१३ फागुन, काठमाण्डौं । कुनै पनि सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा आम नागरिकले जुन सुकै किसिमको पत्र दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यबस्था छ ।
त्यस्तै कार्यालयको दर्ता फाँटमा दिनभरिमा कति पत्र दर्ता भए त्यसको लेखाजोखा गर्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई हुन्छ । तर सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा भने दिन भरीमा के कति पत्र आईपुग्छ कति पत्र दर्ता हुन्छ त्यसबारे कार्यालय प्रमुख नै बेखबर हुनेगरेको पाईएको छ ।
राज्यले आम नागरिकलाई छिटो छरितो र सुबिधायुक्त ढंगले काम गर्न र सु-सुचित हुनका लागि भन्दै प्रत्यक सरकारी निकायमा सुचना अधिकारीको ब्यबस्थासमेत गरेको छ । तर मेलम्ची नगरपालिकामा भने कार्यालयका सुचना र पत्रबारे सुचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखनै बेखबर हुने गरेको खुलाशा भएको हो ।
त्यस्तै नगरपालिकामा दिन भरीमा के कति पत्र आँउछन् र कति दर्ता हुन्छन् भन्नेबारे त्यसको लेखाजोखा नै नहुने गरेको समेत पाईएको छ । राज्यको हरेक क्रियाकलापको सुचना पाउने अधिकार आम नागरिकसंग छ तर मेलम्ची नगरपालिकाको जस्तो ब्यबहारले भने कतिपय आम नागरिकहरु सुचना पाउने अधिकारटै बन्चित हुनुपरेको छ । त्यसो त आम नागरिक माथि मात्र होईन राज्यको चौथो अगं मानिएको आमसंचार तथा संचारमाध्यम माथि समेत मेलम्ची नगरपालिकाले बेवास्ता गर्ने गरेको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो “डिजिटल खवर” केहि दिन अघि मात्र डिजिटल खवरले मेलम्ची नगरपालिकामा सुचनाको हकको आधारमा कागजपत्र माग गर्दै नगरपालिकामा पत्र दर्ता गरेको थियो । तर पत्र दर्ता गरेको छ (६) दिन बितिस्कदा पनि पनि उक्त पत्रबारे भने नगरपालिकाका विषयगत शाखाका अधिकारी, सुचना प्रविधि अधिकृत र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नै उक्त पत्रबारे बेखवर रहेको बताउदै पन्छिने कोशिश गरेकाे पाइएकाे हाे ।
दिन भरीमा नगरपालिकामा पत्र दर्ता भएकोबारे नगरपालिकाको सुचना प्रबिधि अधिकृतलाई स्पष्ट हुनुपर्ने हो तर, मेलम्ची नगरपालिकामा प्राप्त पत्रबारे नत सुचना प्रबिधि अधिकृतलाई पत्तो छ। नत, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई नै पत्तो छ ।
राज्यको निकायनै यति सम्मको निकम्मा छ भन्ने उदाहरण मेलम्ची नगरपालिकाले दिएको छ ।
त्यस्तै डिजिटल खवर त केवल उदाहरण मात्र हो । तर त्यस किसिमको व्यबहारलाई हेर्दा नगरपालिका वासिहरु माथि समेत नगरपालिकाले अन्याय गरेको प्रमाणित भएको छ । गत केहि महिना अघी नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले गरेको एक बिवादित निर्णयका कारण केहि विद्यालयमा भएको समस्याबारे डिजिटल खबरले समाचार प्रकाशनका लागि सुचनाको हकका आधारमा नगरपालिका कार्यालयमै पुगि पत्र दर्ता गरे पनि नगरपालिकाले भने आफ्नो विवादित निर्णयलाई गुपचुप राख्नैका लागि दर्ता भएको पत्रलाई नै व्यवास्ता गरेको छ ।
मेलम्ची नगरपालिकाले गरेको निर्णयको प्रतिलिपी माग गर्दै डिजिटल खवर अनलाईनले गत फागुन ७ गते नगरपालिका कार्यालयमा पत्र दर्ता गरे पनि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, सुचना प्रबिधि अधिकृत लगायत बिषयगत शाखाका अधिकारीहरुले भने पत्र दर्ता गरेको हप्ता दिन हुनैलाग्दासमेत पत्ता पाएका छैनन् ।
उता उक्त पत्रको जवाफवारे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कुमार प्रसाद कोईरालालाई प्रश्न गर्दा आफु बिदामा रहेकाले त्यसबारे बेखवर रहेको बताए ।
त्यस्तै उनले पत्रबारे आफु अनबिज्ञ रहेको भन्दै सुचना प्रबिधि अधिकृतसँग कुरा गर्न आग्रह गरे । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कोईरालाको आग्रह पछि जवाफ माग्दै सुचना प्रबिधि अधिकृत जित बहादुर कार्किलाई पटक-पटक टेलिफोन सम्पर्क गर्दा पनि कार्कीले टेलिफोन नै उठाएनन् यद्धपी साँझपख पुनः टेलिफोन गर्दा भने कार्की सम्पर्कमा आए भने सुचना प्रविधि अधिकृत कार्कीले समेत उक्त पत्रबारे आफु बेखवर रहेको भन्दै त्यसबारे बुझ्ने प्रतिक्रिया दिए ।
त्यसपछि नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख रवि शर्माले पनि आफ्नो फाँटमा पत्र नआएको प्रतिक्रिया दिए । उता पत्रबारे बेवास्ता गर्दै नगरपालिकाका उच्च तहका कर्मचारीले नै आमसंचारले माग गरेको पत्रबारे चासो नदिनु र राज्यको चौथो अँग माथि समेत बेवास्ता गर्नाले मेलम्ची नगरपालिका आमसंचार र नागरिक माथि निकम्मा छ भन्ने प्रमाणित समेत भएको छ ।
उता स्थानिय नागरिकहरुले समेत केहि महिना अघी नगरपालिकाले हतारमा गरेको विवादित र गोप्य निर्णयबारे आमसंचारले थाहा पाएको र उक्त निर्णयले अप्ठेरो पार्नसक्ने भन्दै नगरपालिकाले सुचनालाई नै बेवास्ता गरेको बताएका छन् ।
श्रोतका अनुसार…
उक्त पत्र दर्ता गरेकै दिन नगरपालिका कार्यालयमा हल्ली-चल्लीनै मच्चिएको स्राेतकाे दाबी छ । गत अघिल्लो बर्षमात्र नगरपालिका कार्यालय परिषर भित्रै कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुले मदिरा शेवन सहित् नाचगान गरेको भिडियो सहितको समाचार प्रकाशन् र प्रशारण गरेको मिडियाले पुनः नगरपालिकाले गरेको गोप्य र बिवादित निर्णयबारे चासो राखी सुचना माग गरेको बारे नगरपालिकामा हलचल नै मच्चिएको श्रोतले बतायो ।
श्रोतले भन्यो “डिजिटल खबरले गत फागुन ७ गते सुचना मागपत्र दर्ता गरेलगत्तै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, सुचना प्रविधी अधिकृत र मेयर सावबिच कुरा भएको थियो । उहाँहरु उक्त पत्रबारे सोहि दिनै केहिबेर छलफलमा समेत बस्नुभएको थियो । तर त्यसपछि के-के गर्नुभयो हामीले थाहा पाएनौं, हामीले चासो दिने कुरापनि भएन, तर त्यस दिन देखि नै उहाँहरु चै तनावमा देखिनुहन्छ । पत्रबारे चै मज्जाले थाहा पाउनुभएको छ ।” श्रोतले भन्यो ।
श्रोतका अनुसार, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, सुचना प्रविधि अधिकृत र शिक्षा शाखाका कर्मचारीले नै उक्त पत्रबारे थाहा नपाएको प्रतिक्रिया दिनुले आम नागरीकलाई समेत अचम्मितमा पारेकाे छ । उनिहरुले पत्र दर्ता भएलगत्तै केहिबेर छलफलमा बस्नु र पत्रबारे अनविज्ञता प्रकट गर्नु नगरपालिकाका कर्मचारीको गैरजिम्मेवारी भएको समेत श्रोतले बतायो ।
उता नेपालको संबिधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ मा भने हरेक नागरिकले राज्यका निकाय तथा सार्वजनिक संस्थासंग हरेक सुचना माग्न पाउने उल्लेख छ । त्यस्तै नागरिकले माग गरेको सुचना २ साताभित्रमा उपलव्ध नगराए त्यस्ता निकाय वा संस्थालाई सोहि ऐन अनुसार कारवाहि गर्नेसमेत उल्लेख छ ।