१५ फागुन, एजेन्सी । सैनिक कुको विरोधमा विश्वका विभिन्न राष्ट्रले विरोध तथा भत्र्सना गरेका छन् । उनीहरूले सेनालाई आफ्नो कदम सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
अमेरिकाले निर्वाचन नतिजामा असर पार्ने र प्रजातान्त्रिक परिवर्तनमा अवरोध सिर्जना गर्ने कुनै पनि किसिमको कार्यको विरोध जनाउने बताएको छ ।
म्यानमारमा सेनाले कु गरेको छ । प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकी र वरिष्ठ नेताहरूलाई हिरासतमा लिएर सोमबार सैनिकले सत्ता हातमा लिएको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले जनाएका छन्
सैनिक कमाडर इनचिफ तथा जनरल मिन आङ हलाइङले म्यानरमारको सत्ता सम्हालेका छन् । सैनिक टेलिभिजनले म्यानमारको अवस्थाअनुसार एक वर्षका लागि सैनिक शासन लागू हुने जनाएको छ । सत्ता कब्जामा लिएपछि सेनाले म्यानमारको राजधानीलगायत अन्य सहरमा टेलिफोन, इन्टरनेट र बैंकिङ सेवा अवरुद्ध गरेको छ । अहिले सबैजसो सहरमा सेनाको बाक्लो उपस्थिति छ ।
हिरासतबाटै नेतृ सुकीद्वारा सेनाको कदमको विरोध
सैनिक हिरासतमा रहेकी नेतृ आङ सुकीले म्यानमारमा सैनिक कुविरुद्ध विरोध गरेकी छिन् । उनले सेनाको यो कदमको विरोध हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । उनले यसको विरोध गर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान पनि गरेकी छिन् ।
सोमबार बिहानबाट सैनिक हिसासतमा रहेकी सुकीले भनेकी छिन्, ‘म्यानमारमा पुनः एकपटक तानाशाही थोपर्ने कोसिस भएको छ, म सर्वसाधारणलाई यो आह्वान गर्छु कि यो कदम कसैले पनि स्विकार्नुहुन्न, सेनाको कार्यप्रति विरोध जनाउनुपर्छ ।’
गत नोभेम्बरमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टी (एनएलडी)ले ८३ प्रतिशत स्थानमा जित निकालेको थियो । निर्वाचनमा एनएलडीले चार सय ७६ मध्ये तीन सय ९६ स्थानमा जित निकालेको थियो । यो नतिजासँगै एनएलडीले पाँच वर्षको सरकार चलाउने अधिकार पाएको थियो ।
सैनिकसमर्थक पार्टी युनियन सोलिडारिटी तथा डेभलपमेन्ट पार्टीले केवल ३३ स्थानमा जित हासिल गरेको थियो । यसै निर्वाचनलाई सेनाले टेलिभिजनमार्फत चुनावी ठगीको संज्ञा दिएको थियो ।
सेनाले आफ्ना कमान्डर इनचिफ मिनलाई शक्ति हस्तान्तरण गरिएको जनाएको छ । सैनिक टेलिभिजनले म्यानमारका सैनिक राजधानी र अन्य सहरमा गस्तीमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा धाँधली भएको सेनाको आरोप
सेनाले गत नोभेम्बरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आइरहेको थियो । निर्वाचन आयोजकले सैनिकको दाबीमा सत्यता नभएको जनाइसकेको छ । गत शुक्रबार सेनासमर्थित पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनको नतिजाबारे रिट दायर गरेका थियो । यद्यपि, सर्वोच्चले यसबारेमा कुनै फैसला सुनाएको छैन ।
एनएलडी र सेनासमर्थित पार्टीबीच वार्ता भने जारी नै थियो । तर, अदालत र वार्ताबाट केही समाधान नआएपछि सैनिकले ‘कु’ गरेको आशंका छ । सन् २०११ सम्म म्यानमारमा सैनिक शासन नै थियो । नेतृ आङ साङ सुकीले म्यानमारमा प्रजातन्त्र वहालीका निमित्त वर्षौँ आन्दोलन गरेकी थिइन् । यसक्रममा उनी वर्षौँसम्म घरमै नजरबन्दमा परेकी थिइन् ।
म्यानमारमा प्रजातन्त्र वहालीपछि संसदमा सैनिक कोटा निर्धारण गरिएको थियो । यद्यपि, प्रजातन्त्र आए पनि आङ साङ सुकीले कहिले पनि राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिन नपाउने संविधानमा उल्लेख गरियो ।
यसकारण सैनिक कु
नागरिक सरकार र सेनाबीच निर्वाचनको विवादका कारण यस्तो अवस्था आएको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले जनाएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका प्रेस सचिव जेन सासाकीले अमेरिकाले म्यानमारको निर्वाचन नतिजा बदल्ने वा म्यानमारको संक्रमणकालीन अवस्थामा बाधा पु¥याउनेको विरोध गर्ने बताएका छन् । सैनिकले कदम सच्याएन भने त्यसपछि हुने कारबाहीको जिम्मेवार उनीहरू नै हुने चेतावनी सचिव सासाकीले दिएका छन् ।
‘म्यानमारमा भर्खर सम्पन्न निर्वाचन र निर्वाचन परिणाम बदल्ने प्रयासको साथ हामी दिनेछैनौँ, लोकतन्त्रमा बाधा पु¥याउने सबैको विरोध गर्छौँ,’ अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लाइन्केकले भनेका छन्, ‘हामी तत्कालै सरकारी अधिकरी र नागरिक समाजका नेताहरूको रिहाइको माग गर्छौँ ।’
अमेरिका सधैँ लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, शक्ति र विकासको पक्षमा रहेको उनले बताए । ‘लोकतन्त्रमाथि आँच आउने काम गरेको सैनिकले तत्कालै आफ्नो निर्णय उल्ट्याउनुपर्छ,’ अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनीले भने ।
राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण
यसैबीच, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसले म्यानमारमा भएको सैनिक कुप्रति ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामी सबै पक्षलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको पालना गर्न आग्रह गर्छौँ ।’ निर्वाचनको नतिजा स्विकार्न र निर्वाचनमा देखिएका विवाद समाधान गर्न वार्ता नै एक मात्रै माध्यम भएको संघका महासचिव एन्टोनियाले बताए । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ म्यानमारका नागरिक र सरकारको शक्ति, मानव अधिकार र कानुनी राजको पक्षमा छ,’ उनले भने ।
यसैगरी अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री मेराइस पेनले सैनिकलाई म्यानमारमा कानुनी राज्यको सम्मान गर्न आग्रह गरेकी छिन् । उनले तत्कालै हिरासत र नजरबन्दमा रहेकाहरूलाई विनासर्त रिहा गर्न आग्रह गरेकी छिन् । भारतले पनि म्यानमारको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
स्राेतः एजेन्सीहरूको सहयोगमा तयारपारीएकाे रिपाेर्ट