Nepal's No. 1 Digital News Portal, Business, Corporate, Tourism, Politics, Sports, Entertainment, digitalkhabar.com ...express media network

एमसीसीका उपाध्यक्ष फतेमा सुमारसहितको टोली राजधानीमा

0 78

२४ भदाै, काठमाडाैँ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन एमसीसीका उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र नायब उपाध्यक्ष जोनाथन बु्रक्स सहितको टोली नेपालको चार दिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आइपुगेको छ । 

पालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि चार वर्षअघि भदौमा नेपाल सरकार र अमेरिकाको सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता कम्प्याक्टमा द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि एमसीसीबाट यो तहमा पहिलो पटक भएको भ्रमणलाई चासो र महत्वका साथ हेरिएको छ । अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी र नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको हो ।

यसैबीच अमेरिकी सरकारबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमार्फत नेपाललाई प्रदान गरिने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगबारे नेपाल सरकारबाट सोधिएका प्रश्नको जवाफ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)ले दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयमार्फत सोधिएका एकीकृत स्पष्टीकरण प्रश्नमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका जवाफ शीर्षकमा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा दिइएको हो ।

एमसीसीका उपाध्यक्ष फातेमा जेङ सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतलाई बोधार्थ दिइएको जवाफमा सरकारले सोधेका सबै ११ प्रश्नको बुँदागत जवाफ दिइएको छ । सरकारले अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट गत साता पत्र लेख्दै एमसीसीबारे उठेका विभिन्न विवादित सवालहरूबारे स्पष्ट जवाफ दिन अनुरोध गरेको थियो ।

नेपालमा एमसीसी सैन्य सहयोगको हिस्सा रहेको भन्ने आम बुझाइ रहेको सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट पार्न सोधेको प्रश्नको जवाफमा एमसीसीले नेपाललाई गर्न लागेको सहयोग सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको जनाएको छ । एमसीसीको जवाफमा यो सहयोग हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत नभएको पनि उल्लेख छ ।

एमसीसी कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध हिन्द–प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो”, एमसीसीको जवाफमा उल्लेख छ ।

एमसीसीको उद्देश्य गरिबी न्यूनीकरण गर्नु रहेको पनि जनाएको छ । त्यस क्रममा नेपाल सरकारले नै आवश्यक ठानेका विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मत सम्भार परियोजना सम्पन्न गर्न नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।

संसदीय अनुमोदनसम्बन्धी प्रश्नको जवाफमा बिना अवरोध निर्धारित समयमा कार्यान्वयन होस् भनेर संसदबाट पारित गर्ने व्यवस्था राखिएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै एमसीसी सम्झौताभन्दा नेपालको संविधानमाथि रहेको र परियोजनाका लागि प्रयोग हुने जग्गामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने पत्रमा उल्लेख छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारसम्बन्धी प्रश्नमा कम्प्याक्ट कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहन्छ । यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको कुनै पनि स्वामित्वको हक हुँदैन भनिएको छ ।
सहयोगको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुन सक्ने पनि पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।



मल्टिमिडिया ग्यालरी

Comments

comments

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Leave A Reply

Your email address will not be published.