Advertisement
०४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बाणिज्य बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । कात्तिक १ गतेबाट लागू भएको निक्षेपको ब्याज दर मंगलबार राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै उल्टाइदिएपछि बुधबार बैंकले अधिकतम ब्याज सार्वजनिक गरेका हुन।
जसमा एक बैंकको मुद्दती निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा माथि ब्या निर्धारण गरेको छ । ९ देखि १० प्रतिशतको बिचमा ब्याज निर्धारण गर्ने १३ वटा बैंक रहेका छन् । त्यस्तै, ८ देखि ८.९९ प्रतिशतसम्म ब्याज निर्धारण गर्नेमा १२ वटा र ८ प्रतिशभन्दा कम ब्याज निर्धारण गर्ने एक बैंक रहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक निर्देशन जारी गर्दै बाणिज्य बैंकहरुलाई अधिकतम ९.३ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याजदर निधौरण गर्न पाउने गरी निर्देशन दिएको थियो । उक्त ब्याजदरमा सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघेका बैंकहरुले ९.३६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाउने ब्यावस्था छुट दिइएको छ। यही अनुसार अधिकांस बैंकले ९.३६ प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरेका छन्। सनराइज बैंकले भने राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गरेको छैन । सनराइज बैंकले भने १०.०७ प्रतिशत व्याजदर कामय रहेको सूचना जारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन पहिला सबैभन्दा बढी ब्याज दर पुर्याउने हिमालन बैंक र एनआइसी एसिया बैंकले पनि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बजारमा निक्षेप ताना तान भएपछि बजारको निक्षेप उठाउनका लागि एनआइसी एसियाले ११.१ प्रतिशत र हिमालयन बैंकले ११.६७ प्रतिशत पुर्याएका थिए । हिमालयन बैंकले ९ प्रतिशत र ८.६० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् ।
एनआइसी एसिया ९.३६ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंक ९.३६ प्रतिशत, सिभिल ९.३६ प्रतिशत, सेन्चुरी ९.३६ रहेको छ । त्यस्तै, कुमारी ९.३६ प्रतिशत, प्राइम ९.३६ प्रतिशत, एनएमबि ९.३६ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंक ९.३६, सिटिजन्स ८.८० प्रतिशत,ग्लोबल आइएमई बैंक ९.३६ प्रतिशत,हिमालयन ९.३६ प्रतिशत,सनराइज ९.०६ प्रशित, कृषि विकास ८.८५ प्रतिशत, नबिल बैंक ९.३६ प्रतिशत, मेगा बैंक ९.३६ प्रतिशत, एसबिआई ९.३६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य ८.३६ प्रतिशत,प्रभु ८.५७ प्रतिशत, नेपाल बैंक ८.३६ प्रतिशत, एभरेस्ट बैंक ९.३६ प्रतिशत र सानिमा ९.०६ प्रतिशत नयाँ ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार साँझ ब्याज दर अघिल्लो महिनाको भन्दा १० प्रतिशत तलमाथि मात्र गर्न पाइने निर्देशन दिएको थियो। साथै ब्यक्तिगतको भन्दा संस्थागतको १ प्रतिशत बिन्दु बढि ब्याज हुनु पर्ने ब्यवस्था गरेको थियो।
Comments
