२० फाल्गुन, काठमाडौं । केही दिन अघि एक सार्वजनिक संचार माध्यममा नेकपा बहुमत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई स्वीकार गर्न हामी तयार छौं ।´ प्रचण्डको यो भनाई पहिलो पटक आएको होइन ।
सरकारले चालेको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएलगत्तै प्रचण्डले यो कुरा पटकपटक दोहोर्याएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसदमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका ९० सांसदले हस्ताक्षर गरेको विचाराधिन अविश्वासको प्रस्तावमा नेकपा दलको नेतामा प्रचण्डलाई अघि सार्दै वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीसमेत उनै हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
बुधबार चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘नेपाली कांग्रेसलाई पदको लोभ छैन । काँधमा आएको जिम्मेवारीबाट भाग्नेवाला पनि छैन ।’ देउवाको यो भनाइ र प्रचण्डले पटक पटक दिएको अभिव्यक्तिका बीचमा तादम्यता मिलेको छ ।प्राप्त उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध आन्दोलन गरेका तीन पक्ष नयाँ सत्ता समिकरणका निम्ति सहमत भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पुस ५ को कदमलाई बदर गरिसकेको छ। आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चको फैसलाबाट पुन:स्थापित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने आँकलन धेरैको थियो तर, उनको प्रतिक्रिया ठीक विपरित आयो ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई संसदबाट हटाएमा अर्कोपटक दुई तिहाइ ल्याएर फेरि सिंहदरबार छिर्ने घोषणा गरेका ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट हटाइन सक्ने कुराको आँकलन भने पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा गरेका थिए ।
उनले सँगसँगै चुनौती पनि दिइरहेका छन्,म राजिनामा दिन्न सक्नेले हटाएर देखाए भयो । ´ओलीको यस्तो आक्रामक प्रतिक्रियालाई आन्दोलनका सहयात्री पार्टीहरु नेकपा बहुमत पक्ष, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले गठवन्धन बनाएर जवाफ दिने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा संयुक्त रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र पारित गराउने, नयाँ सरकार गठन गर्ने र त्यसको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने कुरामा तीन पक्ष एकमत भएको स्रोतले बतायो । यही समझदारीको प्रतिक्रिया स्वरुप सभापति देउवाले बुधबारको कार्यक्रममा आइपरे प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिनबाट पछि नहट्ने बताएका हुन् ।
नेकपा बहुमत पक्षको बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले समेत प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई स्वीकार गर्ने तथा नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । बुधबारको बैठकपछि नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावलले भनेका थिए, ‘ज–जसले नेपालको संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा संघर्ष गर्नुभयो ति पक्षहरुसँग हाम्रो गम्भीर कुराकानी जारी छ । उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर निष्कर्षमा पुग्नासाथ तत्त सम्बन्धमा पाइला चालिनेछ ।’
शक्ति बाँडफाडका विषयमा तीन पक्षबीच विस्तृत गृहकार्य भइसकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन २३ फागुनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाइसकेकी छन् । तीन दल मिलेर नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबाट उम्कने ठाउँ पाउने छैनन् । संसद अधिवेशन सुरु गर्ने र केही दिन भित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभएमा सरकारले संसदको अधिवेशन तुरुन्तै अन्त्य गर्नसक्ने विश्लेषणका आधारमा सरकार विरोधी कित्तामा रहेका तीन पक्ष ओलीलाई हटाउन एकमत देखिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकलौटीरुपमा सत्ता संचालन गर्ने र पार्टीका निर्णय अस्वीकार गर्ने गरेपछि सुरु भएको विवाद प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र नेकपा फुट्ने विन्दु सम्म पुगेको हो । राजनीतिक र संगठनात्मक हिसावले नेकपा दुई चिरामा विभाजन भएपनि बैधानिक हिसावले अहिले पनि निर्वाचन आयोगमा एउटै छ । यो विवादलाई समेत छिटो टुंगो लगाउन पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले पटक पटक आग्रह गरिसकेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले विद्यमान ऐनमा टेकेर विगतका दल विभाजनका नजिरहरु हेर्दै निर्णय दिएमा प्रचण्ड, माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपाले आधिकारिकता पाउने उनीहरुको भनाइ छ ।