रास्वपा दर्ता खारेजीको निर्णय कानुनअनुसार हुन्छ, कसैले उजुरी दिएर हुँदैन: प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
२० माघ, काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दल दर्ता खारेजी गर्न माग गर्दै परेको निवेदनलाई कानुनले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेर टुंगो लगाइने बताएका छन्।
आयोगले काठमाडौंको मल्ल होटलामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कुनै व्यक्तिले अर्को पार्टी खारेज गरी पाउँ भनेर निवेदन दिएकै भरमा निर्णय भने नहुने बताए।
रास्वपाको दर्ता खारेजको माग गर्दै युवराज सफलले केही दिन अघि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता नेपाली नदेखिएको भन्दै सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद खारेज गरेसँगै दल दर्ता खारेजीका लागि पनि निवेदन दिएका थिए।
दल दर्ता खारेजीको बारेमा स्पष्ट पार्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दल दर्ता खारेजीको कानुन बमोजिम टुंग्याउनुपर्ने बताए।
‘राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन र संविधानले कुनै व्यक्तिलाई कुनै अर्को पार्टी खारेज गरिपाउँ भनेर निवेदन दिने अधिकार दिएको छैन,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा १२, १३ र संविधानको धारा २७० लाई हेर्नुस्। यी व्यवस्थाले कुनै पनि अर्को व्यक्तिलाई कुनै अर्को पार्टी खारेज गरिपाउँ भनेर निवेदन दिने अधिकार दिँदैन। यदि त्यो हुँदो हो त ‘क’ भन्ने पार्टी खारेज गरिपाउँ भनेर ‘ख’ भन्ने पार्टीको नेताले निवेदन दिएर हिँड्थ्यो होला नि। त्यसकारण त्यस्तो परिकल्पना गरिएन।’
त्यस्तो परिकल्पना नगरिनुमा दलीय प्रतिस्पर्धामा आउने दल देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध छन् र उनीहरुले बुझाउनुपर्ने कागजात पनि तदनुरुप नै छन् भन्ने विश्वास गरिएको हुनसक्ने उनको दाबी छ।
तर पनि आयोगमा परेका निवेदनलाई कानुनअनुसार समयमै निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले निर्णय हुने उनले बताए।
लामिछानलेसहितका व्यक्तिले मंसिर ४ गतेको निर्वाचन भन्दा केही अघि वैकल्पिक राजनीतिक दल बनाउने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गराएका थिए। लामिछाने चितवनबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदबार हुँदै निर्वाचित पनि भएका थिए। तर संवैधानिक इजलासले उनले नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै नेपाली नागरिक नभएको ठहर गरेको थियो। योसँगै लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सांसद पद गुमाएका थिए।
Comments