२० माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका विभिन्न पदहरुमा प्रतिस्पर्धा गर्दा बहालवाला कर्मचारीहरुलाई उमेरहद नलाग्ने भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई पनि बन्देज नलाग्ने भनी प्रतिस्पर्धामा रोक नलगाउन आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई उमेरहदको बन्देज फुकाउन आदेश दिएको हो । साथै लोकसेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवारत कर्मचारीहरुलाई पनि उमेरकै कारणले प्रतिस्पर्धामा नरोक्न आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजिम उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेकोले तत् तत् तहमा समायोजित कर्मचारीहरुको सेवासँग सम्बन्ध निरन्तर रहेको र लोकसेवाबाट उत्तीर्ण भई पदस्थापना भएका कर्मचारीहरु बहालवाला सरकारी कर्मचारी भएकाले उमेरहद नलाग्ने देखिएको…. ।’
हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० मा ३५ वर्ष पूरा भएका पुरुष र ४० वर्ष पूरा भएका महिला निजामती सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् । तर स्थायी बहालवाला कर्मचारीहरुको हकमा भने उमेरहद लाग्दैन । लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती कर्मचारीहरुलाई मात्रै यस्तो प्रावधान आकर्षित हुने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई उमेरहद कटेपछि माथिल्ला तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाएको थियो ।
लोकसेवाको प्रतिस्पर्धाबाट बहाल भएका तर उमेरहद कटेकै कारणले कर्मचारीहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट रोक्दा उनीहरुको वृत्ति विकासमा असर पर्नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिका निवेदनमा समेत अन्तरिम आदेश भएकाले प्रतिस्पर्धामा निषेध नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई माथिल्लो तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न उमेरको बन्देज लाग्नेछैन । साथै लोकसेवाको प्रतिस्पर्धाबाट स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुले पनि यो सुविधा पाउनेछन् ।
Comments