३० असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको वहाव रोक्ने गरी काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको एकल इजलासले कालीगण्डकीको वहाव रोक्ने गरी काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आदेशमा कालीगण्डकीको प्राकृतिक वहावलाई डाइभर्सन गरेर रिजर्भवालयल बनाउने काम गर्नु पर्यावरण प्रतिकुल नहुने भन्दै त्यो काम नगर्न नगराउन भनिएको छ।
जबराको एकल इजलासको आदेशमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्राम निकासी गर्ने लगायत प्राकृतिक र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी काम नगर्न भनिएको हो। कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन सरकारले तयारी गरेपछि वातावरण संरक्षणकर्मीले रिट दायर गरेका हुन्।
कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको भएकाले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म बहाव रोक्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ। निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा सहितको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘कालिगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण गरि रिजर्भवालयल बनाउने, प्रदुषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक वहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनैपनि कार्य नगर्नू/नगराउनू यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ ।’
कालिगण्डकी नदी विश्वकै पवित्र नदी भएकोले सौन्दर्यलाई असर गर्ने गरी यसको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने ड्याम बनाउने र अन्य प्राकृतिक अमूल्य वस्तु चोरी निकासी हुने कार्य रोक्न माग गर्दै शर्मासहितले असार २५ गते रिट दायर गरेका थिए ।