Advertisement
०६ मंसिर, काठमाडाैं । उपभोक्ताले एकातिर गुणस्तरीय विद्युत् प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् भने अर्कोतिर वर्षायाममा विद्युत् खेर गइरहेको छ । त्यस्तै, सरकारले ओगटेर राखेका आयोजना पनि बनाउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि किन्नसकिरहेको छैन । विद्युत् धेरै उत्पादन हुने वर्षाको समयमा कम उत्पादन गर भनेर प्राधिकरलेनै भन्ने गरेको छ।
सरकारले विद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताको क्षेत्र भने पनि सरकारी निकायकै असहयोगका कारण समयमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीले इमान्दारीपूर्वक काम गर्न सकेका छन् वा छैनन् भन्नेजस्ता विषयमा जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञ तथा लगानीकर्ता सूर्यप्रसाद अधिकारीसंगकाे कुराकानी ।
नवीकरणीय ऊर्जा के हो र यसलाई कसरी प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ ?
खेर नजाने, नास नहुने र वातावरणलाई असर नपार्ने ऊर्जा नवीकरणीय हो । जसमा सोलार, जलविद्युत् हावाबाट उत्पादन हुने ऊर्जामा पेरिसमा भएको सम्मेलनले विश्व तापमानलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा करिव १९६ राष्ट्रले सही गरिसकेका छन् । ताममानलाई घटाउने विषयमा गरिएको सम्झौतामा सही गरिसकेको हुनाले उक्त सम्झौता पालना गर्न कानुनी रूपमा
बाध्यकारी छ त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब रहेको हुनाले यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीयको द्वन्द किन हुन्छ ? दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्न सकिएला ?
आयोजना निर्माण गर्दा बनाउने र भत्काउन गर्नु पर्दछ भत्काउने क्रममा स्थानीयले सरोकार राख्नु स्वाभाविक हो । आयोजना निर्माण गर्दा ऐन कानुनभित्र रहेर विकास गर्दै जानुपर्छ । आयोजना निर्माण हुँदै जाँदा व्यक्तिगत स्वार्थलिनेहरू सलबलाउनु स्वाभाविक पनि हो।
व्यवस्थापकसँग कुरा नमिल्दा पनि द्धन्द्ध हुन्छ आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व गरिएको सम्भो ता पूर्णपालना गर्ने हो भने द्धन्द्ध किन हुन्छहुँदैन । कानुनी इन्द्र हुनुमा सरकारी निकायसँग समन्वय नभएका कारणले हुनसक्छ। सरकारको प्राथमिकताको
क्षेत्र भएको हुनाले स्थानीय संयत्रले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्दछ। आयोजना बन्ने ठाउँमा जग्गा जमिनलगायत प्रयोग हुने हुनाले समुदायसँग सहकार्य गर्ने पर्दछ । मुख्यतया सरकारी समन्वय, स्थानीय महत्त्वकाक्षाका कारण द्वन्द्व निम्तिने गरेको छ।
जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई झोलामा खोला राखे भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ किन ?
सरकारी निकायले अध्ययन गरेर आयोजना र को भए देखि निजी क्षेत्रले झोलामा खोला राख्ने थिएनन् । विसं २०४९ सालमा ऐन बनाएर निजी क्षेलाई विद्युत् आयोजना बनाउन किन बोलाइयो ? यसले सरकारी निकाय निकम्मा भएको देखाउँछ। अहिले सरकारी निकायले अध्ययन गरेको आयोजना कहाँ ? आज २५ देखि ४० वर्ष भइसकेको छ ।
सरकारले अध्ययन गर्न नसकेका अध्ययन गर्दा महँगो पर्ने आयोजनालाई निजी क्षेत्रले आयो जना पहिचान गरेर काम अगाडि बढाएका छन्स रकारले १५ देखि १६ हजार मेगावाटका निजी क्षेजसे अध्ययन गरेका आयोजना आफ्नो नियन्त्रणमै राखिसकेको छ । त्यो कसरी झोलामा भयो ? यो पुरानो नारा हो। अहिले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
जलविद्युत् उत्पादक कम्पनी सञ्चालकले भोग्नु परेका समस्या के कस्ता छन् ?
साना-ठूला गरेर औसतमा आयोजना विकास गर्न करिब १० वर्ष लाग्ने गर्दछ । निजी क्षेत्रले सरकारलाई एकद्वार नीति बनाउनुपर्छ भनेको धेरै समय भइसक्यो। अहिले मन्त्रालयपिच्छे आफ्ना- आफ्ना स्वार्थहरू छन् । सरकारले जलविद्युत् प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हो भनेर भनिसकेको छ। अब सरकार को हो ? तीन चार मन्त्रालय दर्जनों
विभाग, स्थानीय निकाय, विभिन्न समुदाय धाएर काम गर्नु परेको छ।
सरकारले लाइसेन्स बाड्ने तर सरकारकै अर्को निकाय वन मन्त्रालयले आयोजना अध्ययन गर्न वनमा छिर्न दिँदैन । यसमा राजनीतिक दलअनुसार स्वार्थका कारणले काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। आउने नयाँ कानुनमा पनि एकद्वार प्रणाली
लागू गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन। यसले पनि विदेशी लगानीकर्ता आउन सकिरहेका छैनन्। लगानीकर्ता पैसा धेरै भएर आएको भन्ने सोच सरकारी कर्मचारीको रहेको छ । यस मामलामा सरकारभन्दा समुदाय सचेत भएका छन्। स्थानीयले यसका फाइदा बेफाइदालगायत विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेका हुन्छन् । तर, सरकारी निकायको भने एक आपसमा द्वन्दु भइरहेको लगानीकर्ताले महसुस गरेका छन्।
जलविद्युत् कम्पनी सञ्चालनबाट जनता लाई के-कस्ता फाइदा पाउँछन् ?
जुन ठाउँमा आयोजना निर्माण हुन्छ, त्यहाँ सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप भएको हुन्छ। जसले गर्दा स्थानीय तहमा विकासका पाटाहरू खुल्दै जान्छन । वातावरणीय अध्ययन गर्दा स्थानीय तहमा तोकिएको काम गर्नुपर्दछ । निर्माणको चरणमा पनि
त्यहाँका मानिसले रोजगारी पाउँछन ।
सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयले स्थायीनोकरी पाउँछन् । आयोजना बनेपछि त्यसको रोयल्टी स्थानीय तहलाई जान्छ । अहिलेसम्म आयोजना निर्माण भएर कतिले फाइदा पाए भन्ने विषय सरकारी वा निजी क्षेत्र कसैले अध्ययन भने गरेका छैनन्। काम गर्दै जाँदा समस्या हुन्छ । बनिसकेपछि समस्या हुँदैन । पूर्वाधारको हिसाबबाट प्रतिमेगावाट ३ देखि ५ किलोमिटरसम्म बाटो बनेको तथ्यांक छ ।
नेपालमा कति आयोजना बनेर आम्दानी गर्न थालेको छन् ? कति बन्ने क्रममा छन् ?
कतिले लाइसेन्स प्राप्त गरेको छन् 2 अझै नेपालमा कति आयोजना बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ?निजी क्षेत्रले करिब १ हजार ९ सय मेगावाटजति उत्पादन गरिसकेका छन् । अध्ययन, निर्माण, सञ्चालनका लागि भन्दै ४ सय हाइड्रोपावर कम्पनीहरू स्थापना भएका छन्। तीमध्ये १ सय ८० कम्पनीको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेका छन् । करिब ४ हजार मेगावाटका
आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन्। जम्मा ७ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबर पीपीए भएको छ भने करिब ३ हजार मेगावाट आयोजना विकासको विभिन्न तहमा र स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
सरकार जलविद्युत् कम्पनी मैत्री छ छैन भने सरकारले के गर्नुपर्छ ?
सरकारको नीति तथा कानुनहरूलाई हेर्ने हो भने सरकार निजी क्षेत्र मैत्री छ तर कार्यान्वयन भने एकदमै कमजोर छ। भनसुन बिना काम गर्न सक्ने अवस्था निजीक्षेत्रसँग छैन। वर्षात्को समयमा आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन भएको र निजी
क्षेत्रको बिजुली खेर गइरहेको छ। सरकारले बिजुली बेच्न सकेको छैन । सरकारी
निकायको असहयोग र अनावश्यक रवैयाका कारण अन्य आयोजना समयमा बन्न सकेका छैनन्। साना आयोजनालाई त भने समस्या छ । यो क्षेत्रलाई जोगाउने हो भने सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्त्रय गर्नुपर्दछ र एकद्वार नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ अन्यथा
यो क्षेत्र धरासायी हुने देखिन्छ।
जलविद्युत् आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत बढी लाग्ने गरेको छ। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने गरिएको छ ?
यसमा सरकारी निकायको नालायक पन नै हो। फिल्डमा काम गर्न गएका बेला सरकारका अन्य निकायका कारण विभिन्न खालका समस्या आउने गरेकाे छ। बैंकिङ् तरलतामा समस्या देखिएको छ। काम भए पनि भुत्तत्रनी हुन सकेको छैन। प्रसारणलाइन, सवस्टेसन नबन्दा पनि समस्या बढेको छ। बैंकहरूबाट तालिकाअनुसार समयमानै भुक्तानी हुनुपर्छ। समय सीमाअनुसार सबै निकायहरुबाट आवश्यक सहयोग हुने र अनुभवी प्राविधिकहरू परिचालन भएमा आयोजना समयमानै बन्न सक्छ।
जलविद्युत, आयोजनामा लगानी कने संस्थापक सेयर होल्डरहरूले आम दानीको अवस्था कस्तो छ ?
जलविद्युत् कम्पनीबाट नाफा भएको अवस्था छैन। अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने १० देखि १२ ओटा कम्पनीले मात्र नाफा गरेका छन्। विद्युत् खरिद बिक्रिदर एकदमै कम रहेका कारण साना अयोजना भने वर्षेनी घाटामा गएका छन्।
वातावरणीय प्रभावका कारण हिउँदको समयमा खोलामा पानीको बहाव न्यून भएको छ। साना आयोजनाको प्रसारण लाइनको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ। सूचीकृत करिब ७० प्रतिशत कम्पनीको नेट वर्थ मूल्य १ सयभन्दा कम रहेको छ। चिलिमे कम्पनीको नापत्र उच्च रहेको छ।
चिलिमेको खरिद दर अन्य साना आयोजनाको तुलनामा झण्डै ३ गुणाले बढी छ। त्यसमा विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको लगानी र स्वयं विद्युत् प्राधिकरण खरिदकर्ता भएको हुनाले पनि यस्तो भएको हो। चिलिमे र सानिमाका आयोजनाहरूको बराबरी उत्पादन हो तर, आम्दानीलाई हेर्दा चिलिमे धेरैमाथि रहेको छ।
Comments
