Advertisement
१९ पुस, काठमाडौ । अपराधीहरूलाई कारागारसम्म गएर भेट्ने तथा रिहाइ गराउन कामचलाउ सरकारले रातारात जनघातक अध्यादेश ल्याउने ? निर्लज्ज कुर्सी मोहको पराकाष्ठा ! विधिको शासनलाई आफूअनुकूल नचाउन दिइनु हुँदैन । देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन नागरिक विरोध आवश्यक छ । तत्काल यो अध्यादेश सच्याइयोस्/खारेज गरियोस् ।’
दीर्घराज उपाध्याय लेख्छन्- आफ्नै विगत र विगतमा दिएका अभिव्यक्तिले थिचिएका छन् नयाँ पार्टीहरू । पुराना पार्टीहरूलाई सत्ताको भोगी भएको आरोप लगाउँदै आएका नयाँ पार्टीका नेताहरूलाई मन्त्रीको लाइनमा उभिएर शपथ खान कति हतार भएको !
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ललितपुरबाट निर्वाचित डा. तोसिमा कार्कीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले चुनावलगत्तै रेशम चौधरी लगायत जेलमा रहेकाहरूलाई रिहा गर्ने मनसायका साथ ल्याउन खोजेको अध्यादेशमाथि टिप्पणी गर्दै उपर्युक्त अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको साता नबित्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएको छ । त्यो पनि उनका अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधान र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । र, त्यो सरकार रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा समेत बनेको हो ।
‘अब नयाँ संसद्को बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? एक हप्ता ? दुई हप्ता ? तीन हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो ? र, एक–हप्ता हप्ता पनि कुर्न नसकिने ? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको यो प्रतिक्रिया पनि सरकारमा जानुअघि त्यही अध्यादेशलाई लिएर लक्षित आएको हो ।
देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने माओवादीको एजेन्डामा कांग्रेस र एमाले पिछलग्गु भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले । उनी हिन्दु राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर हुन् । गणतन्त्र र संघीयताका विरोधी । उनै लिङ्देनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनताका खोलिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीमा चारवटा पालिकामा जित्यो । त्यसको केही महिनापछिको आम निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ कैलाली र बर्दियामा चार सिट र प्रदेशसभामा पाँच सिट जित्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ पाएका दुई सिटसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सात सिट छन् । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई कारागारमा सजाय काटिरहेका रेशम चौधरी लगायतको रिहाइका लागि मत दिन आग्रहसहितको अडियो र भिडियो प्रचार सामग्रीमार्फत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले थारू समुदायको मत बटुल्यो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेतको समर्थनमा यति बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । समर्थन गरे पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भइसकेको छैन । समर्थन गरिसकेपछि ऊ सरकारमा बस्नु वा बाहिर रहनुले कुनै तात्त्विक भिन्नता राख्दैन । यद्यपि सरकारमा जानुअघि उसले रेशम चौधरी लगायतको रिहाइको सर्त राखेको छ ।
रेशम चौधरीलाई अपराधीको संज्ञा दिने र जेलमा रहेका उनीसहित थारू समुदायका व्यक्तिहरू रिहा गर्न शेरबहादुर देउवाले ल्याउन खोजेको अध्यादेश – जुन राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिइन् – लाई जनघातक बताउने डा. तोसिमा कार्कीको पार्टी पनि यही सरकारमा छ । अझ उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी कार्कीकै पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष रवि लामिछानेले पाएका छन् । लामिछानेले अब त्यो अध्यादेश नयाँ राष्ट्रपति आएपछि संसद्मा पेस गर्छन् ? वा सीधै राष्ट्रपतिकहाँ लैजान्छन् ? वा थन्क्याउँछन् ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के गर्छन् ? कांग्रेसले यो अध्यादेश ल्याउँदा विपक्षमा उभिएको र अहिले सरकारको स्टेरिङ आफ्ना हातमा भएको एमालेले के गर्छ ? अझ यो अध्यादेशको चर्को विरोध गर्ने राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही के गर्छन् ? झुक्छन् ? लम्पसार पर्छन् ? मौन समर्थन गर्छन् ? वा असहमति जाहेर गर्छन् ?
सरकारमा जति दलहरू छन्, कसैको कसैसँग विचार मिल्दैन । दलहरूबीच सरकारमा जसरी पनि सहभागी हुने स्वार्थ मात्र मिलेको छ । राजा चाहिन्छ भन्ने र राजा फाल्नेको गन्तव्य एउटै कसरी हुन सक्छ ? गणतन्त्र र राजतन्त्र एउटै व्यवस्थामा कसरी अटाउन सक्छन् ? ती फरक सोच भएका व्यक्तिहरूको एउटै नीति र कार्यक्रम कसरी हुन सक्छ ? झापा जान्छु भन्ने र कञ्चनपुर जान्छु भन्ने एउटै बसमा चढेका छन् । सगरमाथा चढ्छु भन्ने र सिरहा जान्छु भन्ने पनि त्यही बसमा छन् । चालक छ, जसलाई जसरी पनि सिंहदरबार पुग्नु छ, प्रधानमन्त्री बन्नु छ ।
गँगटा, बिच्छी र सर्प सँगै हिँड्नु अनि विभिन्न पृष्ठभूमि र धारबाट उदाएका दलहरू एउटै सरकारमा सहभागी हुनु एउटै हो । सँगै हिँड्नु पनि छ, एकअर्काबाट जोगिनु पनि । डरैडर ! तरबारको धारमा उभिएका छन् यति बेला सरकारमा सहभागी नयाँ दलहरू । यो तिनीहरूको बाध्यता भने होइन; सत्तामोहले एकै ठाउँमा उभ्याएको हो । उनीहरूको यो रहरमा कोको सकिन्छन् ? सबैभन्दा पहिले उनीहरूको अडान सकिएको छ । अब उनीहरूको साख सकिन्छ । र, त्यो साखसँगै उनीहरूप्रति जनताको विश्वास सकिन्छ ।
यो सरकारमा सहभागी भएर राप्रपाले राजतन्त्र फर्काउन सक्दैन । न त उसले संघीयता हटाउन सक्छ । अझ यही सरकार र संसद्मा रहेर उसले देशलाई हिन्दु राज्य बनाउन सक्ने अवस्था त छँदै छैन । त्यसो भए के ऊ निरीह भएर सरकारलाई समर्थन गरिरहन्छ ?
एमाले, राप्रपासँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हिजोको अडानबाट पछि हटेमा जेलमा रहेका रेशम चौधरी लगायतको रिहाइको बाटो खोल्ने त्यो अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढ्छ । के यति चाँडै उनीहरूले आफ्नो अडानलाई सत्ताको निरन्तरताका लागि तिलाञ्जली देलान् ? वा, अब त्यो अध्यादेशको फाइल थन्क्याउलान् ?
रेशम चौधरीको रिहाइ नभए वा रिहाइको प्रक्रियाको सुनिश्चितता नभए के नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई यसै गरी समर्थन गरिरहला ? पाँच वर्षपछि चुनावमा जाने बेलासम्म रेशम चौधरी रिहा नभए कुन मुद्दा लिएर नागरिक उन्मुक्ति चुनावमा जाला ?
मधेशको मुद्दा छँदै छ । राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवको रजगजलाई विस्थापित गरेर जनमत पार्टीमार्फत उदाएका सीके राउतले के यही सरकारमा बसेर मधेशको कायापलट गर्न सक्लान् ? पछाडि पारिएको मधेशलाई के विकास र समृद्धिको उचाइमा पुर्याउने त्यो प्रतिबद्धता उनले यही सरकारबाट पूरा गर्न सक्लान् ?
रवि लामिछानेले चुनावी सभामा भनेका थिए, ‘तपाईंहरूले हामीलाई सत्तामा पुर्याउनुभयो भने हाम्रो पहिलो निर्णय यो देशमा सय/दुई सयवटा जेल निर्माण गर्ने हुनेछ ।’ तर यो मुद्दा मन्त्रिपरिषद् वा उनको पहिलो बैठकको एजेन्डा नै बनेन ।
टेलिभिजन प्रस्तोताका रूपमा लामिछानेले केही वर्षअघि प्रश्न गरेका थिए, २०५२ सालमा सुकुम्बासीका रूपमा बकाइदा दर्ता भएका विष्णु पौडेल कुन उद्योग खोलेर, के व्यापार गरेर बालुवाटारजस्तो ठाउँमा करोडौं पर्ने जग्गा किन्ने हैसियतमा पुगे ? एउटा सामान्य मान्छेले सातजन्ममा पनि गर्न नसक्ने यति धेरै प्रगति छोटो अवधिमा कसरी गरे ? अहिले लामिछाने गृहमन्त्री छन् । त्यही सरकारका अर्थमन्त्री छन्, पौडेल । उनी पौडेललाई प्रश्न सोध्छन् कि सोध्दैनन्, अब ? कि सरकारमा पुगेपछि आफैंले बोलेको त्यो कुरा बिर्सिए ?
आफ्नै विगत र विगतमा दिएका अभिव्यक्तिले थिचिएका छन् नयाँ पार्टीहरू । पुराना पार्टीहरूलाई सत्ताको भोगी भएको आरोप लगाउँदै आएका नयाँ पार्टीका नेताहरूलाई मन्त्रीको लाइनमा उभिएर शपथ खान कति हतार भएको ! प्रहरीमा एआईजीको बढुवा हुँदै छ । अब त्यसमा हिस्सेदारी वा मुनाफा खोज्छन् कि ? दाहाल र ओलीको दबाबमा निर्णय गर्छन् कि ? योग्यता, क्षमता र पृष्ठभूमि हेरेर बढुवा गर्छन् ? उनको अग्निपरीक्षा यहीँबाट सुरु हुनेछ । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीका लागि विगतमा टेलिभिजनमार्फत सरकारलाई दबाब दिँदै आएका लामिछानेका निर्णय र कार्य पारदर्शी हुन्छन् कि हुँदैन ? उनले सुशासनको अनुभूति जनतालाई दिन सक्छन् कि सक्दैनन् ? उनका लागि मुख्य चुनौती यही हो । यसैले उनको भविष्य र भाग्य निर्माण गर्नेछ ।
अब किसानले समयमै मल पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? अब मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? आम जनताले निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पाउँछन् कि पाउँदैन ? अब नेपाली युवाहरू खाडी मुलुक कामका खोजीमा जानुपर्छ कि पर्दैन ? यही रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन्छ कि हुँदैन ? पुराना पार्टीहरू र ब्युरोक्रेसीको दबाबमा पर्छन् वा त्यसबाट मुक्त भएर काम गर्छन् ? नयाँ पार्टीहरूको परीक्षा सुरु भइसकेको छ ।
सरकारबाहिर हुँदा जे पनि बोल्नु, जनतालाई झुटा आश्वासन दिनु, चुनावमा जनतालाई रुमानी सपना देखाउनु, चुनाव जितेपछि फर्केर जनतामाझ नजानु पुराना पार्टीहरूका नेताहरूको परम्परा हो । चुनावअघि नयाँ पार्टीका नेताहरूले पनि जनतालाई यस्तै रुमानी सपना बाँडेका थिए । पुराना पार्टीहरूप्रतिको वितृष्णा र नयाँ पार्टीहरूका आकर्षक नाराले जनतामा काम गयो । नयाँ पार्टीहरूले उत्साहजनक हिसाबले जिते । अबका पाँच वर्षमा उनीहरूले गर्ने काम र जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनले उनीहरूको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नेछ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको पछिल्लो ट्वीटमा संशयसहितको आग्रह छ, ‘ठूला भनिएका दलहरूले नयाँहरूलाई एकै घानमा एउटै सटले स्वाहा पारिदिने खतरा बढ्यो । संसद्भित्र पनि धेरै काम छन् । मन्त्री नै बन्ने भए कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधारको खाँचो छ । कृपया जनमतमाथि घात नगर्नुहोला ।’
आचार्यको संशय स्वाभाविक हो । किनकि नयाँ पार्टीहरूको क्रान्तिकारी धार र सोचलाई भुत्ते पार्ने योजनासहित पुराना पार्टीहरूले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका नहोलान् भन्न सकिन्न । तर लामिछाने र शाहीहरू कति सम्हाल्छिन् ? कति विवेक र होस प्रयोग गर्छन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । अब उनीहरू प्रतिपक्षमा होइन, सत्तामा छन् । हिजो प्रश्न गर्ने ठाउँमा थिए । अब उनीहरूले जवाफ दिनुपर्नेछ ।
कान्तिपुर
Comments
