एक सशस्त्र समूहले नाइजेरियामा ३१७ छात्रा अपहृत

१५ फागुन, कानो (एएफपी) । नाइजेरियाको उत्तरपश्चिम क्षेत्रबाट एक सशस्त्र समूहले शुक्रबार ३ सय १७ विद्यार्थीलाई अपहरण गरेको छ । अपहृत विद्यार्थीको खोजी भइरहेको बताइएको छ ।

‘सशस्त्र समूहले एउटा माध्यमिक विद्यालयलाई नियन्त्रणमा लिई कम्तीमा ३१७ छात्राहरूलाई अपहरण गरेको छ । विद्यार्थीहरू शुक्रबार समाचार तयार पार्दासम्म सम्पर्कविहीन बनेका छन्’, प्रहरी प्रवक्ता मोहम्मद सेहुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘जाम्फारा राज्यको प्रहरी कमान्डले सेनाको समन्वयमा संयुक्त रूपमा खोजी तथा उद्धार कार्यलाई अघि बढाएको छ ।’

स्थानीयका अनुसार एक आपराधिक सशस्त्र डाँकाहरूको समूहले उत्तर–पश्चिम क्षेत्रको विज्ञान विषय पढाइ हुने उक्त विद्यालयबाट विद्यार्थीलाई अपहरण गरी लगेका हुन् । पछिल्ला वर्षमा नाइजेरियामा डाँका समूहले विद्यार्थीलाई बन्धक बनाई लाने र फिरौती माग्ने, बलात्कार गर्ने र उनीहरूको महŒवपूर्ण सम्पत्ति लुट्ने गरेका घटना सञ्चारमाध्यममा पटक–पटक आएका छन् ।
उक्त समूहले गत साता पनि यही क्षेत्रबाट ४२ किशोरलाई विद्यालयबाट अपहरण गरेको थियो ।

डिसेम्बरमा पनि कन्कारा र राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारीको गृहराज्य कात्सिनाबाट उनी त्यही राज्यमा भ्रमण गरिरहेका समय विद्यालयका ३ सय किशोर अपहरणमा परेका थिए । दुई महिना पहिलेको उक्त अपहरणको केही समयपछि विद्यार्थीलाई छाडिएको थियो । पछिल्लो अपहरणबारे नाइजेरियाको संघीय सरकारको कुनै प्रतिक्रिया आइसकेको छैन ।

नाइजिरियामा बालबालिका किन अपहरणमा पर्छन्?

उत्तरी नाइजिरियामा बन्दूकधारीहरूले हरेक पटक बालबालिकाहरूलाई अपहरण गरेर लग्दा चिबोक किशोरीहरूको चर्चा अवश्य हुने गर्छ।

बीबीसीकी नाइजिरिया सम्वाददाता मायेनी जोन्स भन्छिन्, “त्यो घटनाअघि पनि बन्दूकधारीहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरेर बच्चाहरू अपहरण गर्ने गर्दथे। तर ती घटनाहरूले ठूलो चर्चा पाएका थिएनन् र बालिकाहरूको अपहरण हुने गर्दैन थियो।”

“तर उक्त घटनाले जुन प्रकारको ठूलो चर्चा पायो त्यसबाट सशस्त्र समूहहरूलाई बालबालिकाहरूको सामूहिक अपहरण हुँदा सरकार र अधिकारीहरूमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्न सकिने रहेछ भन्ने लागेको हुनु पर्दछ,” मायेनी जोन्स भन्छिन्।

“त्यसपछि त्यसरी अपहरणमा परेकाहरूलाई मुक्त गर्न पैसा माग्ने गतिविधि पनि बढेको देखिन्छ तर अधिकारीहरूले त्यस्तो रकम भुक्तानी हुने गरेको अस्वीकार गर्ने गर्दछन्।”

यस्ता घटनाहरू रोक्नकालागि सरकारसँग कुनै रणनीति भएको जस्तो नदेखिएको उनको भनाइ छ।



मल्टिमिडिया ग्यालरी

Comments (0)
Add Comment