२२ भाद्र, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि बर्सेनि सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसरी सञ्चालन गर्दै आएको तालिममा सरकारले बर्सेनि अर्बौ रुपैयाँ खर्च पनि गर्दै आएको छ तर तालिमको लाभ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पाएका छैनन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले सहायक इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, मेसन, स्टिल फिक्चर, सटरिङ कार्पेन्टर, स्काफोल्डिङ र हाउस पेन्टिङ, ‘कुक’, वेटर/वेटर, हाउसकिपिङ, कफी मेकर, टेलरिङ, गार्मेन्ट, सुरक्षा गार्डलगायतका क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई तालिम दिँदै आएको छ ।
त्यस्तै, बोर्डले निर्माण क्षेत्र, होटल व्यवस्थापन, टेलरिङ/गार्मेन्ट र सुरक्षा गार्ड गरी चार क्षेत्रमा एक महिनाको तालिम वर्षमा पटक–पटक गरी सञ्चालन गर्दै आएको छ । तालिम लिएकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि बढी तलब पाउने तथा स्वदेशमै पनि स्वरोजगार बन्न सक्ने अपेक्षाका साथ सञ्चालन गरिए पनि वास्तविक कामदारले यस्तो तालिम लिन नपाएको गुनासो गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा समेत कामदारले उजुरी गर्दै आएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयले यस्तो गुनासो आए पनि सम्बोधनमा चासो नदिएको कामदारको आरोप छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सीपमूलक तालिम दिन वैदेशिक रोजगारमूलक सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ल्याइएको थियो । कार्यविधिमा एक महिना, एक महिनाभन्दा बढी, तीन महिनाभन्दा कम र तीन महिनाभन्दा बढीका गरी चार प्रकारका सीपमूलक तालिम व्यवस्था गरिएको छ । सीपमूलक तालिम लिनेलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू अधिकांश यस्तो तालिम नलिनेहरू छन् ।
तालिमका नाममा संस्था पाल्ने काम
वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले गत आर्थिक वर्षमा २० करोड बजेट विदेशिने कामदारलाई तालिम दिन छुट्टाएको थियो । गत आर्थिक वर्ष १० हजारलाई तालिम दिएको सचिवालयको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने बोर्डले सीपमूलक तालिमका लागि बजेट घटाएर चार करोडमा झारेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई हरेक आर्थिक वर्षमा तालिम सञ्चालन गर्दै आएको सचिवालयका सूचना अधिकारी राजन पौडलेले जानकारी दिनुभयो । विगतका वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा सीपमूलक तालिमका लागि बजेट घटेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको क्षमता, सीप, काममा दक्षता र विषयगत क्षेत्रमा तालिम सञ्चालन गर्छ । सीपमूलक तालिम वार्षिक १० हजारलाई दिने योजना हुन्छ । सोहीअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई उद्यमी तालिम दिने योजना छ । यस वर्ष बजेटले भ्याएसम्म तालिम सञ्चालन हुन्छ । जसबाट पाँच हजारभन्दा बढी कामदारलाई फाइदा पुग्नेछ ।’
बोर्डका सूचना अधिकारी पौडेलले यस्तो दाबी गरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिँदै आएको सीपमूलक तालिमका नाममा सरकारी कर्मचारी, विभिन्न संघसंस्था र केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पालिने काममात्रै भइरहेको आरोप रोजगार विज्ञले लगाउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान खोजिरहेकाहरूका लागि काठमाडौं, पोखरा, बुटवललगायतका ठाउँमा खानेबस्ने सुविधासहित निःशुल्क सीप तालिम सामी परियोजनाले यही सातादेखि सञ्चालन गर्न सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
महिला र पुरुषका लागि फरक-फरक विषयमा सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रमले निःशुल्क सीप तालिम प्रदान गर्न लागेको हो । ३० दिनसम्म सञ्चालन हुने निःशुल्क सीप तालिममा खानेबस्ने सुविधासमेत उपलब्ध छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गरिरहेका पुरुषका लागि विभिन्न सातवटा विषयमा तालिम सञ्चालन हुने सामीले जनाएको छ । सामीले श्रम मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा बर्सेनि विदेशी प्रोजेक्टका नाममा तालिम सञ्चालन गर्दै आए पनि सामीको तालिमबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । सामीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीपमूलमक तालिम दिने नाममा करोडौं खर्चिंदै आएको छ । तर, सामीको तालिम लिएका कति कामदार विदेशिए, कति स्वदेशमा छन् र यसको लाभ कति कामदारले पाए भन्ने प्रश्नको जवाफ भने सामी दिन सक्ने अवस्थामा छैन ।
सामीजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आइएलओ) र अन्य संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम दिइरहेका छन् तर तालिमले कामदारभन्दा संस्थालाई फाइदा भइरहेको श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा भने सीपमूलक तालिमले फाइदा नपुगेको र उनीहरूले यो तालिम लिएर वैदेशिक रोजगारीमा नगएको श्रम मन्त्रालयकै अध्ययनले पनि देखाएको छ । हाल एक सयभन्दा बढी संस्थाले सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तीमध्ये कतिपयले कार्यालय नै नभए पनि तालिम सुविधा लिने गरेको पाइएको छ ।
७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार विदेशिन्छन्
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये झण्डै ७५ प्रतिशत अदक्ष छन् । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार ७४.५ प्रतिशत अदक्ष, १.५ प्रतिशत दक्ष र २४ प्रतिशत अर्धदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या उच्च भए पनि उनीहरूको पारिश्रमिक न्यून हुँदा रेमिट्यान्समा समेत कमी आउने गरेको सरकारले बताउँदै आएको छ । औसतमा एक कामदारले मासिक ३० हजार रेमिट्यान्स पठाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सीप भएका कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा औसतमा ७० देखि ८० हजार रेमिट्यान्स भित्रिने सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा छ । अदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा थोरै कमाइ हुने तथा जोखिम बढी हुने भएकाले सरकारले तालिम दिएरमात्रै कामदार पठाउने योजना अघि सारेको हो । न्यूनतम एक महिना तालिम लिएका कामदारमात्रै विदेश जान पाउने गरी २०७५ सालमै नीति अघि सारे पनि हालसम्म लागू भएको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बिनातालिम पठाउने गरिएको छ । रोजगारीमा जानुअघि तालिम दिनसमेत छुट्याइएको पाँच अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लामो समयदेखि बैंक खातामा थन्किएर बसेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमध्ये ०.४३ प्रतिशतले मात्र सीपमूलक तालिम लिएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको तालिमसमेतमा उपयोग गर्नुपर्ने पाँच अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मुद्दती खातामा निष्क्रिय राखेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
Comments
