Advertisement

जी-२० सम्मेलन : युद्धमा रुसको भूमिका पन्छाउँदै युक्रेनको अवस्थाबारे पछुतो

0 33

Advertisement

२४ भदौ, एजेन्सी । भारतको नयाँदिल्लीमा जारी जी-२० सम्मेलनले युद्धमा रुसको भूमिकाको कुनै आलोचना नगरी युक्रेनको स्थितिबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ । दुई दिनदेखि जारी सम्मेलनमा साझा सहमति सहितको संयुक्त घोषणा जारी गर्न नेताहरु तयार भएका छन् । तर त्यस घोषणामा रुसको कुनै आलोचना नहुनेतर्फ स्थिति अघि बढेको छ ।

दुई दिनसम्मको बैठकमा विश्वका नेताहरुले क्षेत्रीय लाभका लागि बल प्रयोगको निन्दा गरे पनि रुसको प्रत्यक्ष आलोचना गरेका छैनन् । जी-२० सम्मेलनले युक्रेनलाई गर्व गर्न लायक कुनै घोषणा नगरेको राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेनेस्कीले बताएका छन् ।

खण्डित जी-२० मा कुनै पनि सहमति हुन नसक्ने स्थिति रहेको भन्दै टिकाटिप्पणी भइरहेको अवस्थामा नेताहरु साझा सहमतिको घोषणा जारी गर्न तयार भएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री तथा जी-२० सम्मेलनका हालका अध्यक्ष नरेन्द्र मोदीले त्यसका लागि विश्वका नेताहरुले सहमति जनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

रुस-युक्रेन युद्धबारे अन्तिम समयमा केही बुँदा राख्नका लागि त्यस विषयमा साझा घोषणापत्रको मस्यौदामा खाली ठाउँ छोडिएको छ । जारी युद्धबारे दिल्लीले पश्चिमा र रुस दुबैलाई खुशी पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । युद्धका कारण सिर्जित मानवीय कष्ट तथा खाद्य तथा ऊर्जा संकटका सवालमा बहस भएपनि भारतले युद्धबारे आफ्नो फरक दृष्टिकोण र मत राखेको छ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने त्यस घोषणामा ‘युक्रेनविरुद्धको युद्ध’को सट्टा ‘युक्रेनमा युद्ध’ शब्द प्रयोगको तयारी छ ।

भारतको भूराजनीतिक चतुर्‍याइँ

जी-२० सम्मेलनमा भारतले अफ्रिकन युनियनलाई आमन्त्रित गरेर त्यस युनियनसँग सम्बन्ध विस्तारको सुरुवात गरेको छ । १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या रहेको युनियन राष्ट्रमा सम्बन्ध विस्तार गर्दै व्यापारिक साझेदारी बढाउने भारतीय चाहना छ ।

युनियनमा हाबी रहेको चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्ने उद्देश्यले उसले अफ्रिकन युनियनलाई आमन्त्रित गरेर ती राष्ट्रका एजेण्डा सम्बोधनको प्रयत्न गरेको हो । दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता भिन्सेन्ट म्याग्वेनाले भनेका छन्, ‘भारतले जी-२० सम्मेलनलाई विगतको भन्दा समावेशी बनाएर निकै राम्रो काम गरेको छ ।’

जी-२० मार्फत अफ्रिकन युनियनका आवाज मुखरित गर्दै निकट भविष्यमा ती राष्ट्रसँग रणनीति साझेदारीको स्वार्थ भारतको छ । विकासोन्मुख राष्ट्रमा रहेका ऋणको संरचनामा पुनर्विचारमा भारतले बहस चलाएको छ । त्यसबाट केही सहमति भए वा परिणाम निस्किएको खण्डमा अफ्रिकन युनियन निकै लाभान्वित हुनेछन् । किनभने त्यहाँका अधिकांश राष्ट्रमा चिनियाँ ऋण थोपरिएको अरोप छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार विकासोन्मुख राष्ट्रमा चिनियाँ ऋण लगानी ६० अर्ब डलर बराबरको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई तीन गुणाले बढाउने प्रस्ताव

सम्मेलनको साझा घोषणापत्रको मस्यौदामा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई तीन गुणाले बढाउँदै हानिकारिक ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने तयारी छ । जलवायु परिवर्तनका एजेण्डामा साझा सहमतिको बुँदा अघि आउने दाबी गरिएको छ ।

हानिकारक ग्यास उत्सर्जनको हिस्सा मध्ये ७५ प्रतिशत जी-२० मुलुकबाटै उत्सर्जन हुने भएकाले त्यसलाई न्युनीकरणका लागि यी मुलुकहरुमा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगलाइ तीन गुणाले बढाउन सहमति गर्ने तयारी छ ।

‘दिगो विकास, गरिबी उन्मूलन समानता र आवश्यकताका आधारमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा सहकार्य जरुरी छ । यही अवधारणा अनुसार यसका चुनौतीविरुद्ध जुद्धनका लागि नीति तय गरिनेछ,’ घोषणापत्रको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तै, हानिकारक ग्यास उत्सर्जन कम गर्न र विकासोन्मुख राष्ट्रलाई यसका लागि पूर्वाधार तयारका लागि कर्जामा सहयोग तथा सहुलियत दिने गरी अघि बढ्नुपर्ने प्रस्तावमा सबै राष्ट्र सहमत देखिएका छन् ।

विकासोन्मुख राष्ट्रहरु औद्योगिक अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुबाट हानिकारक ग्यास उत्सर्जन बढेको बताउँदै आएका थिए । यसको असर न्युनीकरणका लागि आफूहरुले महँगो रकम खर्चेर पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने एजेण्डामा कुनै तुक नरहेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए ।

विकासोन्मुख राष्ट्रको यिनै आवाज सम्बोधनको प्रयास सम्मेलनले गरेको हो । आगामी दशकसम्मको योजना समावेश गरेर जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा सम्झौता गर्ने तयारी छ ।



मल्टिमिडिया ग्यालरी


© Nepali horoscope

Comments

comments

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Leave A Reply

Your email address will not be published.