१२ चैत, काठमाडौं । सिमेन्ट उद्योगहरूले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएको प्रदेश–२ सरकारले दाबी गरेको छ । उद्योगहरूले प्रदेश सरकारलाई प्रतिबोरा एक रुपैयाँका दरले राजस्व बुझाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको प्रदेश–२ सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश–२ को सप्तरीदेखि पर्सासम्म १५ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालित छन् । कार्यालयका अनुसार पर्साको नारायणी सिमेन्ट उद्योग, इन्टरनेसनल सिमेन्ट उद्योग, विश्वकर्मा सिमेन्ट, आरएमसी सिमेन्ट, शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्स प्रालि र अम्बे सिमेन्ट, बाराको अरनिको सिमेन्ट, कृष्णा सिमेन्ट, युनिटेक सिमेन्ट प्रालि, नेपाल शालिमार सिमेन्ट, स्टार सिमेन्ट, श्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि, कलश सिमेन्टले राजस्व बुझाएका छैनन् । त्यसैगरी, सिराहाको मारुती सिमेन्ट र धनुषाको कसमस सिमेन्ट गरी विभिन्न १५ उद्योग प्रदेश–२ मा छन् । यी उद्योगमध्ये धनुषाको कसमस सिमेन्टबाहेक सबै सिमेन्ट उद्योगले प्रदेश सरकारलाई राजस्व नबुझाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका विपत् व्यवस्थापन महाशाखका अधिकृत मिथिलेशकुमार महतोले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि सिमेन्ट बिक्री मूल्यको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत राजस्व बुझाउन सबै सिमेन्ट उद्योगलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, उद्योगहरूले पत्रको बेवास्ता गरेको अधिकृत महतोले बताए । त्यसैगरी, गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि प्रदेशभित्र रहेका सिमेन्ट उद्योगहरूले प्रतिबोरा एक रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने आर्थिक ऐनमै उल्लेख गरिएको छ । तर, सिमेन्ट उद्योगहरूले राजस्व बुझाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारले दहत्तरबहत्तरअन्तर्गत राजस्व शीर्षक नम्बर १४२१९ मा सिमेन्ट उद्योग, बालुवा गिट्टी बिक्रीलगायतबाट आउने राजस्व उक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रदेशको आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको ७ माघसम्म उक्त शीर्षकमा ९९ लाख ५३ हजार ८३ रुपैयाँ मात्रै जम्मा भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।