Nepal's No. 1 Digital News Portal, Business, Corporate, Tourism, Politics, Sports, Entertainment, digitalkhabar.com ...express media network

नीतिगत भ्रष्टाचारलाई पनि अख्तियारले हेर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट 

0 47

११ मंसिर, काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हेर्न पाउनु पर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । सर्वोच्च अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकारलाई सङ्कुचित बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने खालमा कानुनी व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर भएको हो ।

मानवअधिकार तथा सुशासनको क्षेत्रमा क्रियाशील छ वटा सामाजिक संस्थाले संयुक्त रूपमा उक्त माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । “संवैधानिक व्यवस्था विपरीतको कानुनी प्रावधान विसं २०४८ देखि निरन्तर प्रचलनमा रहेको र त्यसलाई खारेज गर्ने भन्दा संरक्षण दिएर राख्ने राज्यको रवैयाका कारण राजनैतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाँईले अख्तियार ऐन, २०४८ को दफा ४(ख) मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सो को कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान, तहकोका वा अन्य कुनै कारबाही नहुने र निर्णयकर्तालाई पूर्णतया उन्मुक्ति प्राप्त हुने गरी गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा २३९(१) सँग बाझिएकाले अमान्य घोषित गर्न आदेशको माग रिट गरेका छन् ।

Subscribe to our newsletter

रिट निवेदनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानाजान वा लापरवाही पूर्वक गर्ने ‘अनुचित कार्य’ लाई पनि अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख छ । साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, २००३ र ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना–२०६९’ को कार्यान्वयन गर्न यथासीघ्र कानुनी प्रबन्ध गर्न परमादेशको समेत माग रिट आवेदनले गरेका छन् ।

रिट निवेदकले अख्तियारमा उजुरी परेका तर विवादित दफा ४(ख)का कारण आयोगले अनुसन्धानको दायरा बाहिर राखेका वा तामेलीमा राखिएका घटनाको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन र अनुसन्धान गर्न विपक्षी अख्तियारलाई जवाफदेही बनाउन आदेशको माग निवेदकको छ । रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म दफा ४ (ख) लाई देखाएर नीतिगत भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न पदाधिकारीलाई छानबिन तथा अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिने कार्य गर्नबाट आयोगलाई रोक्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।



मल्टिमिडिया ग्यालरी

Comments

comments

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Leave A Reply

Your email address will not be published.