Advertisement
२१ माघ, काठमाडाैँ । नागरिक र राजनीतिक दल मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन्। विरोध र समर्थनको चर्को बहस छ। आर्थिक परियोजना मात्रै हो भन्नेदेखि अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिक योजनाका रूपमा विश्लेषण गर्नेको संख्या उच्च छ। बीआरआईलाई प्रभावित गर्न ल्याएको अमेरिकी रणनीति भनेर पनि व्याख्या भइरहेको छ।
एमसीसीको विषयमा बहस चलिरहँदा प्रमुख सत्तारुढ राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा प्रष्ट देखिन्छन्। सत्तारुढ दलमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा यसको विरोधमा छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीमा माधवकुमार नेपाल एमसीसीको विषयमा लचिलो छन्। झलनाथ खनाललगायतका नेता संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने पक्षमा छन्। जसपामा डा. बाबुराम भट्टराई पक्षमा देखिए पनि उपेन्द्र यादव खुलेका छैनन्। एमसीसीकै नामका कारण राजनीतिक धुव्रीकरण बढेको छ।
राजनीतिलाई यसले पक्ष, विपक्ष छुट्याए पनि निजी क्षेत्र भने पक्षमा नै छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका निजी क्षेत्र, पेसागत संगठन एमसीसी राष्ट्रहितमा नै भएको बताउँदै पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने तार्क गर्छन्।
किन विरोध भयो ?
जनवरी २०१२ (माघ २०६८) मा डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला औपचारिक रूपमा एमसीसीसँग पत्राचार भएको थियो। त्यसपछिका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहालले यो सम्झौतालाई अघि बढाउने गृहकार्य गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार (शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री) भएको बेलामा २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता (कम्प्याक्ट) गरेका थिए। २०७५ मा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा अर्को सम्झौता भयो। खतिवडाको समयमा आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए)
भएको थियो।
एमसीसी विज्ञ कृष्ण ज्ञवाली नेपाल र एमसीसीबीच अहिलेसम्म दुईवटा सम्झौता भएको बताउँछन्। ‘एउटा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की अमेरिकामा नै गएर ‘कम्प्याक्ट’ गरेका थिए। अर्को युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा ‘प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेट’ भएको थियो,’ उनले भने, ‘यही दुईवटा सम्झौतामा नेपालले सही गरेको छ।’ एमसीसी नेपालको तत्कालिन राष्ट्रिय संयोजकसमेत रहेका ज्ञवाली एमसीसीलाई अब धेरै गिजोल्न नहुने बताउँछन्।
अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीको विषयमा सोधेका २६ प्रश्नको जवाफ पनि अमेरिकाबाट प्राप्त भइरहेको छ। ‘खास आशंकाका विषयमा उताबाट जवाफ आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सझौताका विषयमा अझै छलफल गर्न सकिन्छ।’
उनले अर्थ, पराराष्ट्र, प्रधानमन्त्री कार्यालय, जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसमेत वार्ता टोली बनाएर अन्तिम र निर्णायक वार्ता एमसीसी गर्न सकिने बताउँछन्। राजीतिक तहको निर्देशनमा कर्मचारीतन्त्रबाट वार्ता अगाडि बढाएर निर्णय गर्ने, अभिलेख बनाउने र ससंद्मा लैजाउनु पर्ने उनको सुझाव छ।
के हो एमसीसी ?
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ साल भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान सम्झौता हो। कुल लगानी ६३ करोड अमेरिकी डलर रहेको यो आयोजनामा नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ। विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना गरी दुई परियोजना एमसीसीमा छन्।
विद्युत् प्रसारण आयोजनाले करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनका साथै तीनवटा नयाँ विद्युत् सबस्टेसन निर्माण गर्ने छ। यो प्रसारण लाइन काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर, परासी जिल्ला हँुदै जानेछ।
सडक मर्मत आयोजनाअन्र्तगत दाङमा पर्ने पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडक खण्डमा केन्द्रित हुनेछ। धनखोलादेखि लमहीसम्मको सडक मर्मत गरिनेछ। लमहीदेखि शिवखोलासम्मको थप सडह मर्मत कार्य गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। हाल मर्मत कार्यका लागि प्रस्ताव गरिएको पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडकखण्डको लम्बाइ ७७ किलोमिटर हुनेछ।
एमसीसीको बजेट
सरकारको योगदानमा जिन्सी तथा आर्थिक योगदान र उक्त आर्थिक सहयोगअन्तर्गतको दायित्वमा हुन आउने ऋण समावेश गरिएको छ। उक्त दायित्वअन्तर्गत सरकारले एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको सहायताका लागि बजेट छुट्याएको छ। नेपाल सरकारको योगदानका रूपमा उपलब्ध हुने रकम अमेरिकी डलर १३ करोड छ।
सम्झौता लागू हुनु पूर्व र हस्ताक्षर भएपश्चात् सरकारको तर्फबाट सहयोगका रूपमा उपलब्ध हुने रकम अमेरिकी डलर ४० करोड रहेको छ। बाँकी रहेको रकम अमेरिकी डलर ९० करोड भने कार्यक्रमको प्रारम्भिक खर्च वितरण हुनुपूर्व र सम्झौता अवधिभर वितरण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। नेपालमा विद्युत् प्रसारण परियोजना, सडक मर्मत परियोजना पाउँछ।
विद्युत् प्रसारण परियोजना
नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलो भोल्टको लगभग ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माणमा प्रयोग गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। यसमा काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सिफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्मको मुख्य योजना छ।
रातामाटेदेखि काठमाडौंको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडासम्म, रातामाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म विद्युत् प्रसारण लाइन बन्ने छन्। विद्युत् प्रसारण परियोजनाले नेपालको सम्पूर्ण ग्रिड उपभोक्ताहरूलाई लाभ पुर्याउने सम्झौतामा उल्लेख छ।
नेपालको कम्तीमा ७२ प्रतिशत घरधुरी विद्युत् ग्रिडमा जोडिएको विश्वास छ। यो परियोजनाले यसलाई फाइदा पुर्याउने आकलन गरिएको छ। नेपालको जनसंख्या ३ करोड १५ लाख रहेको खण्डमा ५० लाख घरधुरीमा बस्ने करिब २ करोड ३० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने परियोजनाको अनुमान छ।
सडक मर्मत परियोजना
नेपालको प्राथमिक वा रणनीतिक सडक नेटवर्कको गुणस्तर कायम राख्ने विषय सम्झौतामा छ। सडक मर्मत परियोजनाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाले सडक विभाग (डीओआर) र सडक बोर्ड (आरबीएन) लाई प्राविधिक सहायता र तिनको क्षमता विकासका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने छ।
नेपालको एसआरएनमा ३०५ किलोमिटरसम्म सडक मर्मत सम्भारको काममा सहयोग गर्नेछ। सरकारले आवधिक रूपमा सडकको मर्मत सम्भारका लागि आफ्नो औसत वार्षिक खर्चभन्दा बढी खर्च गरेको प्रत्येक १ डलरबराबर २ डलर गरी वार्षिक १ करोड ५० लाख डलरसम्म तीन वर्षका लागि उपलब्ध गराउनेछ।
नेपालको एसआरएनको २ हजार किलोमिटर सडक मध्येबाट छनोट गरिएको ३०५ किलोमिटरसम्मको सडकको मर्मत सम्भार कार्य गर्न सो कोषको प्रयोग गरिनेछ। एचडीएम मोडेल प्रयोग गरेर सरकारले प्रारम्भिक रूपमा ५ वटा सडक खण्डहरूको आवधिक मर्मत सम्भारका लागि छनौट गरेको छ। कार्यान्वयन गर्ने बखतमा छनोट गरिएको सडक खण्डहरूमा आवधिक मर्मत सम्भार गर्न सम्भव नभएमा सरकारले एचडीएम ४ मोडेल प्रयोग गरी कुल ३०५ किलोमिटरसम्मको सडक मार्ग आवधिक मर्मत सम्भारका लागि छनोट गर्नेछ।
परियोजनाको प्राविधिक सहायताबाट सिर्जित बहुवर्षीय मर्मत योजनाको माध्यमबाट निश्चित गरिनेछ। योजना सुधारिएको डाटाको प्रयोग र कामको आर्थिक प्राथमिकतामा केन्द्रीकृत हुनेछ। सडक मर्मत सम्भार परियोजनामार्फत प्रस्तावित पाँच सडक खण्डहरूले पार गर्ने स्थानीय प्रशासनिक एकाइहरूमा छरिएका करिब ९ लाख २४ हजार (करिब २,०५,००० घरधुरी) लाई फाइदा पुर्याउने अनुमान गरिएको छ।
बीआरआईसँग सम्बन्ध
यो परियोजनालाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सँग जोडेर हेरिने गरेको छ। बीआरआईको प्यारालल हो भनेर प्रचार गरिने गरेको छ। चीनलाई काउन्टर गर्नका लागि एमसीसी ल्याएको भन्ने पनि गरिएको छ। एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय संयोजक ज्ञवाली यसलाई बीआरआईसँग जोड्नुको औचित्य नभएको बताउँछन्।
ज्ञवाली बीआरआईसँग हस्ताक्षर गर्नु भन्दा पहिले नै एमसीसीसँग नेपालले साझेदारी गर्दै आएको बताउँछन्। २०१२ देखि नै नेपालसँग एमसीसीको साझेदारी रहेको छ। ज्ञवाली यी दुईबीच प्रतिस्पर्धा वा सम्बन्ध नभएको स्पष्ट पारिसकेको बताउँछन्।
चिनियाँ पक्षधरले यसको विरोध गर्ने गरेको एकथरीको आरोप छ। २९ वैशाख २०७४ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआईको सम्बन्धमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालले ९ वटा परियोजनाको
प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित परियोजनामा केरुङ काठमाडौं रेल मार्ग, काठमाडौं टोखादेखि नुवाकोट विदुरसम्मको सडक, रसुवागढी काठमाडौं सडकको स्तरोन्नति, दीपायलदेखि चीनको सीमासम्म सडक, गल्छी रसुवागढी केरुङ ४ सय केभी प्रसारणलाइन, ७६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् परियोजना, ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र किमाथांका हिलेसडक छन्। तर, बीआरआईको सम्झौता हस्ताक्षर बाहेकका काम अघि बढ्न सकेका छैनन्।
एमसीसी र हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) बीचको सम्बन्ध
मसीसी र हिन्द प्रशान्त राणनीतिबीचको सम्बन्ध विषयमा नेपाल ठूलो बहस छ। एमसीसीको विरोधी पक्ष यो आईपीएससँग सम्बन्ध रहेको आरोप लगाउँछन्। तर, यसका विज्ञ ज्ञावाली अमेरिका एक अधिकारीले आएर विवादास्पद कुरा गर्दा आशंका पैदा भएको बताउँछन्।
एउटा व्यक्तिको कुराभन्दा सम्झौतामा भएको कुरालाई विश्वास गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। एमसीसी सम्झौता गैरसैन्य सम्झौता भएको र अमेरिकी कानुनअनुसार एमसीसीको रकम सैन्य सहयोग वा प्रशिक्षणका लागि प्रयोग गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ।
तर, एमाले नेता भीम रावल भने एमसीसी अमेरिकी रक्षा र सुरक्षा नीति तथा हिन्द प्रशान्त रणनीति कै अंग नै रहेको दाबी गर्छन्। अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे राञ्ज, अमेरिकी सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सको भनाइ हिन्द प्रशान्त राणनीति विस्तृत अध्ययन गर्दा एमसीसी सैन्य राणनीतिकै अंग रहेको उनको भनाइ छ।
नेपालको कानुन, हित, स्वाधीनता र सार्वभौम समाजनताविपरीत धेरै प्रावधान रहेको रावलको दाबी छ। उनका अनुसार, असमान सम्झौता, आयोजनाको अवधी पाँच वर्ष भनी प्रचार गरिए पनि अनिश्चित कालसम्म रहने गरिएको छ। अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै काम गरेको भन्ने लागेमा आयोजना तुरुन्त रद्द हुने व्यवस्था छ। सुरक्षा नीति र स्वार्थ अपरिभाषित छ।
Comments
