०६ चैत, एजेन्सी । सेनाको पकड बलियो भएसँगै म्यानमारमा सूचना र जानकारीहरुको प्रवाह सीमित बन्दै गएको छ । बिहीबार त्यहाँ देशैभरि इन्टरनेट सेवा र सूचनाका माध्यमहरु अवरुद्ध गरियो ।
प्रमुख नेतृ आङ सान सुकीविरुद्ध सेनाले नयाँ र पहिलेभन्दा गम्भीर अभियोगहरु थप्दै मुद्दा चलाएको छ । जसले सैन्यशासन सजिलै अन्त्य नहुने संकेत दिएको छ ।
दिन प्रतिदिन चर्कँदै गएको आन्दोलन नियन्त्रणमा ल्याउन सुरक्षाकर्मीहरु आक्रामक बन्दै गएका छन् । फेब्रुअरी १ देखि सुरु भएको यस अशान्तिका बीच २१७ भन्दा धेरै मानिसले सेनाको हातबाट ज्यान गुमाइसकेका छन् । पश्चिमी राष्ट्रहरुले घटनाको लगातार आलोचना गरिरहे पनि सेनामा त्यसको कुनै प्रभाव परेको छैन ।
एसियाली छिमेकीहरुले यस संकटको समाधान खोज्न मद्दत गर्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा म्यानमारबारे धेरैपटक बैठक बसिएको छ । तर, रुस र चीनको असमर्थनमा कडा कदम अगाडि बढाउन नसकेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, कोरोना महामारीका कारण पहिले नै थला परेको अर्थतन्त्र अहिले जारी आन्दोलनले फेरि ठप्प भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुले आर्थिक सम्झौता रद्द गरिरहेका छन् र म्यानमारमा व्यापार गर्ने सम्बन्धमा पुनःविचार गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य एजेन्सीले यसै हप्ता मात्र चेतावनी दिँदै देशभर खाद्यसामग्री र इन्धनको तीव्र मूल्य वृद्धिले गरिब परिवारलाई छाक टार्नै संघर्षरत् अवस्थामा पुर्याइरहेको बताएको छ ।
इतिहासविद् थान्ट मिन्ट–युले आफ्नो ट्विटरमा लेखेका छन्, “आगामी महिनाहरुमा म्यानमार जुन अवस्थामा पुगे पनि त्यहाँ अर्थतन्त्र पतन हुने निश्चित छ । जसले लाखौँ करोडौँ मानिसहरुको जीवन अफ्ठ्यारोमा पार्नेछ र तिनलाई तुरुन्तै सुरक्षाको आवश्यकता पर्नेछ ।”
प्रदर्शनकारीहरुले अनलाइनमार्फत भेला आयोजना गर्ने हुँदा शासकहरुले बिहीबार सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा वाइफाइ बन्द गराइदिएका हुन् । धेरै सहरहरुमा आज इन्टरनेट पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको छ । उत्तरपूर्वमा रहेको निजी समाचार एजेन्सी तचिलेकले सार्वजनिक गरेको तस्बिरमा कामदारहरुले छिमेकी थाइल्यान्डसँग जोडिएका इन्टरनेटका फाइबर केबल तारहरु काट्दै गरेको देखिएको थियो । म्यानमारमा सूचना तथा जानकारीहरु पुष्टि गर्न झन् कठिन बन्दै गएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार कार्यालयका अनुसार त्यहाँ ३७ सञ्चारकर्मीहरुलाई पक्राउ गरिएको छ । आधिकारिक निकायहरुले केही दैनिक पत्रिका बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । बाँकीलाई पनि जबर्जस्ती सञ्चालन अवरुद्ध गर्न भनिएको छ । राज्यद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरु भने चालु छन् ।
राष्ट्रिय टेलिभिजनले बुधबार बेलुका सुकीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दालाई लिएर अनुसन्धान भइरहेको खबर प्रसारण गरेको थियो । जसबारे सुकीका वकिलले यो आरोप ठट्टासमान भएको भन्दै नकारेका छन् । यदि, सुकीमाथि यी अभियोग पुष्टि हुने हो भने उनी सधैँका लागि राजनीतिबाट प्रतिबन्धित हुनसक्ने बताइएको छ ।
रोयटर्स