११ चैत, काठमाडौं । यस बर्षको एस. इ. इ. परीक्षा नजिकिँदै छ। गत वर्ष चैत्र ६ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय भएको उक्त परीक्षा कोरोनाको संक्रमणका कारण स्थगित भएको थियो। यस वर्ष, जेठ १३ गते देखि सञ्चालन हुने गरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। वि. सं. १९९० देखि राष्ट्रिय रुपमा एस. एल. सी. परीक्षाको रुपमा सञ्चालित यो परीक्षा हाल प्रदेश स्तरिय परीक्षामा सिमित भय तापनि राष्ट्रिय रुपमा तामझामका साथ सञ्चालन गर्न छाडिएको छैन। कोरोनाका कारण लकडाउन भइ अधिकांश विद्यालयले पाठ पुरा गर्न नसकेकाले यस बर्षको परीक्षा गत वर्ष भन्दा करिव दुई महिना ढिलो सञ्चालन गर्न लागिएको हो। युरोप तथा अमेरिकाका विभिन्न देशहरुमा मात्रै नभएर भारतका बिभिन्न प्रान्तहरुमा समेत कोरोनाको दोस्रो वेभ का कारण लकडाउन सुरु भएको छ। नेपालमा पनि फेरि त्यस्तो स्थिती नआओस, पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन।
गत वर्ष लिखित रुपमा एस. इ. इ. परीक्षा सञ्चालन हुन सकेन। सम्वन्धित विद्यालयलाई नै आन्तरिक रुपमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरी उनीहरूको वास्तविक क्षमताका आधारमा अङ्क प्रदान गर्न भनियो। अपवादमा केही विद्यालय वा विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना विद्यार्थीको वास्तविक क्षमताका आधारमा अङ्क प्रदान गरे। तर, अधिकांश विद्यालयले विद्यार्थीको क्षमता ख्याल नगरी आफ्नो विद्यालयको नतिजा उत्कृष्ट देखाउने निउँमा विद्यार्थीको क्षमता भन्दा धेरै अङ्क प्रदान गरेको पाइयो। गत वर्ष भन्दा अगाडि वर्ष, १० जनाभन्दा कम ले पाएको A+ नातिजा गत वर्ष सय जना भन्दा बढीले पाउनुमा अंकको खेल भएको प्रष्ट हुन्छ। के यसरी विद्यार्थीको नतिजामा भएको सुधार शैक्षिक गुणस्तरको वृद्धि सँग समानुपातिक हुन्छ त? यदि हुन्छ भने के-के मापदण्डमा विद्यार्थीको उपलब्धि बढ्यो, यसको लेखाजोखा कहीँ कतैबाट भएको देखिँदैन।सरकारी बजेटको ८० प्रतिशत भन्दा बढी रकम शिक्षाक तथा कर्मचारीको तलव भत्तामा खर्च हुन्छ भन्दै गर्दा बाँकी रकम शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि कति पर्याप्त छ भन्ने अध्ययन कसले गरि दिने? सरकारको ध्येय शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा होइन, अङ्कमा नतिजा राम्रो देखाएर दातालाई खुशी पारी अनुदान भित्र्याउने कसरतमा लागेको देखिन्छ। जसले भोलि देशको विकासमा योगदान पुर्याउन सक्ने शिक्षित योग्य नागरिक भन्दा दुबई, कतार तथा मलेशिया जस्ता देशका लागि खेतीपाती गर्ने, भेडा चराउने तथा होटल कर्मचारी उत्पादनमा बढी योगदान पुर्याउँछ।
विद्यार्थीलाई विद्यालय तहबाट नै उसको रुचि र क्षमताका आधारमा भविष्यमा गरिखान सक्ने नागरिक बनाउन सक्ने शिक्षाको जग बसाली दिनुपर्ने होइन र? विकसित देशहरुमा सबै हाइस्कुल पास भएका विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दैन, जरुरी पनि छैन।
एउटा राम्रो भन्दा राम्रो चित्र चित्र बनाउन सक्ने विद्यार्थीलाई गणितका फर्मुलामा अल्झाएर जिन्दगीभर भेडा गोठालो बनाउनु कति उपयुक्त होला? राम्रो गीत गाउने र राम्रो नाच्ने विद्यार्थीलाई विज्ञानका सिद्धान्त कण्ठ गराएर कति फाइदा होला? गाउँका छाँगाको पानीबाट आफै डाइनामो किनेर लगि घरका लागि बिजुली आफै उत्पादन गर्ने विद्यार्थीलाई अंग्रेजीमा निबन्ध लेख्न नजानेर जिन्दगीभर असफल विद्यार्थीको संज्ञा दिनु कति जायज होला?
यसो भन्दै गर्दा सानै कक्षादेखि आफ्नो चाखको विषयमात्र पढाएर अन्य विषयको ज्ञान दिनु आवश्यक छैन भन्न खोजिएको अवश्य होइन। न्यूनतम आधारभूत शिक्षा सम्पूर्ण विद्यार्थीले जतिसुकै अङ्क प्राप्त गरे पनि पुरा गर्नै पर्छ। तर त्यसका आधारमा उसको त्यसभन्दा माथि जाने बाटो बन्द भने गर्नुहुँदैन।
अहिलेको मूल्यांकन प्रणालीले गणित र सामाजिकमा विषयकाे परीक्षामा D+ नातिजा ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीले विज्ञान त पढ्न पाउँदैन नै व्यवस्थापन पनि पढ्न पाउँदैन। उसलाई मानविकी वा शिक्षा पढ्न बाध्य बनाइएको छ।
यसरी बाध्यकारी ढंगले शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीले भोलि शिक्षक भएर कस्तो विद्यार्थी उत्पादन गर्ला भन्ने प्रश्नको जवाफ कसले देला? यति मात्र होइन उत्कृष्ट क्षमता भएका विद्यार्थीलाई शिक्षणमा आकर्षित गर्नुको सट्टा तलबमा अपमान, मान-सम्मानमा अपमान ,अन्य सेवा सुविधामा अपमान , निजामती कर्मचारीको तुलनामा बेरोजगार भएर शिक्षण पेसामा लागेको ब्यक्तिको जसरी राज्य तहबाट गरिएको अपहेलनाले न त शिक्षण पेशा सम्मानित हुन्छ न त राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्छ।
समग्रमा राज्यले विकासका निम्ति प्रतिवर्ष कति गुणस्तरीय शिक्षकको उत्पादन गर्नु पर्ने, कति डाक्टर, कति इन्जिनियर, कति पाइलट, कति कृषि वा पशु वैज्ञानिक….. उत्पादन गर्ने र यस्ता विशेषज्ञ बन्ने लक्ष्य राख्ने क्षमतावान विद्यार्थी खोजी गर्नु पर्छ। यदि त्यसाे नगर्ने हो भने आगामी ५० वर्ष सम्म पनि हाम्रो देशको हालत यस्तै नै हुन्छ। विद्यार्थीले आफू किन बढेको ?पढेको कुरालाई जीवनसँग कसरी जोड्ने? पाएको ज्ञान प्रयोग गरी जिविकोपार्जन गर्न सम्भव छ कि छैन ? यदि छैन भने आफ्नो क्षमताका आधारमा के अतिरिक्त ज्ञान हासिल गरेमा भोलि आत्मानिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच बनाउन नसकेमा व्यक्ति पर निर्भर हुन्छ, समाज पर निर्भर हुन्छ र समग्रमा देश नै दातामा आश्रित भई राख्नु पर्ने देखिन्छ। त्यसैले नीतिनिर्माण तहमा बस्नेहरूले देशको आवश्यकता पहिचान गरी त्यसैको आधारमा जनशक्ति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु जरुरी देखिन्छ।