२३ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाको पद खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले आइतबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावविरुद्ध मतदान गर्न संसदीय दलले ह्विप जारी गर्ने निर्णय भए पनि मतदान नै नभएकाले थापालाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ।
‘निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निजको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त गर्नेगरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरू तथा सो सम्बन्धी पत्राचार, सूचना, जानकारीसमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, निज निवेदकलाई प्रदेशसभा बैठकमा नियमित रुपमा भाग लिन र सो हैसियतमा मतदान गर्ने, मत प्रकट गर्ने कार्यमा बञ्चित नगर्नु नगराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ।