०३ भदाै, काठमाडाैँ । नेकपा एमाले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ का पूर्वअध्यक्ष निर्मल कुइँकेलसमेत जोडिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भ्रष्टाचार मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा गएको मंगलबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ। न्यायाधीशद्धय तेजबहादुर केसी र मनोज शर्माको इजलासमा मंगलबार पहिलो नम्बरमा पेसी चढाइएपछि पक्षका कानुन व्यवासायीहरुले बहस सुरु गरेका छन्। बहसपछि सर्वोच्चले अपुग भएको फाइल मगाउने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशपछि यो मुद्दा अव अर्को पेसीमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुने छ।सर्वोच्चमा ८ फागुन २०७३ दर्ता यो मुद्दा यसअघि एक पटक मात्र सुनुवाइ भएको थियो।
पशुपति विकास कोषको ४६ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरुमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले कुइँकेलसहित अर्का सदस्य–सचिव सुशील नाहटा, बालुवा ठेकेदार र विकास कोष तथा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस) काठमाडौंका कर्मचारीसमेत गरी नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना निर्माण गर्ने भन्दै अवैध रुपमा बालुवाखानी सञ्चालन गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो। उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले ६ भदौ २०७३ मा फैसला सुनाएको थियो। जसमा सात जनाविरुद्ध यथेष्ट प्रमाण र आधारविना मुद्दा दायर गरिएको कारण देखाउँदै सफाइ दिइएको थियो। दुई जना ठेकेदार मात्र कसुरदार ठहरिएका थिए।
विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, सदस्यद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले जिल्ला विकास समिति, काठमाडौं र पशुपति विकास कोषका सबै कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुगेको हो।
यस्तो थियो घटना
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली संस्कृति मन्त्री भएका बेला कुइँकेल २०६३ सालदेखि दुई वर्ष पशुपति विकास कोषको सदस्य–सचिव भएका थिए। त्यही बेला काठमाडौं गोठाटार–३ स्थित कोषको जग्गाको सर्वेक्षणका क्रममा त्यहाँ ठूलो बालुवाखानी रहेको खुलेको थियो। कुइँकेलले उक्त सूचना चुहावट गरी ठेकेदार उक्साएर खानी ऐन आकर्षित गराई बालुवाखानी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाएको अख्तियारको आरोप थियो।
कुइँकेलमाथि प्रतिस्पर्धाविना ठेक्का सम्झौता गराइ कोषको एक करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी हिनामिना गराएको आरोप थियो। त्यस्तै खानी सञ्चालन भएको जग्गाका १८ सय ६९ वटा लौठसल्लाका रुख काट्ने क्रममा कुइँकेलले थप ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो। कुइँकेलले समग्रमा १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले फिराद पत्रमा उल्लेख गरेको थियो।
कुइँकेलपछि सदस्य–सचिव नियुक्त नाहटामाथि तोकिएभन्दा बढी परिमाणमा बालुवा उत्खनन एवं निकासी गर्न दिएर १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो। तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजालको कार्यकालमा उनी सदस्य–सचिव नियुक्त भएका थिए। उनले अवैध खानीबारे आफूलाई अनभिज्ञ देखाएर कोषलाई थप १४ लाख २६ हजार रुपैयाँ नोक्सान पुर्याएको पनि अख्तियारले दाबी गरेको थियो।
वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरी खानी सञ्चालन गराएका नाहटाले सम्झौता रद्द गरेपछि फेरि उही ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको अख्तियारको फिराद पत्रमा उल्लेख थियो। अख्तियारले तत्कालीन जिविस काठमाडौंका तीन स्थानीय विकास अधिकारीहरु महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली र प्रेमराज जोशीमाथि अवैध रूपमा खानी सञ्चालनको स्वीकृति दिएको आरोप लगाएको थियो। बालुवाखानीको अनुमति दिने अधिकार पाएको जिविसले खानी विभाग र जिविसकै खानी समितिको स्वीकृतिविना अनुमति दिएको, राजस्व छलेको र अवैध सिफारिस-पत्रलाई वैध बनाएको पनि फिराद पत्रमा उल्लेख थियो।
तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी श्रेष्ठ अवैध वन कटानको आरोपमा समेत मुछिएका थिए। पराजुलीमाथि राजस्व छलेको र जोशीमाथि १५ महिनासम्म अवैध खानी सञ्चालन हुँदा मौन बसेर राजस्व चुहावट गरेको आरोप थियो। तर, विशेष अदालतले फैसलामा तीनै जनामाथि कसुर स्थापित हुन नसक्ने ठहर गरेको थियो।
विकास कोषका निर्देशक राजकुमार रेग्मीमाथि नक्कली कागजात बनाएको र कोषको आम्दानी चुहावट गरेको आरोप थियो। विशेषले उक्त आरोप पनि ठहर नहुने फैसला गरेको थियो।
सरकारसँगै ठेकेदार दाजुभाइ पनि सर्वोच्चमा
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको थियो। त्यसपछि विशेषबाट दोषी ठहर ठेकेदार दाजुभाइ बच्चुराम र मिठाराम दाहाल पनि सर्वोच्च पुगेका थिए।
अख्तियारले बालुवाखानीका ठेकेदारद्वय बच्चुराम दाहाल र मिठाराम दाहालविरुद्ध ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित बिगो मागदाबी गरेको थियो। बच्चुराममाथि ३८ करोड ३८ लाख र मिठाराममाथि ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। उनीहरुमाथि फर्जी कागजात तयार गरेको, सम्झौता र माइनिङ स्किम विपरीत काम गरेको र जथाभावी उत्खनन गरी फँडानी गरेको आरोप छ।
अख्तियारले बच्चुराममाथि अवैध रुपमा रुख काटेकोमा ४ लाख ४८ हजार, तोकिएभन्दा बढी बालुवा उत्खनन गरेकोमा २९ करोड ३३ लाख र बालुवा उत्खनन गर्दा निस्केको माटोले खाल्डो नपुरेको भन्दै ९ करोड गरी ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो।
विशेष अदालतले एक करोड १७ लाख क्युफिट बालुवा सम्झौताविपरीत निकासा भएकाले ६ रुपैयाँ ८१ पैसाका दरले बिगो कायम गरेको थियो। यसका लागि बच्चुरामलाई ३ करोड ६७ लाख जरिवाना ठहर भएको थियो। अख्तियारले पुनः सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदनमा भने १३ रुपैयाँ ३० पैसाका दरले दाबी गरिएको छ।
अख्तियारले मिठाराममाथि ७ लाख ३९ हजार क्युफिट बालुवा अवैध रूपमा उत्खनन् गरेको भन्दै ३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो। २ लाख ३० हजार क्युफिट बालुवा उत्खनन गरेका उनले जिविसलाई ७ लाख १६ हजार रुपैयाँ कर तिरेको भेटिए पनि त्यस अवधिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कुनै राजस्व तिरेनन्।बालुवा प्रतिक्युफिट ४७ रुपैयाँका दरले अख्तियारले बिगो मागदाबी गरेकामा विशेष अदालतले भने ६ रुपैयाँ २० पैसाका दरले १४ लाख २६ हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना कायम गरेको थियो।