१२ फाल्गुन, काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गरेपछि संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले नाटकीय रुपमा प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको हरेक असंवैधानिक कदममा साक्षी बस्दै आएका नेम्वाङ प्रतिनिधि सघा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम सहि भएको बताउँदै आएका थिए । तर, सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम अवैध ठहर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिएको उनले प्रतिक्रिया छ ।
बुधबार एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै नेम्वाङले भने,
‘पत्रकारहरूसँगको कुराकानी र विभिन्न कार्यक्रममा अहिलेको विषयमा मैले बोलेको थिएँ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रवेश गरेपछि कानुनको विद्यार्थीको नाताले संसद्मा बहससमेत गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान भएकाले मैले त्यसबारे नबोलेको हुँ ।’
अहिले सर्वोच्चले यसबारे निर्णय दिँदै संविधानको व्याख्या गरेको पनि नेम्बाङले बताए । ‘कानुनी रूपमा सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गरÞ्यो । सर्वोच्चको व्याख्या अब संविधानको अभिन्न अंग भयो’, उनले भने ।
सर्वोच्चमा रिट पर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिए पनि नमानेको नेम्बाङको भनाई छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो बाध्यता भयो, मसँग अरू विकल्प भएन भन्नुभयो । यो कानुनी र राजनीतिक रूपमा ठीक हुँदैन है प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर मैले भनेको हो, मिडियामा पनि केही कुरा त आएकै हुन्,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीबाट राजीनामा आउला त भन्ने प्रश्नमा नेम्बाङले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलापछि त्यसलाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएको छु । उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ÷हुँदैन थाहा छैन तर सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेर अघि बढ्छु भन्नुभएको छ ।’
त्यस्तै नेम्बाङले आफूलाई लागेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने तर मान्ने÷नमान्ने कुरा उनकै निर्णयमा भर पर्ने बताए । ‘मैले सधैँ आफूलाई लागेको कुरा भन्ने गरेको छु । प्रधानमन्त्रीलाई धेरैले आफ्ना कुरा भन्ने गर्छन्, मैले पनि आफ्ना कुरा भन्ने हो । सधैँ मेरा कुरा मात्र मान्नुहन्छ भन्ने पनि होइन । त्यति बेला मेरा कुरा उहाँले मान्नुभएन,’ उनले भने ।