नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई किन निषेध ?
२० फागुन, काठमाडाैं । क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्दा सर्वसाधारण ठगिने, अवैधानिकरूपमा रकम बाहिरिने र स्वदेशी पुँजी पलायन हुने भएकाले यसलाई कानुनी मान्यता नदिइएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी क्रियाकलापलाई अहिले हाम्रो कानुनले चिन्दैन। अनुमति नदिएको विषयमा लगानी गर्दा एक त कानुनको अवज्ञा भएको ठहर्छ भने सर्वसाधारण ठगिने सम्भावना पनि उच्च रहन्छ।
अहिले राष्ट्र बैंकमा डिजिटल मुद्राको सम्भाव्यताको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। यस विषयमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) स्तरीय अध्ययन भइरहेको हो।
नेपालजस्तो पुँजी दुर्लभ वा न्यून पुँजी भएको देशबाट क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत् पुँजी बाहिरिने गरेका कारण पनि देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर यसरी रकम बाहिरिए पनि यति नै रकम बाहिरिएको भन्ने कुनै तथ्यांक भने पाउन सकिएको छैन ।
अहिले चीन, इजिप्ट, इराक, कतार, ओमान, बङ्गलादेशलगायत देशहरूमा क्रिप्टोकरेन्सी पूर्णरुपमा प्रतिबन्धित छ। एल साल्भाडोरले भने यसलाई मुद्रासरह कानुनी मान्यता दिएको छ।
नेपालमा वित्तीय संस्था र उनीहरूको कारोबारका विषयमा नियमन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छ। त्यस्तै के लाई मुद्रा मान्ने वा नमान्ने, त्यसको विनिमय दर, वा अङ्कित मूल्य तोक्ने अधिकार पनि उसैसँगै रहन्छ। त्यसैले क्रिप्टोकरेन्सीका सम्बन्धमा बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई चुनौती दिँदै वित्तीय प्रणालीविरुद्ध काम गर्दा यसले समग्र वित्तिय क्षेत्रमा दीर्घकालिन असर पार्छ।
राष्ट्र बैंकले सुरुमा क्रिप्टोकरेन्सी मुद्रा हो या वस्तु भन्नेबारे सैद्धान्तिक शोधपत्र ल्याउनु आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। क्रिप्टोकरेन्सी के हो, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कसरी प्रभाव पर्छ, त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आधारहरू के के हुन् भन्नेबारे प्रष्ट पार्नुपर्छ।
कस्तो कानुन चाहिएला ?
गत महिना राष्ट्र बैंकको नीतिविपरीत क्रिप्टोकरेन्सीमा संलग्न भएको आरोपमा तीन व्यक्ति पक्राउ परे। त्यसको केही दिनपछि राष्ट्र बैंकले कडा कारबाहीको चेतावनीसहित सूचना जारी गरेको थियो।
सूचनामा सर्वसाधारण मानिस ठगिने सम्भावना न्यूनीकरणका लागि कारबाही कडा बनाइएको जनाइएको छ। तर विज्ञहरू भने कुनै सामग्रीले समस्या निम्त्याउँछ भने त्यसको मूल नष्ट गर्नुको सट्टा समस्या रोक्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्।
यसको कारोबार गर्नेहरूलाई फौजदारी कानुनका हिसाबमा व्याख्या गरिनु र चोरी वा हत्याका अपराधीलाई जसरी थुनामा राखिनु ठिक नभएको पनि बताउन थालिएको छ।
प्रविधिमा आधारित कारोबारमा रोक लगाउनुको सट्टा त्यसमा मूल्य तय गरिनु, खरिदबिक्री वा आयात निर्यातबारे निश्चित मापदण्ड बनाउनु र बलियो कानुन बनाई तदनुरूप नियमन गर्नुले प्रविधि अनुसरण गर्दै अघि बढ्न सहयोग गर्छ भन्नेहरू पनि छन् ।
क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार निषेध नै गरे पनि उचित कानुन बनाएर गर्न सके यसमा हुने लगानी रोक्न सकिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव नहुने कतिपय विज्ञहरू बताउँछन् ।