२२ फाल्गुन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा ६३ सिट रहेको कांग्रेससँग विजय गच्छदारको सांसद पद निष्क्रिय रहेकाले प्रतिनिधिसभामा उसको सिट संख्या जम्मा ६२ मात्र छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान मात्र पनि प्रतिनिधिसभाको एकचौथाइ अर्थात् ६९ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । त्यो संख्या संसद्मा एक सिट भएका तीनवटा दल जोड्दासमेत पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले अविश्वास प्रस्ताव लैजान मात्रै पनि जसपा वा नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहमध्ये एकको समर्थन गर्न अनिवार्य हुन्छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले भने कांग्रेसलाई समर्थन गरेर जान सक्ने संकेत दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए प्रधानमन्त्री र देश दुवैका लागि सहज हुने भए पनि प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्ताव लैजान बाध्य पारेको बताएका छन् ।
“प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिनु भए उहाँका लागि पनि देशका लागि पनि सहज अवस्था हुन्थ्यो । तर उहाँले राजीनामा नदिएर अविश्वास प्रस्ताव लैजान बाध्य बनाउनुभएको छ,” संसदीय दलबाट नेता चयन भएपछि अध्यक्ष दाहालले भने, “अब उहाँविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान हामी बाध्य छौं ।” अब तपाईं नै हो त प्रधानमन्त्री भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा अध्यक्ष दाहालले आफू वा संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलन गरेका अन्य दलबाट पनि हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसको तयारीलाई सहयोग पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिए ।
“अहिले हामी यो विषयमा छलफलमै छौं, हिजो संसद् विघटनको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छारी भनेर सडकमा गए, आन्दोलनमा सहकार्य भयो, ती दलसँग सरकार बनाउने विषयमा पनि सहकार्य हुन्छ,” दाहालले भने ।
दाहालले सहकार्य हुनसक्छ भने पनि प्रस्टसँग कांग्रेसको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेर खुलाएका छैनन् ।
संसद्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेर आन्दोलन गरेको जनता समाजवादी पार्टी पनि अहिलेसम्म निर्णयमा पुगिसकेको छैन । कांग्रेसको संसदीय दलमा पनि अधिकांश सांसदले ओलीसँग मिल्न नहुने बताएका छन् । “अहिलेको अवस्था खड्गप्रसाद ओलीकै कारण आएको हो, उनले संविधान र लोकतन्त्रलाई धरापमा पुर्याएका हुन्,” सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले भने, “त्यसैले धेरैको भनाइ ओलीसँग मिल्न हुँदैन, ओलीको विकल्पमा आउने सरकारलाई समर्थन गर्ने वा आफ्नै नेतृत्वमा बनाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ ।” उनले अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेसले लानुपर्छ भन्ने विषयमा भने दलको बैठकमा छलफल नभएको बताए ।
नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले भने सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि पुन:स्थापित नहुँदासम्मको अवधिलाई शून्य समय भनेकाले संसद्मा पुस ५ मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ ।
कांग्रेसलाई अविश्वास प्रस्ताव लैजान सहयोग आवश्यक हुने जनता समाजवादी पार्टी भने अहिलेसम्म कुनै निर्णयमा पुगेको छैन । उसले अविश्वास प्रस्ताव वा सरकारलाई समर्थन गर्दा सर्तसहित मात्र गर्न सक्ने भन्दै त्यस विषयमा कुरा नभएको जनाएको छ ।
तर, तयारी गरे पनि कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव लैजानेबारे औपचारिक जानकारी दिएको छैन । “निर्वाचनबाट प्रतिपक्षको भूमिका पाए पनि प्रधानमन्त्री पदले अहिले हाम्रो ढोका ढकढक्याइरहेको छ,” प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, “तर कांग्रेस झ्यालबाट हेरिरहेको छ, ढोका खोलिसकेको छैन ।” उनले कांग्रेसले अन्तिमम समयमा उचित निर्णयमा पुग्ने बताएका छन् ।
“हामी कांग्रेस नेकपासँग संवादमै छौं । तर, अहिलेसम्म अविश्वास प्रस्ताव लैजान सहयोग कांग्रेसले मागेको छैन,” जसपा नेता सुरेन्द्र झाले भने, “अविश्वास प्रस्तावमा वा सरकारमा जसपाको समर्थन हुनका लागि राजनीतिक बन्दीहरुको रिहा, झुटा मुद्दा फिर्तासहितका विषयमा सहमति हुन आवश्यक छ ।” उनले त्यसो नभए अहिलेको लडाइँ नेकपाकै भएकाले उनीहरू नै लडिरहने बताए ।