Advertisement
१३ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला दिनमा एउटा प्रवृत्ति नराम्ररी फस्टाएको छ। त्यो हो, कुनै व्यावसायिक सम्पत्ति वा प्रतिष्ठान खरिद बिक्री भयो भने त्यसबारे अनेकौँ अफवाह फैलाउने र खरिदकर्तालाई ’अपराधी’ करार गर्न खोज्ने । पछिल्लो समय पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेज खरिद/बिक्री प्रकरणमा समेत केही व्यक्ति र समूह त्यस्तै उद्देश्यले सक्रिय बनेका छन् भलै उनीहरूसँग तर्क र तथ्यको भने खडेरी छ ।
अहिले भारतीय सञ्चालकबाट सो कलेज खरिद गर्ने नेपाली समूह बापो होल्डिङ्सले सरकारलाई थाहै नदिई सुटुक्क मणिपाल कलेज किनेको, कलेजले बर्सौँ देखी सरकारलाई कर नतिरेको र मणिपालले बिक्री गर्न नमिल्ने सम्पत्ति बेचेको, स्वतः सरकारको हुने सम्पत्ति नयाँ समूहले किनेको भन्ने जस्ता समाचारहरू ब्यापकरुपमा प्रकाशित/प्रसारित गर्ने काम भइरहेको छ । यहाँ तथ्य÷प्रमाणको आधारमा के हो मणिपालको विषय भन्ने कुरालाई बस्तुगत रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।
के हो मणिपाल किन्न/बेच्न नमिल्ने विषय
तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालय र मणिपालबीच भएको सम्झौताका आधारमा जंगीअड्डा र मणिपालबीच २०५२ साउन ३ मा रक्षा मन्त्रालयमा एक सम्झौता भएको थियो । जसले रक्षा मन्त्रालयले ६ वटा कित्तामा रहेको १ सय ९३ रोपनी जमिन प्रतिरोपनी वार्षिक ८० हजार रुपैयाँमा मणिपाललाई भाडामा दिएको देखिन्छ । अहिले उठेको प्रश्न के हो भने मणिपालले भाडामा लिएको जग्गा अरूलाई उपयोग गर्न दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने हो।
यदि त्यस बेला भएको सम्झौता केलाउने हो भने मणिपालले बापो होल्डिङ्सलाई आफ्नो सम्पूर्ण स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा उसले नेपाल सरकार वा जंगी अड्डासँग गरेको सम्झौता पनि स्वतः नयाँ सञ्चालकको सम्पत्तिको रूपमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यसो भए, किन यो विषयलाई अतिरञ्जित ढङ्गले उचाल्ने काम भइरहेको छ त ? यसको कारण हो, सम्झौताको बुँदा नम्बर सातलाई गरिएको अपव्याख्या।
बुँदा नम्बर सातमा लेखिएको छ – ’दोस्रो पक्षले जग्गा जुन प्रयोजनका लागि भू–बहाल सम्झौता गरी लिजमा लिएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने छैन र दोस्रो पक्षले अन्य कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा व्यक्तिहरूको समूहलाई कुनै अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने छैन।’ हो, यहाँ जुन प्रयोजनको लागि लिएको हो त्यसैमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अनि त्यसै अनुरूप हाल सो जग्गामा कलेजले होस्टेल, प्रयोगशाला र खेलकुद मैदान नै निर्माण गरेर चलाएको छ। त्यति मात्र होइन, नयाँ खरिदकर्ताले पनि त्यहाँ अन्य कुनै सपिङ मल वा त्यस्तै केही अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने गरी भवन बनाउने वा प्रयोग गर्ने अवसर पाउने छैनन्।
तर, मणिपाल कलेज नै किन्नेले त्यो सम्झौता अनुसार मणिपालले उपभोग गर्दै आएको जमिनमा सम्झौता अवधिभर उपभोग गर्न सम्झौताको जसरी व्याख्या गरे पनि रोक्दैन/रोकिने अवस्था छैन । बरु, सन् २०४४ पछि अर्थात् २३ वर्ष पछि त्यो बेलाको सरकारले सम्झौता नवीकरण नगर्ने भन्यो भने चाहिँ त्यहाँ बनेका सबै संरचना समेत सरकार कै हुन्छ । यो कुरा पनि सम्झौताको बुँदा नं. ५ मा स्पष्टरुपमा लेखिएको छ ।
सो बुँदामा उल्लेख छ– ४९ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि वा बिचमा दोस्रो पक्षले उक्त जग्गा छाडिजाने भएमा भू बहाल रकम प्रथम पक्षले फिर्ता नदिने र उक्त जग्गामा उपलब्ध (निर्मित) भौतिक सुविधाहरू अरूलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितिमा प्रथम पक्षलाई छोडेर जानु पर्नेछ । सो बापत प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई कुनै रकम दिनुपर्ने छैन ।
कुरा स्पष्ट छ, अब यदि सम्झौताको ४९ वर्ष अवधि पुरा भएपछि सरकारले सो सम्झौतालाई निरन्तरता दिन चाहेन भने सो बहालमा दिएको जमिनमा निर्मित भौतिक संरचनाहरू स्वतः सरकारको हुन्छ । अहिले कलेज खरिद गर्ने समूहले त्यस बेला यो त मैले किनेको हो भन्न पाउँदैन । तर, सम्झौताले निरन्तरता पायो भने नवीकरण गरिएको सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्तहरूको दायरामा रहेर अहिले कलेज किन्ने समूहले त्यसलाई ४९ वर्ष कटिसकेपछि पनि त्यसलाई उपयोग गर्न पाउँछ ।
बुँदा नं. ५ को यो भन्दा अर्को व्याख्या हुनै सक्दैन । यहाँ थप स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने भारतीय लगानीकर्ताले छोडेर जान लागेको होइन । सम्पत्ति बिक्री गरेको हो । नत त्यो उसले बिच अवधिमै हस्पिटल चलाउन नचाहेको वा बन्द गर्न चाहेको हो । त्यसैगरि, उसले कुनै अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई भाडामा दिएको पनि होइन । भएको के हो भने अर्को समूहले मणिपाल हस्पिटल प्रणालीको शेयर पुरै खरिद गरेको हो र सँगसँगै सो कम्पनीको दायित्व वहन तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकार ग्रहण गरेको हो ।
त्यसैले भारतीय लगानीकर्ताले मण्णिपाल मेडिकल कलेज बेचेर जाँदा सो कलेजले हाल भाडामा प्रयोग गरिरहेको जमिन र त्यसमा बनेको भौतिक संरचनाबारेको विवाद अहिले उठ्नु पर्ने कुनै कारण नै देखिँदैन । तर, किन यो विषय उठ्यो भनेर खोज्ने हो भने त्यसपछि रहेको कारण रोचक देखिन्छ । त्यो हो, पोखरेलीमा रहेको भ्रम र इष्र्या ।
पोखरेलीको इष्र्या
अहिले सार्वजनिक भएका टिप्पणीहरूमा के देखिन्छ भने मणिपालले छोडेर गएको सम्पूर्ण भौतिक संरचना सरकारको हुन्छ । तर, यथार्थ त्यस्तो होइन । पोखरावासीहरूले अहिलेसम्म मणिपाल अस्पताल र होस्टेल भवन बनेको ४० रोपनी जमिन समेत सरकारी नै हो भन्ने बुझेको रहेछन् । तर, त्यो जमिन त मणिपाल प्रणालीले खरिद गरेको निजी सम्पत्ति हो । जुन सम्पत्ति अहिले नयाँ कलेज खरिदकर्ताको हुनबाट कहीँ कतै कसैले रोक्न सक्दैन ।
त्यति मात्र होइन मणिपालले जनकपुरमा किनेर राखेको ४० बिगाहा जमिन र २० बिगाहा सरकारसँग भाडामा लिएको जमिनसमेत नयाँ खरिदकर्ता समूहले नै प्रयोग गर्छ । त्यसमा समेत कुनै समस्या हुँदैन र छैन ।
तर, यो भ्रम बाहेक अर्को पनि पक्षले अलिक धेरै काम गरेको देखिन्छ । अहिले अतिप्रवल बनेको त्यो विषय चाहिँ पोखरेलीहरूको मनोवैज्ञानिक पक्षसँग जोडिएको छ । त्यो पक्ष भनेको पोखराकै रैथाने बतास र पौडेल समूहले यो कलेज किन्दा स्वभाविकरुपमा जागृत भएको इष्र्या हो ।
यदि कुनै अर्को विदेशी वा नेपालकै अन्य भागका व्यापारी घरानाले मणिपाल खरिद गरेका थिए भने पोखरेलीहरूलाई यसरी यति धेरै छटपटी हुँदैन थियो । तर, त्यहिकाले लिँदा देखिएको सिधै व्यक्त गर्न नसकिने इष्र्या तर्कसङ्गत नहुने जग्गा बहालको विषयसँग जोड्ने प्रयत्न गरिँदै छ । यता, काठमाडौंका मेडिकल क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने मानिसहरूले भने विदेशी आउनु भन्दा नेपालीले नै खरिद गरेकोमा खुसी व्यक्त गरिरहेका छन् ।
त्यसैले, स्थानीयहरूले प्रगति गर्दा त्यसलाई पचाउन गाह्रो पर्ने जुन सामाजिक प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा हाबी छ त्यही न अहिले यो विषयलाई चर्चामा ल्याउने प्रमुख विषय भएको बुझ्न गाह्रो छैन । यसो भनेर विश्लेषण गर्नुको कारण भनेको जे जति नकारात्मक चर्चा पोखरामा यसबारे छ त्यति तै सकारात्मक चर्चा पोखरा बाहिर देखिएकोले हो ।
पोखराका स्थानीय बासिन्दाहरूले यो खरिद बिक्री प्रकरणबाट बरु उत्साहित बन्नुपर्ने केही आधारहरू चाहिँ देखिन्छन् । जस्तो की किन गाडी लगायतका व्यवसायमा रमेका÷जमेका समूहहरू स्वास्थ्य व्यवसायमा छिर्न खोजेको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै नयाँ खरिदकर्ता मध्येका एकले आर्थिक न्युजसँग यसअघि नै भनेका थिए, ‘हामीलाई जटिल भन्ने वर्गमा पर्ने हरेक रोगको उपचारका लागि पोखरावासीहरूले काठमाडौं वा विदेश जानुपर्ने बाध्यताले पिरोलेको छ । त्यसैले हामी पोखरामा नै केही जटिल रोगको समेत उपचार गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न चाहान्छौं ।’
यदि उनको सो भनाइलाई सकारात्मकरुपमा लिने हो भने पोखरावासीले चाँडै नै स्नायुदेखि मुटु रोग सम्मका बिरामीहरूले अत्याधुनिक उपकरण सहितको सुविधा सम्पन्न अस्पतालका रूपमा मणिपाल मेडिकल कलेजलाई चाडै प्राप्त गर्नेछन् । यदि त्यसो भयो भने पोखराको स्वास्थ्य सुगमतामा नयाँ आयाम थपिनेछ ।
गुपचुपमा खरिद बिक्रीको आरोप
बतास र अटोवेज ग्रुपले मणिपाल कलेज खरिद गर्दा गुपचुपमा गरे भन्ने अर्को आरोप उनीहरूमाथि लगाइँदै छ । तर, सामान्य मानिसहरुले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने के सरकारी जानकारी बिना कुनै कम्पनीको स्वामित्व फेरबदल हुन सक्छ ? त्यो त सम्भव छैन । त्यसैले अदालती भाषामा भन्ने हो भने यो आरोप ‘प्रथम दृष्टिमा नै खारेज योग्य’ छ ।
पक्कै पनि कलेज खरिदकर्ता समूहले हामी मणिपाल किन्न लाग्दैछौं भनेर पहिले नै पत्रकार सम्मेलन गरेन । यदि कसैले यसरी पत्रकार सम्मेलन गरेर लोकलाई जानकारी नदिई कुनै ठुलो सम्पत्ति खरिद गरेकोले त्यहाँ अपराध भयो भन्छ भने यस्ता विषयमा कसैले स्पष्टीकरण दिइरहनु नपर्ला । त्यसमाथि नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्माले काठमाडौंकै नेपाल मेडिकल कलेज र बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेज खरिद गर्न लाग्दा पहिले नै भएका चर्चा र हल्लाले त्यो डिल अन्तिम अवस्थामा पुगेर समेत असफल बनेको दृष्टान्तबाट मणिपाल कलेजका नयाँ खरिदकर्ताहरू सचेत भने बनेको देखिन्छ ।
त्यसैले यो मेडिकल कलेजको किनबेचका प्रक्रिया सौहार्दपूर्ण ढङ्गले होहल्ला नगरिकिन भएको देखिन्छ । यसरी चुपचाप यति ठुलो खरिद प्रक्रिया पुरा हुनु ‘भँडुवा सोच र चिन्तन’ बोकेकाहरूका लागि असह्य विषय हो र अहिले त्यही भइरहेको देखिन्छ । शेयर किनबेच गर्ने सम्झौता यदि कुनै दुई वटा कम्पनीले गर्छन् भने त्यो नै पहिले सरकारबाट स्वीकृति लिएर गर्नु पर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन । न त त्यस्तो अभ्यास नै चलेको छ ।
नयाँ खरिदकर्तामध्ये एकले आर्थिक न्युजसँग यसबारे भने, ‘हामीले दुई कम्पनीबिच सम्झौता भएको कुरा सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्छ र गराइसकेका छौँ । मणिपाल मेडिकल कलेज किन्यौँ भनेर विज्ञापन नछपाएको वा पत्रकार सम्मेलन नगरेकै हो । जुन आवश्यक ठानेनौँ ।’
कर र शिक्षण शुल्कको विषय
यो प्रकरणको अर्को आकर्षक विषय मणिपाल कलेजले कर नतिरेको र नक्सा पास नै नगरी भवन निर्माण गरेको विषय हो । यसबारे स्पष्ट कुरा के हो भने मणिपाल मेडिकल कलेजको करको विषय अहिले पनि अदालतमा छ । त्यसैले न्यायिक निरूपणको प्रक्रियामा रहेका विषयमा कसैले सार्वजनिकरुपमा अन्यथा टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।
मेडिकल कलेज स्रोतका अनुसार प्रत्येक वर्ष कर बापत तिर्नु पर्ने भनेर अडिट रिपोर्टले देखाएको सम्पूर्ण रकम उसले नियमितरुपमा सरकारी खातामा दाखिला गरिरहेकै छ । यदि अदालतले यसबारे अन्तिम फैसला गर्दा कलेज सञ्चालक पक्षले तिर्नु पर्ने आदेश आयो भने नयाँ खरिदकर्ता समूहले सो रकम तिर्नै पर्छ ।
यसबारे तपाइहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ भनी नयाँ खरिदकर्तालाई सोध्दा उनीहरू भन्छन्– अदालतले गरेको फैसला हाम्रा लागि सदैव मान्य हुन्छ । यदि तिर्नु परेछ भने तिर्छौँ । यो समस्याबारे राम्ररी सू–सूचित भएर नै कलेज खरिद गरेका हौँ । यसमा दुबिधा छैन ।
उता नक्सा पास नै नगरी भवन निर्माण गरिएको भन्ने विषय चाहिँ अनावश्यकरुपमा भ्रम छर्न खोजिएको अर्को प्रकरण रहेछ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको हबला दिँदै यसबारे उछालिएको विषय के रहेछ भने नक्सा पास नगरिएको होइन । बरु निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र भने मणिपाल मेडिकल कलेजले नपाएको हो ।
कलेज सम्बद्ध स्रोतले बताए अनुसार निर्माण सम्पन्न गरे लगतै सो प्रमाणपत्रका लागि उनीहरूले सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएका रहेछन् । तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्रको इशारा नबुझ्ने भारतीय सञ्चालकहरूले ‘टेबलमुनिबाट हुने कारोबार’ भने गरेनछन् । फलस्वरूप निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र उनीहरूको हात परेन ।
अहिले महानगरपालिकाले भवन निर्माण सम्पन्न भएको यति लामो समयसम्म समेत सो प्रमाणपत्र नलिएको भन्दै जरिवाना सहितको बिल देखाइरहेको छ । उता कलेज पक्ष भने सबै प्रक्रिया पुरा गरेर त्यसै बेला निवेदन दिएको र थप कुनै स्पष्ट कारण बिना प्रमाणपत्र जारी नगरिएको हुँदा यसको दोष आफूहरूले नलिने अडान राख्दै आएको रहेछ ।
यसबाहे अर्को के पनि हल्ला चलाइएको छ भने अब नयाँ व्यवस्थापनले मणिपाल मेडिकल कलेजको शैक्षिक शुल्क समेत बढाउनेछ । तर, त्यो कुनै हालतमा सम्भव देखिदैन । किनी चिकित्सा शिक्षा आयोगले देशभरीका मेडिकल आयोगहरुका लागि शुल्क तोकिदिने गरेको छ । त्यस अनुरुप नगर्दा यसअघि नै कतिपय मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुको भागाभाग भएको घटनाबारे नयाँ खरिदकर्ताहरु ज्ञात रहेको उनीहरु बताउँछन् । त्यसै पनि कुनै बहानामा बढी शुल्क अशुल्ने वा अस्पतालकै सेवाशुल्कमा बृद्धि गर्ने कुराले नयाँ व्यवस्थापनलाई कुनै प्रकारको लाभ दिँदैन भन्नेकुरा स्पष्ट छ । यसर्थ यो विषयलाई उछाल्नुमा कुनै दम देखिदैन ।
र, अन्त्यमा
मणिपाल एउजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुपले पोखरामा त्यति राम्रारी चलिरहेको कलेज त्यसै बेच्ने निर्णय गरेको होइन । सो अस्पतालकका कर्मचारीहरुले भारतिय व्यवस्थापनलाई दिएको तनाव वास्तवमै असह्य प्रकारको थियो । यसअघि नै मणिपालका लगानीकर्ताले आर्थिकन्युजसँगको सम्वादमा दुखेसो पोखेका थिए–जबसम्म यहाँको युनियन खारेज हुँदैन तबसम्म हामीले आनन्दको निन्द्रा सुत्न नपाउने भयौँ । हुन पनि विगत १० वर्षदेखि मणिपाल मेडिकल कलेजको युनियनले यति धेरै पटक अराजक ढंगले त्यहाँ आन्दोलन गरिसके कि भारतिय लगानीकर्ता आजित बनेर भागे ।
त्यसैगरि, अहिले नयाँ व्यवस्थापनलाई समेत शुरु देखि नै दबावमा राख्ने उद्देश्यका साथ अनेकौँ प्रचार गर्न उनीहरु उद्धत छन् । हामीले केहि दिन यता अनौठा शिर्षकका समाचारहरु पठिरहेका छौं । ‘मणिपालको अस्पताल भवनबाहेक अन्य सरकारको, सम्झौतापत्रमा करार अवधि नसकि बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था भने राखिएको छैन ।’ यो शिर्षक आफैमा कति बिरोधाभाष पूर्ण छ पाठकले बुझ्नु नै हुनेछ । ‘सरकारलाई थाहै नदिइ मणिपाल अस्पताल किनबेच’ यो शिर्षक हेरेर सामानय मानिसले नै पनि आफै प्रश्न गर्न सक्छ के सरकारलाई नै थाहा नदिइ यति ठुलो मेडिकल कलेजको किनबेच सम्भव छ ? अर्को शिर्षक पनि हेर्ने हो भने ‘कसरी बिक्री भयो मणिपाल शिक्षण अस्पताल ?, बिक्री सम्झौताबारे बेखबर’ यो शिर्षकले अर्को प्रश्न जन्माउँछ, कम्पनी किनबेचको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयलाई हुनुपर्ने हो या कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई ?
S: aarthiknews
मल्टिमिडिया ग्यालरी
Comments
