Advertisement
२९ मंसिर, काठमाडाैं । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुन थालेपछि बाग्मती प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाको अनुगमन र कर्जा प्रवाहमा कडाई गर्ने भएको छ ।
संस्थाका सञ्चालक आफैँले नै पूँजी दुरुपयोग गरी संस्था ढुबाउन थालेपछि प्रदेश सरकारले कर्जाको सीमा तोक्ने तथा अनुगमन प्रक्रियालाई कडाइ गर्ने भएको हो । यसका लागि प्रदेश सरकारले सहकारी संघ संस्था सञ्चालन अनुगमन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ जारी गरेको छ ।
मापदण्डमा प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा परियोजना लागतको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, ऋणी सदस्यको स्वःपूँजीबाट घटीमा ३० प्रतिशत व्यहोर्ने गरी ऋण लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मापदण्ड बमोजिम सदस्यहरुलाई घरजग्गा खरीदमा कुल मूल्यको बढीमा ४० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । संस्था वा संघले कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी घर जग्गामा कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
त्यस्तै, १० लाख भन्दा माथिको कुल परियोजना लागत निर्धारण गर्दा संस्थागत मूल्यांकनकर्ताहरुबाट र अन्यमा कुनै एक संचालक, ऋण उप समिति सदस्य र व्यवस्थापकको सामुहिक टोलीले मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । संस्थाले आफ्नो सदस्यको शेयर प्रमाणपत्र धितो जमानी राखी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छैन । संस्था दर्ता हुँदाका बखत रहेका सदस्य बाहेक अन्यको हकमा सदस्यको रुपमा तीन महिनासम्ममा संस्थामा नियमित बचत गरे पछि मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ ।
संस्थाले ऋण लगानी गर्दा घट्दो दरमा ब्याज हिसाब गर्नुपर्नेछ । व्याज पूँजीकरण गर्न पाइने छैन । धितो बापतको सम्पति संघ संस्थाको नाममा दृष्टिबन्धक वा रोक्का गराई राख्नु पर्नेछ । सञ्चालक वा अन्य कुनै व्यक्ति नाममा राख्न पाइने छैन । साथै मापदण्ड बमोजिम संस्थाका सञ्चालक तथा लेखा समितिका ४९ प्रतिशत भन्दा बढी पदाधिकारीहरुलाई एकै अवधिमा ऋण लगानी गर्न पाइने छैन । संस्थाको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण उप समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकले लिएको ऋणको विवरण वार्षिक रुपमा रजिष्ट्रार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
त्यस्तै, संघ वा संस्थाले आफना सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्दा संस्थाहरुको हकमा भाखा ननाघेको असल ऋण हकमा १ प्रतिशत ऋण नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । एक बर्ष भाखा नाघेको शंकास्पद ऋणको ३५ प्रतिशत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । एक बर्ष भन्दा बढी भाखा नाघेको खराब ऋणको शतप्रतिशत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
यसका साथै बाग्मती प्रदेश सरकारले मापदण्ड जारी गर्दै बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोवार गर्ने प्रत्येक संस्थाले कूल बचत रकमको कम्तिमा १५ प्रतिशत रकम तरलता राख्नुपर्नेछ । नगद मौज्दात, बैक मौज्दात, सरकारी ऋण पत्रमा गरिएको लगानी र सहकारी बैंक तथा वचत तथा ऋण सहकारी संघमा रहेको बचत रकमलाई तरलताको रुपमा गणना गरिनेछ । प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिनलाई आधार मानी तरलताको गणना गर्नु प्राबधान राखिएको छ ।
Comments
