१८ जेठ,बीबीसी । नेपालमा कोभिड महामारी मच्चिएकाले खोपका लागि दबाव बढिरहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखलाई सहयोगको आग्रहसाथ गरिएका पत्राचार उनको ‘आफ्नै अग्रसरता’का कारण भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ताले बताएका छन्।
प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराई भन्छन्, “समकक्षीहरूलाई शिष्टाचारका हिसाबले आग्रह गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि राष्ट्रपतिले आफैँ अग्रसरता लिनुभएको हो।”
नेपालको संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने व्यवस्था गरेको र राष्ट्रपतिको भूमिका आलङ्कारिक भएकाले त्यस्ता पत्राचारलाई कतिपयले विश्लेषक एवं कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले ‘अस्वाभाविक’ एवम् ‘अनावश्यक सक्रियता’ भन्दै आलोचना गरेका छन्।
तर खोप प्राप्तिका लागि राष्ट्रपतिका तर्फबाट भएका पहलको प्रशंसा गर्नेहरू पनि उत्तिकै पाइन्छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले राष्ट्रपतिले चिनियाँ समकक्षीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको र भारत, अमेरिका, ब्रिटेन र रुसका राष्ट्रप्रमुखहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको बताइन्।
कति सान्दर्भिक
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको धारा ६६ मा ‘…यो संविधान वा सङ्घीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने’ उल्लेख गरेको छ।
उक्त व्यवस्थामा त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत् पेश हुने बताइए पनि खोपको व्यवस्था गर्ने प्रयासका विषयमा त्यो पछ्याइएको देखिँदैन।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराई थप्छन्, “राष्ट्रपतिले सम्बन्ध राम्रो भएका देशहरूसँग व्यक्तिगत हिसाबले खोपका लागि जोड बल गरिरहनु भएको छ।”
तर दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसकेका दिनेश भट्टराई ‘राम्रो उद्देश्यका लागि भए पनि राष्ट्रपतिको अग्रसरता अस्वाभाविक रहेको’ बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “राज्यको सबै अङ्गले काम नगरेपछि बल्ल प्रक्रिया पुर्याएर त्यस्तो प्रयास हुनुपर्थ्यो। के यस्ता कामका लागि खास जिम्मेवारी भएका हाम्रा अन्य अङ्गले काम गर्न छाडेका हुन्?”
राष्ट्रपतिले पत्राचार गरेकामध्ये ब्रिटेन र भारतमा त्यहाँका राष्ट्रप्रमुखसामु कार्यकारी अधिकार छैन।
दिनेश भट्टराई थप्छन्, “वहाँहरूले नेपालको पत्रलाई सिधै सरकार प्रमुखलाई पठाउँदा त्यो दोस्रो तहको संवादमा दरिन्छ। र कुनै आलङ्कारिक राष्ट्रप्रमुखले त त्यसरी कार्यकारी प्रमुखसमक्ष पत्र अगाडि नबढाउन समेत सक्छन्।”
उनी राष्ट्रप्रमुखले गर्ने पत्राचारको गरिमालाई हलुका ढङ्गले प्रस्तुत भएको देखिन नहुने बताउँछन्।
विशेष अवस्थामा मात्र त्यस्ता पत्र पठाइने भएकाले ती सम्बोधन गरिएका व्यक्तिलाई विशेष समय लिएर राजदूतहरूले भेटेरै दिनुपर्ने गरी तयारी हुनुपर्ने भट्टराईजस्ता पूर्वकूटनीतिज्ञको मत पाइन्छ।
“त्यो काम हाम्रा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सम्बन्धित देशका कार्यकारी प्रमुखहरूलाई बुझाउने काम गर्न सकिन्थ्यो। अहिलेको काम गर्यौँ भन्नका लागि गरिए जस्तो भयो,” भट्टराई भन्छन्।