२९ चैत, काठमाडाै । ‘लुट्न सके लुट कान्छा..’ ‘लुट्न सके लुट पशुपति शर्माको यो गीत त्यत्तिकै रचिएको होइन । तर, सत्तामा बस्नेले रुचाएनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताले मन पराएनन् त्यसपछि युट्युबबाटै हटाइयो भन्ने अभिव्यक्ति दिए ।
‘गाउँ गाउँमा सिहदरबार’ भनेर सबै मानिसको कान फुकियो तर, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमात्र पोस्ने हिसाबले । त्यसैको उदाहरण हो यो- २०७७ फागुन २५ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पठाएको नमूना कानून ।
तर, सरकारले नै उक्त गीत हटाउन लगाएको थियो । र, अहिले यो गीत युट्युबमा छैन । कसै कसैले आफ्नो युट्युबमा भने उक्त भिडियो हालेको देखिन्छ ।
जुन कानून पढ्दा जोकोहीले गम खाइन्छ । जहाँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई दिलाइएको सेवा सुविधा पढ्दा नै दिमाग रन्थनिन्छ । १३ पेजमा बनाइएको कानूनभित्र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई यति सुविधा दिइएको छ कि जुन सेवा सुविधा कामअनुसार दिइएको छ जस्तो महसुस नै हुँदैन ।
गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ को नमूना मस्यौँदा तयार गरी सबै स्थानीयलाई पठाएको सूचना विवरणमा चियापान, अतिथी सत्कार, बिजुली बत्ती, पानी, टेलिफोन, रिचार्ज कार्ड, कार्यालयका लागि घरभाडा, पारवहन सुविधा, बैठक भत्ता, खाजा खर्च, दैनिक भत्ता, पोशाक, प्रोत्साहन भत्ता, तालिम, गोष्ठी र सेमिनार भत्तालगायत थुप्रै शिर्षकमा बजेट दिइएको छ ।
विविध शिर्षकमा भत्ता र सुविधा दिइएको छ । गाउँपालिका/नगरपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रति बैठक १ हजार पाँच सय, अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रति बैठक १ हजार २ सय र एक व्यक्तिले एक दिनमा दुई बैठक भत्तामात्र बुझ्न पाउने उल्लेख छ । जसका लागि कार्यालय समयबाहेक दुई घन्टाभन्दा बढी कार्य गरको हुनुपर्ने भनिएको छ । बैठक भत्ताबापत् कर कट्टा गरिने र पानी तथा खाजा खर्चबापत् साढे दुई सय रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराइने भनिएको छ ।
चियापान तथा अतिथि सत्कार खर्च ९ लाख मात्र
जारी निर्देशिकामा चियापान तथा अतिथि सत्कार खर्च शिर्षकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई विशेष सेवा सुविधा दिइएको छ । चियापान तथा अतिथि सत्कार खर्चबापत् नगरप्रमुख(मेयर)लाई मासिक २० हजार, उपप्रमुख (उपमेयर)लाई १५ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षलाई १५ हजार, उपाध्यक्षलाई १० हजार, गाउँ/नगरपालिकाको कार्यालयलाई १० हजार, वडाध्यक्ष/वडा कार्यालयलाई ५ हजार उपलब्ध गराइने भनिएको छ