेका कारण आमनागरिकले त्यो कदमको आलोचना गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कारबाही नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
त्यसपछि पनि यातायात व्यवस्था विभागले उक्त सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउने प्रयासहरू गरेको भए पनि ती सफल हुन सकेनन्।
क्षेत्राधिकार किन अस्पष्ट भयो?
राइड सेअरीङ एप प्रभावकारी रूपमा नियमन हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण क्षेत्राधिकारसम्बन्धी अस्पष्टता रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि नै राइड सेअरीङ एप प्रचलनमा आएका कारण आफूहरू उक्त सेवाबारे पूर्ण रूपमा जानकार नरहेको बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ।
सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले भने हाल यातायातसम्बन्धी नियमन, अनुगमन र यातायात कार्यालयहरूसमेत प्रदेश सरकार मातहत रहेको बताउने गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेका कानुनमा राइड सेअरीङ सेवा समेटिए आफ्नो भूमिका नीतिगत तहमा मात्रै रहेको सङ्घीय यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए।
बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रकाश अधिकारी भने यी सेवा सञ्चलनका लागि कुन निकायले स्वीकृति दिएको भन्ने विषयसमेत जानकारी नरहनु समस्याको पाटो रहेको बताउँछन्।
त्यसबाहेक रुट व्यवस्थापनको विषय पनि स्पष्ट नरहेको अधिकारीको भनाइ छ।