Advertisement
२८ कात्तिक, काठमाडौं । बजारमा सबै खालका उत्पादनको मागमा आएको संकुचनले उद्योगी व्यवसायीमा चरम निरासा र आक्रोश छ । यही बेला ऋणको चर्को ब्याजदरले व्यवसायीहरुको टाउको दुखाएको छ ।
लगानीयोग्य पुँजीको अभावले थलिएका बैंकहरु उच्च ब्याजदरका कारण लगानीयोग्य पुँजीको लगानी रोकिएको बताउन थालेका छन् । तर आफ्ना विभिन्न कदमले विदेशी विनियमको सञ्चिति बढाउने वातावरण बनेको भन्दै राष्ट्र बैंक भने खुसी छ ।
तर, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउने नाममा चालिएका अनियन्त्रणमुखी कदमका कारण अधिकांश लगानीकर्ताले पाइपलाइनमा राखेका परियोजना समेत पछाडि सार्नु परेको गुनासो गर्छन् ।
विभिन्न नीतिहरु लिएर अर्थतन्त्रको समस्यालाई अतिउपचार गर्दा संकटको अवस्था निम्तिएको उनको दाबी छ । यसले लगानीको वातावरण बिगारिदिएको उनको निष्कर्ष छ ।
‘जति पनि मान्छेले यो वर्ष लगानीको योजना बनाएका थिए, उनीहरुले त्यसलाई पछाडि धकेलेका छन् । किनभने लगानीको वातावरण नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले लगानी रोकिंदाको चक्रीय असर फेरि मागको वृद्धिदरमा नै पर्न जान्छ र त्यसले सबैतिर अर्को समस्या ल्याइदिन्छ ।’
खुम्चियो कर्जा विस्तार
तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो चार महिनामा बैंकहरुको कर्जा ४४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । जबकी गत आर्थिक वर्षको यस्तै पहिलो चार महिनामा बैंकहरुको कूल कर्जा विस्तार ३ खर्ब ८१ अर्ब रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो १० महिनामा ७६ अर्ब मात्रै कर्जा विस्तार गर्न सकेका छन् ।
गत २४ कात्तिकको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्न हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल कर्जा लगानी ४७ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । करिब १० महिना अगाडि २०७८ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल कर्जा लगानी ४६ खर्ब ८१ अर्ब रहेको थियो । सोही अवधिमा बैंकहरुको निक्षेप संकलन भने २ खर्ब ५९ अर्बले वृद्धि भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनामा आक्रामक कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरुले पुसदेखि भने बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव भएपछि कर्जा विस्तार रोक्नुपर्यो ।
गत आर्थिक वर्षकोे सुरुको ६ महिनामा ४ खर्ब ६६ अर्बले कर्जा विस्तार भएको थियो । २०७८ असार मसान्तमा ४१ खर्ब ७५ अर्ब रहेको कूल कर्जा पुस मसान्तमा ४६ खर्ब ८१ अर्ब पुगेको थियो । सोही अवधिमा निक्षेप भने १ खर्ब ६५ अर्बले मात्रै बढेको थियो । २०७८ असार मसान्तमा ४७ खर्ब ४० अर्ब रहेको निक्षेप पुस मसान्तमा ४९ खर्ब ५ अर्ब पुग्यो ।
राष्ट्र बैंकको नीतिले घरजग्गा तथा मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जा घटेको छ । जसले उक्त क्षेत्रको व्यवसायिक गतिविधि पनि कम भएको छ । घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा त्यसले कर्जाको माग पनि घटाउने राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठको तर्क छ
तरलता उच्च हुँदा घटेको ब्याजदर तथा उच्च कर्जा मागमा बैंकहरुले कर्जा विस्तार गर्दा बढेको आयातले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा समस्या देखियो । अर्कोतर्फ लगानीयोग्य स्रोतको अभाव हुँदा ब्याजदर पनि वृद्धि हुँदै गयो ।
गत आर्थिक वर्षको सुरुमा भएको उच्च कर्जा विस्तारका बीच निक्षेप बढ्न नसक्दा बैंकहरुले पुसपछि भने माग हुँदा पनि कर्जा थप बढाउन सकेनन् । पुस मसान्तमै ४६ खर्ब ८१ अर्ब पुगेको कुल कर्जा लगानी बढ्दो ब्याजदरकै बीच २०७९ असार मसान्तमा आउँदा ३३ अर्बले मात्रै विस्तार भएर ४७ खर्ब १४ अर्ब पुगेको थियो ।
अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण गर्न कर्जा दर नै नियन्त्रण गर्ने नीति लियो । एक आर्थिक वर्षमा नै ९ खर्बले कर्जा विस्तार गरेको बैंकहरुले पछिल्लो १० महिनामा कर्जाको मागै नभएर कर्जा लगानी रोकेका भने होइनन् । लगानीयोग्य स्रोतको अभावले गर्दा कर्जाको माग भएर पनि कर्जा बैंकहरुले कर्जा दिन नसकेका हुन् ।
तर, पछिल्लो केही महिनायता भने बैंकिङ क्षेत्रमा केही फरक अवस्था देखिंदै गएको छ । करिब ८७ प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपात रहेका बैंकहरुसँग कर्जा विस्तार गर्ने फण्ड करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ छ । ब्याजदर बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय कर्जाको माग भने न्युन रहेको एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ बताउँछन् ।
बैंकहरुले निक्षेपको ब्यादजर वृद्धि गर्दै जाँदा कोभिड अगाडिको भन्दा माथिल्लो बिन्दुमा पुगेको छ । कोभिड अगाडि फागुन २०७६ मा १२ प्रतिशतभन्दा तलै रहेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०७९ असोजमा नै १२ प्रतिशत माथि पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरलाई आधार दरसँग अन्तर आवद्धता गराएको छ । बैंकहरुको त्रैमासिक रुपमा आधार दरमा हुने औसत घटबढको आधारमा कर्जाको ब्याजदर पनि घटबढ हुन्छ ।
असारको तुलनामा असोजमा आधार दर जति वृद्धि भएको छ, कर्जाको ब्याजदर स्वत त्यति वृद्धि हुनेछ । भदौ २०७९ सम्म ११.०३ प्रतिशत रहेको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर असोजदेखि बढाएर १२.१३३ प्रतिशत पुर्याइएको छ । उक्त वृद्धिले असारको तुलनामा असोजमा बैंकहरुको औसत आधार दर ०.५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ ।
असार २०७८ मा ८.४३ प्रतिशत रहेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर भदौ २०७९ मा १२.०६ प्रतिशत पुगेको छ । आधारदरमा भएको वृद्धिअनुसार कात्तिकमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर थप माथि जाने निश्चित छ ।
तर, तत्काल ब्याजदर घट्ने अवस्था नरहेको बैंकर्सहरु स्वयम् बताउँछन् । अझै केही समय ब्याजदर घटाउन नहुने तर, नियन्त्रित आयात खोल्दै अब नीति निर्माताले कर्जाको माग बढाउन व्यवसायिक वातावरण भने बनाउनुपर्ने एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खालिङ बताउँछन् । तत्काल निक्षेपको ब्याजदर घटाउने गरी तरलता सहज अवस्थामा नपुगेको उनको तर्क छ ।
अहिले आर्थिक गतिविधि सुस्त भएर कर्जाको माग नै नहुने अवस्था आए अर्थतन्त्रमा अर्को खालको असर पर्ने भन्दै अब नीतिगत रुपमा आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । तरलता अभावसँगै उच्च आयात र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर वृद्धि गर्ने नीति लिएको र त्यसले व्यवसायिक गतिविधि सुस्त बनेको उनको तर्क छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकदर वृद्धि गर्दै बैंकहरुलाई निक्षेपको ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ । जसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर पनि माथिल्लो बिन्दुमा पुगेको छ । आर्थिक गतिविधि कम हुँदै गर्दा कर्जाको माग पनि कम भएको बैंकर खालिङ बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर आयातमा आधारित उपभोग नियन्त्रण गर्दै कर्जाको माग घटाउन गरेको प्रयास सकारात्मक देखिंदै गएको छ,’ खालिङ भन्छन्, ‘अहिले पनि तरलता सहज अवस्थामा छैन, तर केही थप कर्जा लगानी गर्ने अवस्थामा बैंकहरु छन् । व्यवसायीक गतिविधि न्युन भने हुँदा कर्जाको माग पनि घट्दो छ ।’
बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा कर्जाका माग नै भए पनि कर्जाको ब्याजदर उच्च हुँदा नयाँ व्यवसाय गर्न खोज्नेले ब्याजदर घट्ने आशामा केही समय पर्खिने अवस्था रहेको तर्क गर्छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल बजारमा माघ बट्दा अहिले साना तथा मझौला व्यवसायीले ठूलो समस्या भोग्नु परिरहेको भन्दै यो समस्या उद्योग हुँदै ठूला कर्पोरेट हाउससम्म आउन थालेको बताउँछन् ।
‘अहिलेको स्थितिलाई ठीक गर्न माग बढाउने उपाय खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला तरलता सहज गर्नुपर्छ । तरलता सहज भएर लगानी गर्ने अवस्था नभएमा अहिलेको समस्याको चक्रबाट मुक्त हुन सकिंदैन,’ उनी भन्छन्, ‘लगानीको वातावरण बनाउन ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । केही समयका लागि चालु पुँजीकर्जा मार्गनिर्देशन जस्ता कडा-कडा कदमहरुलाई नरम बन्नुपर्यो, पछि सारिदिनुपर्छ, बैंकहरुलाई प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था खुकुलो बनाइदिनुपर्छ । बैंकहरुको ऋण दिने क्षमता बढाउने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ ।’
खुसी छ राष्ट्र बैंक
उद्योगी व्यवसायीले समस्या देखाए पनि राष्ट्र बैंक अहिलेको परिस्थितिलाई ‘आवश्यकता’कै रुपमा ब्याख्या गर्छ । यही अवस्थाका लागि नै विगतमा नीतिगत फेरबदल भएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ ब्याजदर बढाएर कर्जाको माग घटाउँदै आयात नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य नै रहेको प्रष्ट्याउँछन् । उक्त प्रयास सकारात्मक र सफल बन्दै गएको उनको भनाइ छ । ब्याजदर वृद्धिसँगै कर्जाको माग घट्दै जाने र यसले तरलता समस्या समाधान हुुने उनले बताए ।
केही महिनायता स्थिर जस्तै देखिएको बाह्य क्षेत्रका सूचकहरु अब सुधारोन्मुख बन्दै गएको उनले बताए । ‘बाह्य क्षेत्रको दबावमा सुधार हुँदै गएको छ, प्रतिबन्धित गाडी लगायतको आयात खुलाउँदा एकैपटक आयात ह्वातै वृद्धि हुन्छ र त्यसले केही असर गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रभाव नपर्ने अवस्था हुँदासम्म अहिलेको नीतिलाई लम्ब्याउनुपर्छ ।’
आयात प्रतिबन्ध तथा एलसी -प्रतीतपत्र)मा नगद मार्जिनको व्यवस्था दीर्घकालीन नहुने भन्दै उनले त्यसलाई हटाउन र नीतिगत परिवर्तनको बारेमा आवश्यकता अनुसार सोच्नुपर्ने बताए । ‘आर्थिक गतिविधि पनि अगाडि बढाउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।
कर्जाको माग कम भएर तरलता सहज हुँदै जाँदा ब्याजदर पनि घट्ने उनको विश्लेषण छ । बाह्य क्षेत्रको दबाब कम भएसँगै त्यसले तरलता तथा ब्याजदरको समस्या पनि समाधान हुने दाबी श्रेष्ठको छ ।
राष्ट्र बैंकको नीतिले घरजग्गा तथा मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जा घटेको छ । जसले उक्त क्षेत्रको व्यवसायिक गतिविधि पनि कम भएको छ । घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा त्यसले कर्जाको माग पनि घटाउने राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठको तर्क छ । ‘घरजग्गा व्यवसायमा एकातिर कर्जाको माग पनि रहन्छ भने अर्कोतर्फ त्यसले कर्जाको मागको क्षमता बढाउने पनि काम गर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘घरजग्गाको मूल्य बढ्दा ऋण लिने क्षमता पनि बढ्छ भने घट्दा क्षमता पनि कम हुन्छ ।’
बजारमा माग नै कम भएर आर्थिक गतिविधि कम भएसँगै कर्जाको माग घटेको हुनसक्ने उनले बताए । यस्तै आयात प्रतिबन्धले पनि मागमा कमी आएको उनले बताए । जुन केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य नै रहेको उनको तर्क छ ।
‘अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाव कम गर्न लिएको नीतिले क्रमिक रुपमा सकारात्मक संकेत देखिंदै गएको छ । यसबीचमा अर्थतन्त्रमा हुनसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई पनि केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिएकै छ,’ श्रेष्ठले भने ।
आर्थिक सूचकहरु सुधार हुँदै गएको देखिएपछि नीतिगत व्यवस्था पनि खुकुलो बन्दै जाने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘चाँडै मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक र अर्धवाषिर्क समीक्षा पनि गर्छौं, त्यसमा आवश्यकताअनुसार नीतिगत परिवर्तनहरु हुन्छन्,’ अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठले भने ।
Comments
