२३ मंसिर, काठमाडाैँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रुपमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दा पेसीमा चढेको छ। उनको मुद्दा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी चढेकोे छ।
२०७७ माघ १३ गते ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको बहस चलिरहँदा दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र कञ्चनकृष्ण न्यौपानले अवहेलना निवेदन दायर गरेका थिए।
पुस ५ गते ओलीले बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहँदा संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। उक्त घोषणा असंवैधानिक भएको भनी सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा वहस चलिरहँदा उनले अदालतले आफूले गरेको निर्णय उल्ट्याउन नसक्ने र बाजे वकिललाई समेत लगेर कानुन व्यवसायीहरुले तमासा गरेको टिप्पणी गरेका थिए।
अवहेलना मुद्दा दर्ता भएपछि ओली फागुन ६ गते लिखित जवाफ लिएर आफैं उपस्थितसमेत भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा जवाफसहित आफैं उपस्थित हुन माघ १५ मा आदेश दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीविरुद्ध अपमानजनक शब्द बोलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले दर्ता गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसका लागि ९४ वर्षीय अधिवक्ता भण्डारीलाई बोलाएको विषयमा टिप्पणी गर्दै माघ ९ गते काठमाडौंको बबरमहलस्थित कार्की ब्यांक्विटको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने कुनै ठाउँ संविधानमा छैन। एकजना बाजे वकिललाई पनि लगेछन् त्यो ठाउँमा किन दुःख दिएका हुन् ती बाजेलाई?’ सँगै उनले संसद् विघटनको मुद्दाको बहसलाई ‘तमासा’को रुपमा समेत टिप्पणी गरेका थिए।
ओलीसँगै पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुलाई पनि अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका चारजना पूर्वधानन्यायाधीशविरुद्धको मुद्दा यसअघि नै खारेज भइसकेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सर्वोच्चमा उपस्थित भई जवाफ दिएका थिए।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पुस २४ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका थिए। अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै मुद्दामा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आफै उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो।