१५ भदाै, काठमाडाैँ । न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राख्ने कि नराख्ने विवाद निकै पुरानो हो। यो विषय पटक पटक उठ्ने अनि सेलाउने हुँदै आएको छ।पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बने लगत्तै कानुनमन्त्री बनेका शेरबहादुर तमाङले मन्त्रीको शपथ लिएसँगै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने दाबी गरेका थिए।
न्यायपरिषदको सदस्यसमेत हुने कानुनमन्त्रीले आफ्नो प्रतिवद्धतामा उक्त कुरा उल्लेख गरेका थिए। तर उनी बीचमै विवादमा परेर राजीनामा दिन बाध्य भए। यो सँगै न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने कुरा हराउँदै गएको थियो। यो मुद्दा अब सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राख्न नमिल्ने जिकिर गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायरगरे सँगै यो विषयले सर्वोच्चको इजलासमा प्रवेश पाएको हो। अधिवक्ता केसीले साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले रिटमा न्यायाधीशपनि सार्वजनिक पदाधिकारी भएको र जनताको करबाट तलबभत्ता खाने भएकाले उनीहरुको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न नपर्ने जिकिर गरेका छन्।
न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरणबारेको रिट दर्ताका सम्बन्धमा मंगलबार एकल इजलासमा पेशी चढेको छ।सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्ने–नगर्ने सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि मंगलबार तेस्रोपटक पेसी तोकिएको हो। यसअघि पेसी तोकिएपनि दुई पटकसम्म सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
अधिवक्ता सीले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा अन्तर्गत सर्वोच्चमा दर्ताका लागि रिट ल्याएका थिए। तर सर्वोच्च प्रशासनले त्यसलाई १९ साउनमा दरपीठ गरिदियो। न्यायपरिषद ऐनले नै सार्वजनिक गर्न नपर्ने अधिकार दिएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेपछि उक्त आदेश चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अधिवक्ता केसीले इजलासमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदन दर्ता गर्ने कि नगर्ने सुनुवाइ गर्नका लागि पहिलो पटक २६ साउनमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासमा पेसी रहेको थियो। न्यायाधीश राउतको इजलासले रिटमाथि ठेगाना फरक परेको भन्दै सामान्य संशोधन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि आइतबार रिट निवेदनमाथि दोस्रोपटक पेसी चढेको थियो।
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ३ उपदफा १ र २ मा न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राखिनेछ भन्ने प्रावधानले नेपालको संविधानको धारा २७ ले दिएका अधिकार अनुचित रूपले बन्देज लगाएकाले सो प्रावधानलाई बदर गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्चले यो विषय ऐन र कानुनमा नै भएको व्यवस्था भएकाले दर्ता गर्न नमिल्ने दरपीठ आदेश जारी गरेको थियो।लोकतन्त्रमा सबै नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको सूचना पाउने अधिकार संविधानको धारा २७ मा समेत उल्लेख भएको र सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ समेतको बर्खिलाप हुने गरि सम्पत्ति गोप्य राखिएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
सर्वोच्चमा चौथो नम्बरमा पेसी रहेको मुद्दा सुनुवाइ गर्दै दरपीठ बदर गरेमा दर्ता हुँदै फेरि सुनुवाइको पेसीमा चढ्ने छ।इजलासले दरपीठ सदर गर्यो भने न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने न्यायपरिषद ऐनको व्यवस्था कायमै रहँदै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न मिल्ने छैन।